पश्चिम कञ्चनपुरदेखि तराईका जिल्ला हुँदै पूर्व झापा जोड्ने राष्ट्रिय हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको छ । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–८ पचुईस्थित राजमार्ग निर्माण क्षेत्रमा आइतबार फिल्मी शैलीमा आएका भारतीय सुरक्षाकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी र सर्वसाधारणको टोली निर्माण रोकेर फर्किएको छ ।
‘गत असारमै राजमार्ग ग्राभेल गर्दा पनि भारतीय पक्षले अवरोध गरेको थियो । यसपालि कालोपत्रे गर्ने तयारी गर्दा फेरि अवरोध भएको छ,’ स्थानीय शिक्षक विवेक लम्सालले भने, ‘भारतीयहरू ठूलै फौज लिएर आएका थिए । उनीहरूले नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी दादागिरी देखाएर सडक निर्माण कार्य रोके ।’
बेलौरी क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनी बाबाहंस सिद्धिकीका सञ्चालक चक्र शाहलाई काम रोक्न भारतीय पक्षले चेतावनी दिएको छ, भारतीय टोली फर्किए पनि काम रोकिएको छ ।
भारतीय पक्षले रिफ्रेन्स पिलर ३८ लाई सीमा पिलर मानेर विवाद झिक्दै आएको छ । ‘गत वर्ष ग्राभेलिङ गर्दा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको थियो । फेरि कालोपत्रे तयारी गर्दा पनि एसएसबी आएर काम नगर्न दबाब दिएको छ,’ शाहले भने, ‘हामीलाई त नेपाल सरकारले जिम्मा दिएको काम गरेका हौँ । यो क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत काम भइसकेको छ, कालोपत्रे गर्न मात्रै बाँकी थियो । तर, काम गर्न अवरोध भयो ।’
बेलौरीका नगर प्रमुख पोतिलाल चौधरीले भारतीय पक्षले जिपिएस नक्साबाट सो सडक भारतको भूमिमा पर्ने दाबी गर्दै काममा अवरोध गरेको बताए । ‘नेपालले इतिहासदेखि उपभोग गर्दै आएको भूमि हो, अहिले अचानक भारतीय भूमि हो भन्दै सडक रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘यो सडकमा भारतीय पक्षले पटकपटक अवरोध गरेको छ, यो विषयमा नेपाल सरकारले भारतसँग आफ्नो तर्क स्पष्टसँग राख्नुपर्छ ।’
नेपाल र भारतको संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले ०५८ देखि ०६३ सम्म नापी गरेर सिमाना तय गरेको थियो । संयुक्त टोलीले कञ्चनपुर जिल्लामा नापी गर्दा ऐतिहासिक नक्सा, जंगे पिलर र जनताको भोगचलनलाई समेत बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि पनि भारततर्पm पारेको थियो । कतिसम्म भने भारतीय सहयोगमा डिपिआर बनेर निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्गको केही खण्डसमेत भारततर्पm पर्ने गरी नक्सांकन भएको थियो ।
भारतीय पक्षसँग मिलिभगतमा नक्सा बनाउने नापी अधिकृत मधुरमण मास्के र उनको टोलीलाई कारबाही गर्न भन्दै स्थानीय जनताले नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् । तर, उनीहरूलाई कारबाही भएको छैन । र, नक्सामा हस्ताक्षर पनि भएको छैन ।
कञ्चनपुरको बेलौरी क्षेत्र भएर बग्ने चौधर खोला नेपाल–भारतको सिमाना हो । नदीलाई सिमाना मान्दा साक्षी स्तम्भ (रेफ्रेन्स पिलर) तीन सय मिटरयता नेपालतर्पm राखिएको थियो ।
‘सिमानामा खोला, ताल वा दलदल परेमा पिलर गाड्न सकिँदैन, त्यसको वारि वा पारि रेफ्रेन्स पिलर गाडिन्छ र त्यो कुरा नक्सामा लेखिन्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समिति कञ्चनपुरका संयोजक पल्लवराज भट्टले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, संयुक्त टोलीले रेफ्रेन्स पिलरलाई नै बोर्डर पिलर मानेर नक्सांकन ग¥यो । नक्साले अहिलेसम्म मान्यता पाएको छैन । तर, त्यही आधारमा भारतीय पक्ष अहिले अवरोध गर्न आएको छ ।’
नेपालले सो क्षेत्रमा ०२८ सालदेखि नै भोगचलन गर्दै आएको हो भने स्थानीय सयौँ परिवारको लालपुर्जासमेत छ । ०३६ सालमा नापी गरेर सो क्षेत्रमा सैनिकको बस्ती बसालिएको थियो । ‘यो क्षेत्रमा भारत र नेपालबीच सीमा विवादसमेत थिएन ।
तर, अचानक नक्सा बनाएर नेपाली भूमिलाई भारततर्पm पार्ने षड्यन्त्र भयो,’ भट्टले भने, ‘चौधर खोला सिमाना हो, त्योभन्दा तीन सय मिटरयता रेफ्रेन्स पिलर छ । तर, पिलरभन्दा १० मिटरनजिक सडक बनाएको भनेर भारतीय पक्षले अवरोध गरेको छ ।’
नेपाली भूमिलाई भारतीय नक्सामा पार्न खोज्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्न र आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न माग गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि र संघर्ष समितिका अगुवाले नेपाल सरकार र संसदीय समितिलाई ज्ञापनपत्र पनि दिएका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा कञ्चनपुरकी सांसद विना बुढाथोकी, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण संसदीय समिति सभापति निरुदेवी पाल, कञ्चनपुरका सांसद दीपकप्रकाश भट्ट, कञ्चनपुरकै सांसद नरबहादुर धामी, कञ्चनपुरबाट राष्ट्रिय सभा सांसद इन्दु कडरिया, पूर्वसांसद कृपाराम राना, बेलौरी नगरपालिका उपप्रमुख चित्राकुमारी चौधरी, बेलौरी नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष कलवीर चौधरी, बेलौरी नगरपालिका– ८ का वडाध्यक्ष साइटुकुमार चौधरी, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समिति कञ्चनपुरका संयोजक पल्लवराज भट्ट, सोही समितिका सदस्यहरू गोकर्ण भट्ट, ओमप्रकाश पन्त, हरिश पन्त, रमेश भट्ट, आनन्द पन्त र किरणसिंह थापा छन् ।
त्यसैगरी ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा नेकपा सुदूरपश्चिम कमिटी सदस्य ओमविक्रम भाट, अनेरास्ववियु केन्द्रीय सचिवालय सदस्य माधव पन्त, नेकपाका कञ्चनपुर जिल्ला सदस्य निर्मल भण्डारी, उद्योग वाणिज्य संघ कञ्चनपुरका उपाध्यक्ष पीताम्बर जोशी, प्रकाशदेव भट्ट, जनक भट्ट, अम्बादत्त भट्ट र जनकराज जोशी छन् ।
यो टोली गत चैतको पहिलो साता काठमाडौं पुगेको थियो । संसद्को राज्य व्यवस्था समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्थलगत अध्ययन गर्न टोली पठाउने भनेको थियो, तर यसबारे न सरकार बोलेको छ न संसद् ।
कुल १७ सय ९२ किलोमिटर लामो हुलाकी राजमार्ग पहिलो चरणमा पाँच सय १५ किलोमिटर निर्माण गर्ने योजना थियो, जसमा २० अर्ब लगानी हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यसको डिपिआरसमेत भारतले बनाएको थियो ।
२० अर्बमध्ये १२ अर्ब रूपैयाँ भारतले दिने सहमति पनि थियो । तर, त्यसमध्ये भारतले आठ अर्ब रुपैयाँ मात्रै दियो । सुरुमा भारतकै ठेकेदारले यो राजमार्गमा काम गरेका थिए । निर्माणस्थलमा साइट क्लियर गर्नेलगायत काममा ढिलाइ भएपछि भारतीयहरू फर्केका छन्, तर पनि नेपालले काम अगाडि बढाइरहेको छ ।
हुलाकी राजमार्गमा दोस्रो चरणको निर्माण ०६५/६६ मा सुरु भएको हो । कुल राजमार्गको लागत ४७ अर्ब २७ करोड अनुमान गरिएकोमा अहिले त्यो बढेर ७० अर्ब ६१ करोड पुगिसकेको छ । तर, ०७५/७५ मा सम्पन्न हुने भनिएको आयोजना हालसम्म पनि राजमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।
स्रोतः नयाँपत्रिका दैनिक
