नेपाल टेलिकमका कर्मचारीद्धारा नवीकरण शुल्कको विरोध

जनादेश,काठमाण्डौ ।

नेपाल टेलिकमले अनुमतिपत्रको नवीकरण वापत बुझाएको किस्ता रकमले कम्पनीलाई आर्थिक भार थोपरीएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

टेलिकमले मंगलबार अनुमतिपत्रको पहिलो नवीकरण वापतको अन्तिम किस्ता र दोस्रो नवीकरणको दोस्रो किस्ता वापत गरी ५ अर्ब ८६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ ।

जसमा पहिलो नवीकरणको अन्तिम किस्ता बापत २ अर्ब ५० करोड र दोस्रो नवीकरणको दोस्रो किस्ता बापतको ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

तर टेलिकमले नवीकरण दस्तुर बुझाए लगत्तै यसलाई व्यवस्थापकीय स्वेच्छाचारी कदमको संज्ञा दिँदै कम्पनी सम्बद्ध कर्मचारीहरु भने आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

उनीहरुले नवीकरण दस्तुर अव्यवहारिक रहेको भन्दै यसको नीतिगत व्यवस्था गरेर मात्रै पैसा बुझाउन कम्पनी व्यवस्थापनलाई लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आएका थिए ।

तर, आफैंले दिएको आश्वासन विपरीत तत्लो तहसँग कुनै सल्लाह नगरिकनै निर्णय लिएको कम्पनीका तीनवटै कर्मचारी युनियनको आरोप छ ।

व्यवस्थापनको यस किसिमको स्वेच्छाचारी रवैया देखिएपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव प्रसाद पनेरुले बताए। नवीकरण दस्तुरका कारण नेपाल टेलिकम धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ ।

जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि भविष्यमा आउने सेवा प्रदायकले कबोल गरे बराबरको रकम भुक्तानी गर्ने शर्तमा नेपाल टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दिइएको थियो ।

२०६१ मा मेरो मोबाइल (हालको एनसेल) ले अनुमतिपत्र लिने क्रममा प्रत्येक पाँच पाँच बर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्ने कबोल ग¥यो ।

मेरो मोबाइलले कबोल गरेको दस्तुर नै टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि समेत बाध्यकारी हुन पुगेको छ ।

त्यस्तो नवीकरण दस्तुर अवैज्ञानिक रहेको भन्दै लामो समयदेखि त्यसलाई सच्याउनुपर्ने आवाज टेलिकमभित्रै उठ्दै आएको छ ।