बाबुल खनाल
कोभिड–१९ को महामारीका चपेटामा परी थलिएको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने उद्देश्यसाथ सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय बजेट तथा कार्यक्रम प्रदेशका लागि पनि मार्गदर्शक दस्तावेज हो । यसैको सेरोफेरोमा रहेर प्रदेश सरकारहरूले बजेट घोषणा गरेका छन् । बजेट तथा कार्यक्रमहरू तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन राज्य, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई समेत विशेष भूमिकामा राखिएकोे छ । यतिबेला सहकारी समुदायले यो बेला आफ्नो उत्थानशील विरासतलाई विश्वसामु कायम राख्नुपर्ने चुनौती छ ।
असर र अभियान
कोभिड–१९ बाट सिर्जित स्वास्थ्य सङ्कटले नेपालमा विशेषत कृषि उत्पादन तथा पशुपालक किसानहरू, न्यून तथा कमजोर वर्ग र दैनिक ज्यालादारीबाट जीवन निर्वाह गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरूलाई झनै अप्ठ्यारो पारेको छ । दुग्ध आपूर्ति र खपतको समस्या, चिया सहकारीमा मजदुर समस्या र प्रशोधनशाला बन्द हुने समस्या, मह सहकारीमा मौरी रेखदेख तथा मह काढ्न नपाउने आदि समस्याहरू रहेका छन् । वित्तीय सहकारीमा तरलता कमी र भाखा किस्तामा साँवाब्याज असुली नहुने, पुँजीकोषहरूको अपर्याप्तता आदि मुख्य समस्या तथा चुनौती रहेका छन् ।
नेपालमा कारोना महामारीबाट सिर्जित विपतकालमा सहकारी क्षेत्रले कोरोना भाइरस नियन्त्रण सहकारी केन्द्र स्थापना, इ–प्रविधिलाई समेत उपयोग गर्दैै आकस्मिक उपचार खर्च भुक्तानी, सदस्य राहत, दूध, तरकारी फलफूल, खाद्य वस्तुहरू, सेनिटाइजर बिक्री वितरण, निब्र्याजी कर्जा, कर्जा पुनर्तालीकीकरण र ब्याज छुटलगायतका सहयोगहरू उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । समुदायप्रति चासोको सिद्धान्तअनुरूप सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारका कोषहरूमा १० करोडभन्दा बढी रकम नगद जम्मा गरेका छन् र सहयोग गर्नेक्रम जारी छ ।
महामारीविरुद्धको प्रयास
विश्वमा कोरोना महामारीबाट लाखौँ श्रमिकहरूको जागिर जोखिममा पर्नुको बाबजुद खाद्यान्न आपूर्ति, वितरण र वित्तीय सेवा प्रवाहजस्ता अत्यावश्यकीय काममा सहकारीहरूका भूमिका बढी केन्द्रित देखिन्छन् । सहकारी सङ्घ÷संस्थाहरूले नेपाललगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा यस महामारीविरुद्ध आफ्ना सदस्य समुदाय, जनता, उद्यमी र श्रमिकको सुरक्षार्थ सरकारसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्दै सेवा पु¥याइरहेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै धेरैै देशका सहकारीहरूले विद्युतीय माध्यमबाट सहयोग पु¥याउँदै छन् । करिब एक चौथाइ अमेरिकीलाई सेवा पु¥याएको विद्युत् सहकारीले टेलिवर्किङ विधिवाट जोखिमयुक्त सदस्यहरूलाई विद्युत् महशुल तथा विलम्ब शुल्क छुट, आर्थिक सहयोग प्रदान र पोषिलो खाना उपलब्ध गराउँदैै आएका छन् । स्वीडेन, बेलायत, बेल्जियम, फ्रान्स, इटाली, स्पेनलगायतका युरोपेली देशका सहकारीहरूले कोरोनाको कहरका बेला सरसफाइ, यातायात, रेस्टुरेन्ट, वृद्धवृद्धाहरूको स्याहारसुसार र कोपस्टोरमार्फत आमउपभोक्ताहरूलाई किराना सामान तथा खाद्यवस्तुहरू घर–घरमा पु¥याउने, स्वास्थ्य सामग्री र रोगप्रतिरोधक औषधिहरू र मास्क उत्पादन तथा वितरण, मेडिकल सामग्रीहरू आपूर्ति, बीमा राहत र स्वास्थ्य सेवा पु¥याउँदै आएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार करिब दुई लाख ५० हजार कामदारहरूका जागिर कारोना महामारीका कारण धरापमा परेको इटालीका शैक्षिक सहकारीहरूले स्कुल बन्द भई बसेका बालबालिकाहरूलाई दूरशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यी मुलुकका सहकारी सङ्घहरूले आर्थिक सङ्कट झेलिरहेका सहकारी संस्थाहरूलाई निःशुल्क आर्थिक परामर्श र सूचना उपलब्ध गराउँदै अनलाइन तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, बालबच्चा र वृद्धका लागि मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहजीकरण र सामूहिक ऐक्यबद्धता कोष स्थापना गरेका छन् । बुल्गेरियाले त कोभिड–१९ सम्बन्धी अनलाइन पोर्टल तयार गरी कोपकेयर युनिट स्थापित गरेको छ । यस पोर्टलबाट चिया, पानी, नुन, चामल, तेल, पीठो आदि दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू र मास्क, पञ्जा आदि शीघ्र आपूर्तिका लागि अर्डर तथा आपूर्तिमा सहजता आएको छ । नेदरल्यान्डको रावो बैङ्क तथा क्रेडिट एग्रिकोलले साना व्यवसायी सदस्यहरूलाई ऋणमा हर्जना तथा ग्रेस अवधि छुट दिनुका साथै द्रुत इ–भुक्तानी व्यवस्था मिलाएका छन् । कोरियन सहकारीले लञ्च बक्स, सहुलियतपूर्ण कर्जा, रोजगारी ऐक्यबद्धता सहयोग कोष स्थापना र उपभोक्ता सहकारीहरू (आइकोपस्) मार्फत डेलीभरी सेवा पुर्याउँदै आएका छन् ।
युरोपियन सहकारी बैङ्क सङ्घ, ऋण सङ्घ, बीमा सहकारी सङ्घहरूले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई स्थिरता दिन पहल गर्दै सदस्य समुदायलाई भुक्तानी सुनिश्चित गर्न सरकार र युरोपियन एजेन्सीहरूबीच आवश्यक समन्वय गरिरहेका छन् । युरोपियन सहकारीहरूलाई आवश्यक पुँजीको कमी पूर्ति गर्न अनुदान, सहुलियत ऋण र जमानत दिने सरकारी योजना देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कतिपय सरकारले सहकारीमार्फत कोरोनाबाट बचाउने उपायस्वरूप रोजगारी सुरक्षा, भ्याट÷कर छुट, व्यावसायिक कर्जायोजना, स्वरोजगार योजनाहरूमा सहयोग गर्ने भएका छन् । साथै सामाजिक सुरक्षा योगदान मिनाहा गर्न, कर मिनाहा गर्न, कोराना सङ्कट मोचन सहयोग कोषमा योगदान गर्न पनि विभिन्न पहलकदमी गरिँदै आएको देखिन्छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले यसखालका भूमिकामा आफूलाई अग्रसर गराएको छ । प्रदेश २ सरकारले सहकारी संस्था र सदस्यले सहकारी सङ्घ, संस्था, सहकारी बैङ्क, साना किसान लघुवित्त विकास बैङ्कबाट कृषि क्षेत्रमा लिएको ऋणको निश्चित अवधिको ब्याज भुक्तानी गरिदिने भनी आपतकालीन सहयोग घोषणा गरिसकेको छ ।
बजेट र भावी सहकार्य
सङ्घ सरकारले ल्याएको आ.व. ०७७÷७८ को वार्षिक बजेटले उत्पादनका साधनहरूको सामूहिकीकरण, स्थानीय स्रोतको परिचालन र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणबाट सामाजिक न्यायसहितको दु्रत विकास गर्न सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने रणनीति लिएको छ । यसबाट सहकारीको भूमिका बढेको देखिन्छ । कोरोनाले थलिएको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रलाई तङ्ग्राउनका लागि बजेटले घरेलु तथा साना उद्यमको प्रवद्र्धन, कृषि उत्पादन, भण्डारण तथा प्रशोधन एवम् गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रममा सहकारी माध्यमलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । सहकारीहरूले कृषि उत्पादनहरूको सञ्चय, प्रशोधन र वितरणका लागि विद्युतीय व्यापार पद्धतिलाई अपनाउन सके दरभाउ, मूल्य–सूचना र वस्तु आपूर्तिमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ । सहकारी माध्यमबाटै बाँझो जमिन उपयोग गरी कृषिमूल्य शृङ्खला विकास गर्ने, सहकारी थोक उपभोक्ता पसल स्थापना गर्ने, गरिब परिवारहरू लक्षित गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहकारीको सक्षमता वृद्धि गर्ने आदि महŒवपूर्ण कार्यक्रम बजेटले अघि सारेको छ । यसका साथै बजेटले दलित समुदाय जनता आवास कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो सहयोग कोरोना पीडिततर्फ केन्द्रित गर्दै सहकारी आवास योजनासँग जोड्न सकेमा लक्षित समुदायलाई दिगो रूपमा आवास सुविधा विकास गर्न सकिन्छ ।
सहकारी अभियानले लामो समयदेखि आयकरको दर घटाउन उठाउँदै आएको मुद्दालाई कोरोना महामारीका बखत बजेटले पूर्णत सम्बोधन गर्दै नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा कारोबार गर्ने सबै किसिमका सहकारी सङ्घ संस्थालाई लाग्ने आयकरमा क्रमशः पाँच प्रतिशत, सात प्रतिशत र १० प्रतिशत व्यवस्था गरी राहत पु¥याएको छ ।
उपसंहार
कोभिड–१९ को दुष्परिणामबाट बच्न सामूहिक सहकार्य पहिलो सर्तका रूपमा बुझेका सरकारहरूले संसारभर सहकारी समुदायहरूलाई महामारीविरुद्धको अभियानमा सामेल गराएका छन् । सङ्कटसँग जुध्न विभिन्न एजेन्सीहरूबीच आपसी समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि आन्तरिक, बाह्य तथा बहुपक्षीय वृहत् प्रयासको खाँचो छ । नेपालमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय समुदायमा क्रियाशील सहकारीहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न बजेट कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नु सकारात्मक छ । जुटेको राहत प्याकेज पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गरिएमा कोरोना रोकथाम प्रयासले वाञ्छित सफलता प्राप्त गर्नेमात्र होइन, कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रसमेत तङ्ग्रिन गई आर्थिक लाभ पुग्न जानेछ ।
(लेखक राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लि. नेपालका नायव महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ ।)
नोटः यो लेख गोरखापत्र अनलाइनबाट सांभार गरिएको हो ।
