काठमाडौँ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सरकारविरुद्ध परेका मन्त्रिपरिषद्मा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यविभाजनबारे मुद्दाबारे सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई पुस २८ गते छलफलका लागि बोलाउने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरिएको थियो ।
संसद् विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरेसँगै सरकार कामचलाउ भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेको ५ दिनपछि ८ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेका थिए । त्यस्तै, एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए भने ६ मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको थियो ।
कामचलाउ बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले संविधान र कानुनविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनीहरूले थपिएको मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरेका थिए । त्यस्तै, सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेकाले कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्यको मापदण्डको पूर्णपालना गर्दै चुनाव प्रचारप्रसार तथा मतदानलगायत सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियाका सम्बन्धमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न परमादेशको पनि माग गरिएको थियो ।
यो रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
