Jandesh Nepal, Author at Education Patra | Page 161 of 173

Author: Jandesh Nepal

बचत सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्न सुझाव

बचत सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्न सुझाव

Uncategorized
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत गर्न संसदीय उपसमितिले सुुझाव दिएको छ । सहकारीमा वित्तीय कारोबार बढ्दै गएपनि प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा जोखिम बढेको भन्दै नियमन प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको हो । पुँजी र मुद्रा बजारसम्बन्धी अध्ययन गर्न संघिय संसद्को अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले मंगलबार बुझाएको प्रतिवेदनमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंक गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो । सहकारीमार्फत वित्तीय कारोबार बढ्दै गएपनि नियमनका लागि प्रभावकारी व्यवस्था हुन सकेको छैन । यसअघि पनि विभिन्न समिति तथा आयोगका साथै बजेट बक्तव्यमा समेत राष्ट्र बैंक वा छुट्टै नियमन निकाय गठन गरी सहकारीलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्ने उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उल्टै संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारले सहकारीह
लकडाउनमा इन्टरनेट खपत ३५ प्रतिशत बढ्यो

लकडाउनमा इन्टरनेट खपत ३५ प्रतिशत बढ्यो

Science and Technology
काठमाण्डौ । सरकारले कोभिड–१९ न्यूनीकरणका लागि गरेको लकडाउनको समयमा इन्टरनेट खपत बढेको छ । लकडाउन अगाडिको १० दिनको तुलनामा लकडाउनपछिको १० दिनयता ३५ प्रतिशतसम्म इन्टरनेट व्याण्डविथ खपत बढेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । लकडाउन अगाडि व्याण्डविथ खपतमा उतारचढाव आए पनि अहिले भने सबैजसो समयमा उत्तिकै मात्रामा इन्टरनेट खपत भएको छ । बेलुका ८ देखि ९ बजेको समय इन्टरनेट खपतका दृष्टिले उच्च विन्दुमा छ । प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले पनि लकडाउनअघिका १० दिनको तुलनामा लकडाउनपछिका १० दिनमै इन्टरनेटको प्रयोग ३५ प्रतिशतसम्म बढेको जानकारी दिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ खपत पनि १० प्रतिशत हाराहारीमा बढेको जानकारी दिए । लकडाउनले इन्टरनेटको मागमा पनि स्थिरता ल्याएको रोयले बताए । पहिले दिनभरीमा कुनै समय अत्याधिक माग आउने र कुनै समय माग निकै घट्ने गरेको थियो । तर, अहिले त्यस्तो उतारचढा
विपन्नका लागि विश्व बैंकको २९ अर्ब अनुदान, प्रशासनिक खर्चमा सकियो १० अर्ब, लगानी भएको १९ अर्बको जवाफदेही कोही छैन

विपन्नका लागि विश्व बैंकको २९ अर्ब अनुदान, प्रशासनिक खर्चमा सकियो १० अर्ब, लगानी भएको १९ अर्बको जवाफदेही कोही छैन

Uncategorized
सुवास भट्ट काठमाडौं नयाँ पत्रिका विशेष रिपोर्ट : गरिबको नाममा कसले गर्‍याे मोज ? -आयआर्जनमा गरिबी निवारण कोषको १५ अर्ब निःसर्त लगानी, तर पहिलो किस्ताको रकम लगेका व्यक्ति र संस्थाले दोस्रो किस्ताको रकम लिन आएनन् । प्रगति विवरण बुझाउन नसकेर दोस्रो किस्ता दाबी गर्न नसकेका कार्यक्रमको अवस्था के छ ? कोषलाई थाहा छैन -पूर्वाधारमा पाँच अर्ब लगानी, तर अनुगमन शून्य । सुरु नै नभएका परियोजना सकिएको रिपोर्ट बनाएर भुक्तानी । संस्था नै सम्पर्कमा नभएकोले जवाफदेही कोही छैन । -सात जिल्लाका विपन्नलाई हस्तकलाका सामान उत्पादन र बजार प्रवद्र्धन गर्न १० करोड परिचालन, तर कार्यशालामा तीन करोड ५० लाख, क्षमता विकासमा दुई करोड ६ लाख र अनुगमनमा एक करोड चार लाख खर्च -तालिममा भारत जान कालिगढको नाम स्वीकृत गराएर कर्मचारीको नाममा टिकट, भ्रमण रद्द गरेर टिकटमा भुक्तानी  -२५ करोड ९२ लाख बेरुजु, महाल