Author: Jandesh Nepal

जनादेश, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमा बसेको स्थायी कमिटी बहुमत सदस्यहरुको बैठकले ओलीले पूर्व निर्धारित बैठक स्थगित गर्नु बिधि बिपरीत र अनुचित भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकबाट पार्टी एकताको रक्षा गर्न र पार्टीलाई विधि सम्मत तरिकाले चलाउनका लागि नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरिएको बताएका छन् । आज बस्ने भनिएको स्थायी कमिटीको बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी ढंगले स्थगित गरेका थिए । बैठक स्थगीत भएसँगैै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह बैठक बसेको हो । बैठकमा प्रचण्डले यसलाई जारी स्थायी कमिटी बैठकको निरन्तरताको रुपमा नबुझ्न र स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यको बैठकको रुपमा लिन सुझाव दिएका थिए । 'प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व निर्धारित बैठक स्थगित गर्नु बिधि बिपरीत र अनुचित भएको बैठकले ठहर गरेको छू,' प्रवक्ता श्रेष्ठले भ

चरिकोट । दोलखाको सिङ्गटीमा घरमाथिबाट आएको ढुङ्गाले लागेर आज एक महिलाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको विगु गाउँपालिका–४ सिङ्गटी निवासी ३५ वर्षीया रेणु थामीको ढुङ्गाले लागेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ । घरमा नै काम गरिरहेकी थामीलाई घरमाथि पाखाबाट लडेर आएको ढुङ्गाले लागेको थियो । उद्धार गरी उपचारको लागि अस्पताल पठाउने क्रममा उनको बाटोमा नै मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक रेशम बोहोराले जानकारी दिनुभयो । पाँच सय मिटर माथिबाट आएको ढुङ्गाले लागेर थामीको टाउको खट्टामा गहिरो चोट लागेको थियो ।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले पार्टीको महाधिवेशन प्रक्रिया आरम्भ भइसकेपछि नेता तथा कार्यकर्तामाथि विभिन्न बहानामा कारवाहीको दण्ड चलाउने कार्यले महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । काठमाडौँमा उपलब्ध पार्टीका जिल्ला सभापतिहरुको सोमबार साँझ सम्पन्न बैठकले गत निर्वाचनको बेला बागी उम्मेदवार बन्ने, प्रस्तावक÷समर्थक बस्ने सबैजना विधानतः स्वतः पार्टीबाट बर्खास्त हुने प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै हालै गरिएको कारवाही रोक्न माग गरेको हो । बैठकले स्थानीय तह पार्टी समायोजन सम्बन्धमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लामा खेलेको भूमिकामा पार्टीको नीतिभन्दा नेता प्रभावको गन्ध देखिएको भन्दै निर्णय प्रक्रियामा पुनर्विचार गरी निष्पक्षता र तटस्थता कायम गर्न आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । पार्टीको आगामी

काठमाडौँ ।   संवैधानिकरूपमै सार्वजनिक र व्यक्तिले चाहेको सूचना उपलब्ध गराउने सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको १३ वर्ष बितिसके पनि अझै कतिपय सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारी नै नतोकिएको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा १२० कार्यालयमा गरिएको अध्ययनमा २९ ले सूचना अधिकारी नतोकेको पाइएको राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले जानकारी दिनुभयो । स्थापनापछिको १३ वर्षको अवधिमा आदेश हुँदा पनि सूचना उपलब्ध नगराउने २४ जनालाई आयोगले जरिवाना गरेको थियो । सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना प्रगति विवरण प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहे पनि १२० कार्यालयमा गरिएको एक अध्ययनमा स्वतः प्रकाशित नगर्ने कार्यालयको सङ्ख्या ९० रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । सूचना अधिकारी नतोकिएका सार्वजनिक कार्यालयलाई १५ दिनभित्र प्रमुखभन्दा