जनादेश कास्की ।
गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयबाट नियम विपरीत भएको भुक्तानी तत्काल उसुल/उपर गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयमा आयोजित समिक्षात्मक बैठकमा आज मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले बेरुजुका सम्बन्धमा चासो राख्दै नियम विपरीत भुक्तानी भएको अनुदानको रकम असूल उपर गर्न कृषि तथा पशुपक्षी निर्देशनालय, जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र तथा पशु विज्ञ केन्द र मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हालै सार्वजनिक आव २०७५÷७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा कृषि मन्त्रालयको बेरुजु रु सात करोड ३७ लाख २३ हजार देखिएको थियो ।
जसमा असुल गर्नुपर्ने रु तीन करोड ३४ लाख २८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु तीन करोड ९४ लाख ४५ हजार तथा पेश्की बाँकी रु आठ लाख ५० हजार रहेको छ । भुक्तानीमा अनियमितता भएका विषयलाई सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यक छानविन गरी मन्त्रालयको कार्यविधि विपरीत भएको खण्डमा अनुदानको रकम असुल उपर गरिने मन्त्री थापाले बताउनुभयो ।
“बढी भुक्तानी भएका सम्बन्धमा भुक्तानी सिफारिस गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेबार बनाइ बढी रकम असुल उपर गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ”, मन्त्री थापाले भन्नुभयो, “महालेखा परीक्षण पश्चात प्रचलित नियमानुसार ३५ दिनभित्र फछ्र्योट गरी समपरीक्षण गराउनुपर्ने विषयको समपरीक्षण गराउन र प्रक्रिया पूरा गरी बेरुजु फछ्र्योट गर्न सबै कार्यालयलाई भनिएको छ ।”
आगामी दिनमा मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिका, प्रदेशको खर्चको मापदण्ड, मध्यकालिन खर्च संरचना, प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट तयार आर्थिक ऐन तथा नियमअनुसार चालू आवमा खर्च गर्न निर्देशनालय तथा मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको छ ।
कार्यालय प्रमुखले भने बेरुजु फछ्र्योट गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण तथा कागजात व्यवस्थित गर्ने, नियमित गर्ने साथै असुल उपर प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको र समपरीक्षणको तयारी भइरहेकोे जानकारी गराएका थिए ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधिमा प्रचलित व्यवस्थाअनुसार कानून बमोजिम रीत नपु¥याइ कारोवार गरेको, अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोवार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्र्दा औँल्याइको कारोवारलार्ई बेरुजुको रुपमा परिभाषित गरिएको थियो । (रासस)
