अधिवक्ता–दिर्घलालगिरी
स्कुलमा नेपाली,अग्रेजी,विज्ञान,सामाजिक,नैतिक शिक्षा समेतका धेरै विषयहरु अध्ययन गर्दछौ । धेरै विषयहरु तल्लो कक्षामा हुने र माथिल्लो कक्षामा कम हुने र माथि आफैमा विशिष्ट हुने गर्दछन । उच्च शिक्षाका विषयहरु विशिष्ट हुने र सोको अध्ययनले विशिष्ट कार्यको क्षमता हुन्छ । दैनिक व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत जीवनमा कति फलदायी प्रतिफल निर्धारण गर्दछ ? विद्यालय विश्वविद्यालय स्तरको अध्ययन सामान्यबाट असामान्य तर्फ विशिष्ट हुँदै जान्छन ।
अध्ययन अनुसन्धान असमान्यबाट सामान्य हुँदैन अन्तत विशिष्ट हुन्छ, परिणाम राम्रो प्रतिफल दिन्छ । व्यावहारिक हरेक विषयका आफ्नै विधि पद्धतीले सिमांकन गर्दा कारागार जीवन जस्तै सबै तिर सामाजिक, नैतिक, मुल्य मान्यताले घेरियको अनुशासीत जीवनको प्रतिफल मीठो र आनन्ददायी हुन्छ । यो विशिष्ट जीवन पाउन विशिष्ट ज्ञान ध्यानले मात्र उन्मुक्ती हुन्छ । दक्क्षता र ज्ञानको मार्गबाट निर्देशन आफ्ना हक अधिकारहरु प्रयोग गर्दा अरुका हक अधिकारमा सचेत हुनु । आफ्नो अधिकारमा स्पष्ट नहुन्जेल अरुका अधिकारमा सचेत हुन सकिदैन ।
भविष्यका हामी राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री,वैज्ञानिक पनि हौ । सवैमा समान रुपमा लागु हुने अधिकारहरुको समूहलाई मानव अधिकार भनिन्छ । यो देश वा त्यो देश, प्रहरी हिरासत वा कारागार वा सो वाहेकको स्वतन्त्र अवस्थामा पनि समान रुपमा लागू हुने यि अधिकारहरु विभिन्न संविधान ऐन कानूनहरुमा छरिएर रहेको हुन्छन । समाज विकासको गतिसँग यसका अधिकारहरु विस्तारित हुने र खुम्चने गर्दछन, यसलाई संक्षेमा बुझ्दाः
– मानिस भएको कारणले मानिसमा स्वभाविक रुपमा अन्र्तनिहित रहेका अधिकारहरुको समूहलाई मानव–अधिकार भन्दछन र यी अधिकारहरु मानिसहरुले गर्नै पर्ने स्वाभाविक कर्तव्यहरु गरेर मात्र उपलब्ध हुन्छन ।
– अन्र्तराष्ट्रिय कानून द्धारा विश्वका सबै मानिसहरुका लागि सिर्जना गरिएका अधिकारहरुको समूहलाई मानव–अधिकार भन्दछन ।
– विश्वभरका मानिसहरुमा जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिङ्ग, राष्ट्रियता (नागरिकता) उत्पति सामाजिक र आर्थिक स्थिति, राष्ट्रिय सिमाना आदिको भेदभाव विना लागु हुन्छन ।
उक्त वाक्यांशबाट मौलिक अधिकार, मानव–अधिकार, नागरिक अधिकार र अन्य कानूनी अधिकारहरुमा स्पष्ट गर्न सम्भव नभएपनि मानव–अधिकार र नागरिक अधिकारको भिन्नता वुझ्दा धेरै वुझ्न सहयोग पुग्दछ –
–मानव–अधिकार व्यापक अभिव्यक्ति हो,यसमा सबै अधिकारहरु पर्दछन । नागरिक अधिकारमा राष्ट्रिय कानूनद्धारा मौलिक र संवैधानिक अधिकार हो, जसमा सिमित अधिकार हुन्छन ।
–मानव–अधिकार अन्तराष्ट्रिय कानूनसँग र नागरिक अधिकार राष्ट्रिय कानूनसँग सम्बन्धित हुन्छन ।
– मानव–अधिकार विश्वका सबै मानिसहरुसँग सम्बन्धित हुन्छ भने नागरिक–अधिकार राष्ट्रका कानूनसँग अन्र्तगत पर्दछन ।
–नागरिकताको भेदभाव विना मानव–अधिकारको विवेचना हुन्छ भने नागरिक अधिकार राष्ट्रको नागरिकता अनुसार विवेचना हुन्छ ।
–मानव अधिकारमा परेका कुराहरु नागरिक अधिकार अन्र्तगत परेका हुन्छन तर नागरिक अधिकारमा परेका कुराहरु मनव–अधिकारमा परेका हुँदैनन ।
अतः मानव–अधिकारलाई सहज रुपमा वुझ्न– स्वदेशी या विदेशी, सामान्य नागरिक वा विशिष्ट नागरिक, एक धर्म वा अर्को धर्म, एक जाति वा अर्को जाति समेतका भाषा, धर्म,लिङ्ग, रंंग, सामाजिक आर्थिक कुनैै पनि भिन्न कुराले मानव–अधिकार प्रयोग गर्नबाट बन्चित हुनुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु पर्दैन ।
वृद्ध, बालबालिका, आदिवासीहरु विशेष व्यक्तिहरुमा पर्ने नेपालको संविधान २०७२ को (समानता हकको) धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सामाजिक, सास्कृतिक हिसाबले पिछडिएका महिला, दलित आदीवासी, जनजाती, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भ अवस्थाका व्यक्ति समेतलाई विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाइएको मानिने छैन, संवैधानिक रुपमा प्रत्याभुत गरेको छ ।
–संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव–अधिकारको विश्व व्यापी घोषणापत्र १० डिसेम्बर १९४८मा उल्लेख भएपनि सन् २०५१ देखि लागु भयो । नेपाल सन् २०५५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बन्यो । तर २०१९ सालको संविधानका मौैलिक अधिकारहरुमा (मानव अधिकारहरु) परेन । धेरै मानिसहरुका मानव–अधिकार (राजनीतिक अधिकार) खोसिएकोले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था भनियो । तत्कालिन संविधानको धारा ८१ ले संकटकालमा निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको थियो । मौलिक अधिकारमा मानव अधिकार समावेश २०४७ को संविधान धारा ११५ (८) ले धारा ११,१४,१८ समेतका व्यवस्थाहरु हुन ।
संकटकालमा पनि निलम्बन हुन नसक्ने विशेष व्यवस्था संविधानले ग¥यो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७३(१०) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ३९ बालबालिका सम्बन्धी हक, धारा ४० दलित समेका हकहरु निलम्बन गर्न नसकिने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । मौैलिक अधिकारहरुमा रहेका अधिकारहरु मानव अधिकार अन्र्तगत पर्दछन, सबै मौलिक अधिकारहरु मानव अधिकार होइनन् । जेल होस् वा प्रहरी कष्टडेमा वा वाहिर रहँदा समान रुपमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरु मानव–अधिकार अन्र्तगत पर्दछन ।
मानव अधिकारहरुलाई विशिष्ट व्यवस्था मिति २०७५/६/२ को राजपत्रमा प्रकाशित सबै मौलिक अधिकारहरुको ऐन रुपमा आई विशेष व्यवस्था रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र अनुसार १० डिसेम्बर १९४८ को विश्वव्यापी घोषणापत्रका व्यवस्थाहरु वाझिएको हदसम्म यी अन्तराष्ट्रिय व्यवस्थाहरु लागु हुन सक्दछन । नेपालको सन्धी ऐन २०४७ को दफा ९ को विशेष व्यवस्थाले हाम्रो कानूनमा उल्लेख नभएका हामीले अनुमोदन गरका सन्धी संझौताहरु पनि उत्तिकै शक्ति शाली रहन्छन । हाम्रा अधिकार मात्र हुँदैनन हाम्रा कर्तव्य पनि हुन्छन वर्तमान संवीधानले बोल्यो । संविधानको धारा ४८ ले तोकेका कर्तव्य– राष्ट्र प्रति निष्ठावान, संविधान कानूनको पालना, राज्यले चाहेका वखत अनिवार्य सेवा र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा पर्दछन ।
बालबालिका सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
मानव अधिकारलाई वुझ्दा बालबालिका अधिकारलाई सजिलै वुझ्न सक्दछौ । विद्यालय वा घर समाज सुधार्ने एउटा महत्वपूर्ण आधार बालबालिकाको विषय महत्वपूर्ण हो । बालबालिकाका अधिकार मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था २०४७ सालको संविधानले छुटृै व्यवस्था गरेन । बालबालिका ऐन २०४८ ले विशेष व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय सन्धीहरु नेपालले अनुमोदन गरेपछि ऐन कानूनमा व्यवस्था गर्नु अनिवार्य थियो । बालकहरुको हक अधिकार अन्र्तगत दफा ३ देखि १९ सम्मका व्यवस्थाले बालकको नाम राख्ने, पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, छोराछोरीमा भेदभाव गर्न नहुने, धर्मपुत्र र आफूबाट जन्मेका सन्तानको वीचमा भिन्नता हुन नहुने, क्रुर यातनाको व्यवहार हुन नहुने, भेटघाटको सुविधा, धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्रीले आफ्नो बाबु आमासँग भेटघाट गर्न पाउने, आमा र बाबुको नाम उल्लेख गर्न पाउने, १४ वर्ष भन्दा कम उमेरको रहेछ भने जरिवाना हुनेमा हप्काई सम्झाई वुझाई र कैद हुनेमा ६ महिना भन्दा बढी कैद गर्न नहुने ।
१४ वर्ष देखि १६ वर्षसम्मको उमेर पुगेकोलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने, बालकलाई सिकाई अपराध भएमा सिकाउनेलाई पुरा सजाय हुने, अयोग्यता र पटक कायम नहुने, कठोर सजाय दिन नहुने, अनैतिक व्यवसायमा लगाउन नहुने, बालक अभियोगी भएको मुद्दामा कानून व्यवसायी नभएमा बालकको मुद्दा कारवाही र किनारा नहुने समेतका अधिकारका व्यवस्था थियो । पछिल्लो संविधानको धारा ३९ को मर्म र भावना बमोजिम नेपाल सरकारले जारी गरेको मिति २०७५/६/२ को नेपाल राजपत्र अतिरिक्ताङ्कले सबै मौलिक अधिकारहरुको ऐन बनाई लागु गरेको छ ।
२०४८को बालबालिका ऐन र २०७५ को बालबालिका ऐनमा अन्तर भै पछिल्लो परिमार्जित छ । पहिले १६ वर्षसम्मकोलाई नाबालक मानिन्थ्यो भने अहिले १८ वर्ष नाबालक मानिन्छ । अहिले बाल–अधिकार परिषद रहने,संरक्षणको अधिकार, निर्णयमा सहभागि हुने,संस्था खोल्ने, गोपनियताको,खेलकुद मनोरञ्जन, शिक्षाको अधिकार समेतको व्यवस्था छ । बालबालिका प्रतिको दायित्व–बालकको सर्वोत्म हित, राज्यको दायित्व संचार क्षेत्रको दायित्वहरु पर्दछन ।
बाल न्याय सम्बन्धी– नियन्त्रणमा लिएको बालबालिकालाई आमा बाबु परिवारका सदस्यको संरक्षण सो बमोजिम परिवार सदस्य नभई सामाजिक संस्था,बाल सुधार गृहमा राख्नु पर्ने, वयस्क थुनुवासँग बालबालिका राख्न नहुने,अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न छुटृै इकाई गठन गर्नु पर्ने, मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दा थुनामा नराखी गर्नु पर्ने, बालबालिकाले वुझने भाषामा जानकारी दिनु पर्ने, सुनुवाईको प्रयाप्त मौका दिनु पनेर्, बाल अदालतको गठन,बन्द इजलासबाट हेर्नु पर्ने, नेल, हत्कैडी लगाउन,एकान्त काराबासमा राख्न नहुने, स्थानिय तहले बालबालिकाको अधिकार प्रचलन गराउने, बालबालिका प्रतिको दायित्व पुरा नगरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था प्रमुखलाई ५० हजारसम्म जरिवाना, घर परिवारका सदस्य संरक्षकले दायित्व पुरा नगरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, बालबालिका विरुद्धको कसुरमा नेपाल सरकार वादी हुने ।
यि व्यवस्थाहरुले बालबालिकाको अधिकारलाई विस्तृत र बढी जिम्मेबार गराएको छ । बालबालिका घरमा,कारखानामा मजदुर हुने होइनन्,भविष्यका कर्णधार हुन । ऐन कानूनहरुको व्यवस्थाले वुझाउँछ ।
श्री सर्वोच्च अदालतले बालबालिका सम्बन्धमा कैयौ मुद्दाहरुको व्याख्या गर्दै– नाबालकको हक हित प्रतिकूल मौलिक हकमा बन्देज लगाउने गरी व्याख्या हुन नसक्ने । आफू १९ वर्षको भएँ भनि लेखाएको उमेरलाई कायम नमानी अनविज्ञ बालक अवस्थामा ११ वर्षको भएँ भनी लेखाएको उमेरलाई कायम मान्न नमिल्ने । संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको मौलिक हकबाट बालबालिकालाई नाबालक रहेकै कारणले बन्चित गर्न मिल्छ भन्न सकिदैन ।
नाबालकको नाउँमा दर्ता रहको सम्पत्ति विक्रि हुँदा प्राप्त भएको रकम निजहरुको हक हितमा प्रयोग हुनु पर्ने । नाबालकहरु आमा मन्जु चालिसेको संरक्षकत्वमा रही पालन पोषण गर्न पाउने कानूनी हकबाट बन्चि हुन नपर्ने । बलत्कार देखि यौनजन्य शोषण, आँखा जिस्काउने, शरिर छुने, अपशब्द बोलेर सुनाउने, छाडा चित्रहरु कोर्ने देखाउने वा इशारा गर्ने, आँखा झिम्काउने, अंगालो हाल्ने, बाटो छेक्ने, चिमोटने, धाप मार्ने यौनजन्य चुडकिला भन्ने, घुरेर हेर्ने, आँखा जुधाउने आदि कार्यलाई यौनजन्य दुरव्यवहार मानिन्छ ।
बालबालीका सम्वन्धी ऐन २०४८ को दफा ५५(१) मा उल्लेख भएको वाल अदालत गठन नगरेको गठन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी । अर्को मुद्दामा श्री स.अ.बाट मिति २०६४/९/१०को निर्देशनात्मक आदेशबाट पिडित महिला, जाहेरवाली वा जाहेरवाला र वालवालिकाहरुको नाम व्यक्तिगत परिचय गोप्य रोख्ने गरी सबै प्रहरी अनुसन्धान अधिकारी कार्यालयले त्यस्तो नाम व्यक्तिगत परिचय गोप्य राखि मुद्दाको कारवाही र किनारा हुने गर्दछ ।
अहिले पछिल्लो वालवालीका सम्वन्धी ऐन २०७५ को दफा ११ ले गोपनियताको अधिकार उल्लेख गरी सोको ३ वमोजिम गोप्य राख्ने गरिन्छ । यि मुद्दाको फैसलाबाट व्यख्या भएको पाइन्छ । कैयौ व्याख्याहरु समेतलाई वीचार गरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ आएको हो । यो ऐन तथा यस ऐन अन्र्तगतका नियम निर्देशिकाहरु हरेक बालबालिकाको लागि मानव–अधिकार शिक्षाका रुपमा विद्यालय स्तरमै दिक्षीत हुनु पर्दछ ।
ऐन कानूनको दायरामा उल्लेख भएका मानव–अधिकारहरुका सेवा सुविधाहरु प्राप्त गर्ने अभ्यासले स्वतन्त्र र सक्ष्म गराउन मद्दत मिल्नेछ ।
अन्त्यमा ऋगवेदमा– हे इन्द्र ! हामीलाई एउटा पापमा,दुइटा पापमा,तीनवटा पापमा,र धेरै पापहरुमापनि हिंसा नगर ।पृ.२३४१
– हे पुजनिय, उत्तमदाता, वीर, अत्यान्तै ज्ञानी, विलक्षण, सत्य तथाप्रियवोल्ने, शत्रुलाई जित्ने, सम्राट इन्द्र ! युद्धहरुमा शत्रुलाई पराजितगर्ने, सहनशिल, रक्षागर्ने, श्रेष्ठ बल हाम्रालागि देउ । पृ.२३४९
– हे इन्द्र ! तिमी अगाडिबाट, पछाडिबाट तलबाट, माथिबाट र सबैतिरबाट हामीलाई राम्ररी रक्षा गर ; दैवि डरलाई हामीबाट टाढा बनाउआसुरी हतियारलाई टाढा बनाउ । पृ.२३७७ सुक्त ५०
जिज्ञसा भए ९८५११५४४२०
