Main News

जनादेश नेपाल, काठमाण्डौ । काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रहरीले बन्द गराउन सड्कमा निस्केकालाई धमाधम पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं र भक्तपुरबाट बिहीबार बिहानै ७१ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । बिहीबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–माधव समुहले आम हड्ताल घोषणा गरेको छ । काठमाडौंबाट ७० जना र भक्तपुरबाट १ जनालाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता (एसपी) सुशिल सिंह राठौरले रातोपाटीलाई बताए । कलंकीबाट प्रहरीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हितमान शाक्य र अष्टलक्ष्मी शाक्य सहित ८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई महाराजगञ्ज स्थित सशस्त्र प्रहरी गण नम्बर–२ मा राखिएको छ । बन्द गराउन सड्कमा निस्केर तोडफोडमा उत्रिएकालाई नियन्त्रणमा लिइएको एसपी राठौरले बताएका छन् । आमहड्ताल गराउन शान्तिबाटीकामा नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा ४० जनाको समूह निस्केको छ । सातदोबाटोमा द

काठमाडौं उपत्यकामा प्रचण्ड-माधव समूहका नेता तथा कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ गर्न थालेको प्रहरीले नेतृ अष्ठलक्ष्मी शाक्यलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ । कलंकीबाट नेतृ शाक्य पक्राउ परेकी हुन् । आज आमहड्ताल गरेको समूहका आधा दर्जन नेता- कार्यकर्तासहित प्रहरी र सशस्त्रको समूहले शाक्यलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । हड्ताल सफल बनाउन शाक्यसहितका नेता-कार्यकर्ताहरु सडकमा आएकोबेला पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीले बिहानैदेखि काठमाडौं उपत्यका विभिन्न स्थानबाट हड्ताल गर्न निस्किएका कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिइरहेको छ । बिहान सामाखसुसीबाट पनि केही युवा पक्राउ परेका छन् ।  

जनादेश नेपाल, काठमाण्डौ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ हुने भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड माधव समूहले आम हड्ताल घोषणा गरेको सुन्नमा आएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाका पक्षलाई भोलि आउन सक्नुहुन्छ भनी सोधे । बुधबारको इजलासको अन्त्यमा उनले नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई सोधे ‘भोलि आम हड्ताल भन्ने कुरा आयो, आउन सकिने अवस्था छ कि छैन ?’ पाण्डेयले आफूहरु आउन सक्ने बताए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने ‘हामी त यहाँ आइहाल्छौं, तपाईहरु त आइहाल्नुहुन्छ, त्यसमा केही व्यवस्था गर्नुपर्ने छ र ?’ मुद्दाका पक्षहरु अदालत आउने बताएपछि जबराले भोलि पनि संसद विघटनको मुद्दामा बहस हुने भएको छ । नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयको बहस नसकिएकाले बिहीबार पनि उनले नै बहस गर्नेछन् ।  

जनादेश नेपाल, काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले सरकारले घोषणा गरेको २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेको निर्वाचन गराउन ७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च आवश्यक पर्ने बताएको छ । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार कोभिड-१९ को महामारीको समयमा निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा मितव्ययीता अपनाउने गरी आयोगले कार्यविधि बनाएको छ । ‘विगतका निर्वाचनमा प्रयोग गरी हाल मौज्दातमा रहेका मतपेटिका लगायत विभिन्न उपकरण र सवारी साधनहरू मर्मत गरी प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएकोले नयाँ सामग्री, उपकरण र सवारी साधन खरिद गर्नेगरी बजेटमा समावेश गरिएको छैन’ श्रेष्ठले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । आयोगले कोभिड-१९ को सुरक्षा सतर्कताका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्थाका लागि ३७ करोड ४१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ

जनादेश नेपाल, काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त गणेशराज जोशीले राजीनामा दिएका छन् । विवादका बीच प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त नियुक्त भएकै दिन जोशीले राजीनामा दिएका हुन् । नविनकुमार घिमिरेले अवकाश पाएपछि कार्यबाहक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारीमा रहेका जोशीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘राजीनामा दिएर म आयोगबाट विदा भइसकेँ ।’ यद्यपि उनले राजीनामा दिनुको कारण खुलाउन चाहेनन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले विज्ञप्ति जारी गरी आयुक्त जोशीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएको जानकारी दिएका छन् । यसअघि बुधबार विहान मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रेमकुमार राईलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त तथा किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्दलाई आयुक्त नियुक्त गरेकी थिइन् । प्रमुख आयुक्त राईले बुधबार नै पदभार सम्हालिसकेका छन् । राई पदभार ग्रहणका लागि पुग्दा आयुक्त सावित्री था

जनादेश नेपाल, काठमाण्डौ । नेपाली काँग्रेसले  संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गरिएका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सपथ ग्रहणप्रति विमति जनाएको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार ट्विट गर्दै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, त्यसपछिको बैठक र आजको सपथ ग्रहणमा काँग्रेसको विमति रहेको जानकारी दिए । संवैधानिक आयोगमा सिफारिस भएका ३२ जनाले बुधबार बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शपथ लिएका थिए । सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थित वेगर गत ३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले ११ आयोगका ३८ पदमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । सरकारका यी कदमले संसद् विघटनको विरोधमा सरकारविरुद्ध जारी सडक आन्दोलनलाई अझै घनिभूत बनाइने शर्माले बताए । उनले लेखेका छन्, ‘दम्भ र द्वन्द्वको परिणाममा संविधानको मर्म विपरितको कर्मसाथ सर्वसत्ता उन्मुख प्रवृत्तिविरुद्ध, संघर्ष झनै घनिभूत बनाउनुपर्ने निष्कर

जनादेश नेपाल, काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा सरकारका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बुधबार संवैधानिक इजलासमा अनेक प्रश्नको सामना गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषअधिकार दिएको जिकिर गरेका पन्तलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संविधानको कुन धारामा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार छ भनेर प्रश्न गरे । जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानको धारा ७४ मा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विशेषाधिकार रहेको दावी गरे । इजलासबाट पन्तलाई फेरि प्रश्न सोधियो– प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गतको हो कि उपधारा २ अन्तर्गत ? बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा कहिले प्रधानमन्त्री भएको ? जवाफमा पन्तले भौतिक रुपमा उपस्थिति भएको व्यक्तिलाई परिचयपत्र रहेनछ भनेर अस्वीकार गर्न नसकिने तर्क गरे । संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनक