काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा हठात प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसको मसी सुक्न नपाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई सदर गरिदिइन् । राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सदरमा संविधानको धारा ७६ (१) र (७) अनि धारा ८५ अन्र्तगत उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध त्यसकै भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.ले उक्त सबै रिटलाई ८ पुसमा आफ्नै एकल इजलासमा हेरे । अनि १० पुसमा संवैधानिक इजलासमा सारे । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका ११ वटा रिट मध्ये एउटामात्र संवैधानिक इजलासमा परेको थियो ।
१० वटा रिट अडिनरी (डब्लु ओ) थिए । झिनो स्वरमै सही, यसबेला वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले ती रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासबाट झिकेर बृहत इजलासबाट सुनुवाई गर्नु पर्ने आवाज घनिभूत बनाइरहेका छन् ।
रोचक के भने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ (१) र (७) देखाए । तर, १९ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको प्रतिउत्तरमा विघटनको सिफारिस बिशुद्ध राजनीतिक निर्णय भएको जवाफ पेश गरेका छन् । यो मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने ओलीको जिकिर छ । आफ्नै दल नेकपाभित्रको असहयोग र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको जवाफ ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन् ।
त्यसो भए गम्भीर प्रश्न उठ्छ, दलभित्रको असहयोग र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको शिकार प्रतिनिधिसभालाई बनाउन पाइन्छ ?
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली कदम विरुद्ध रिट निवेदन दिएका अधिवक्ता र उनीहरु समर्थक त्यस मुद्दालाई बृहत फुलबेञ्चले हेर्नु पर्छ भनेर निवेदन हाल्ने तयारीमा छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम बिरुद्ध अर्डिनरीमा पहिलो रिट दर्ता गराएका अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने यो मुद्दालाई बृहत फुलबेञ्चले हेर्नु पर्छ भनेर रिट निवेदकहरुले निवेदन हाल्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो मुद्दा संविधान विपरीत छ । ‘संवैधानिक इजलासको बेञ्चमा समेत प्रश्न उठिसकेकाले आम जनतामा अदालतप्रति विश्वासको वातावरण बनाउन पनि बृहत इजलासमा लैजानु पर्छ’, न्यौपाने रातोपाटीसँग भन्छन् ‘यही प्रकृतिको मुद्दालाई विगतमा पनि ११ जना न्यायाधीशको बेञ्चले हेरेको अभ्यास छ ।’
काठमाडौं स्कुल अफ ल का संस्थापक प्राध्यापक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाका अनुसार संविधान बाझिएको मुद्दा मात्र संवैधानिक इजलासमा जान्छ । जस्तो कि संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश–प्रदेशबीच, प्रदेश र स्थानीय तहबीच, स्थानीय तहहरुबीच अधिकार बाँडफाँड जस्ता विषयमा अस्पष्ट भए संवैधानिक इजलासबाट छिनोफानो हुन्छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा संविधान बाझिएको विषय होइन । त्यसैले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने विषय होइन । ‘अहिलेको विवाद प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (१) र (७) प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने व्याख्या गर्ने हो । अदालतले हेर्ने यति मात्र हो’, डा. संग्रौलाले रातोपाटीसँग भने ‘चुनाव राजनीतिक प्रश्न हो । उनीहरुको पार्टीभित्रको झगडा, आन्तरिक किचलो के भयो ? अदालतले त्यो हेर्ने होइन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ (१) र (७) उल्लेख गरियो । तर, अदालतलाई जवाफ दिँदा यो राजनीतिक विषय हो भन्नु द्वैध चरित्र हो । प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक निर्णय थियो भने सिफारिसमा पनि त्यही उल्लेख गर्नु पर्दथ्यो । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो संवैधानिक कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने कुनै आधार नभएपछि सिफारिस विपरित राजनीतिक विषय हो भनेर जवाफ दिनुपर्ने वाध्यतामा पुगे’, कार्की भन्छन् ‘यो प्रधानमन्त्रीको गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठ हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता हरीप्रसाद उप्रेती प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई फर्काएको जवाफलाई मुद्दाको पक्षका हिसावले हेर्नु पर्ने बताउँछन् । उप्रेतीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको बचाउलाई आफु मुद्दाको एउटा पक्ष रहेकाले आफ्नो हितको पक्षपोषण गरेको अर्थमा लिनुपर्छ । ‘प्रधानमन्त्रीको पक्षको व्यहोरा कति जायज छ ? कति सान्र्दभिक र संवैधानिक छ भन्ने कुराको मुल्यांकन गर्ने अदालतले हो’, उप्रेतीले भने ‘एक, आफैंले गरेको प्रशासकीय, न्यायिक परीक्षण आफैंले गर्न मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । अर्को, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी बाहेकका अरु रिट अर्डिनरी भएकाले संवैधानिक इजलासबाट फिर्ता गरेर अरु नै बृहत इजलासमा पठाउनु पर्छ भन्ने माग निवेदन पक्षका कानून व्यवसायीले उठाइरहेका छन् ।’
