– राजेन्द्रप्रसाद पनेरु, कञ्चनपुर ।
कञ्चनपुरसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित समुदायमाथि परम्परागत पेशा अपनाएकै आधारमा छुवाछूत हुने गरेको छ । धर्म संस्कृति, पेशा र रीतिरिवाजका नाममा दलित समुदायले छुवाछूत खेप्दै आएका छन् ।
संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइली देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दासमेत सार्वजनिक स्थानमै हुने छुवाछूत हट्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नु हुन्छ । “विद्यालय, धार्मिकस्थल, पानीको धारा, चिया पसलमा दलित समुदाय जातीय आधारमै अपमानित हँुदै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दलित समुदायमाथि हुने थिचोमिचो र जातीय छुवाछूत राज्यको मुद्दा बन्नुपर्दछ ।
छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाले मात्रै जातीय विभेद अन्त्य हुँदैन त्यसलाई बलियो रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।” सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था लोकतन्त्र र गणतन्त्र भए पनि र दलित समुदायले कानूनीरूपमा अधिकार पाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा थिचोमिचो सहनुपरेको उहाँको भनाइ छ । “समाज रूपान्तरण नहुँदासम्म दलित समुदायमाथिको विभेद हटन सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “जातीय विभेदको आन्दोलनलाई व्यक्ति लक्षित नभएर नीति, कानून कार्यान्वयनको लडाइँ बनाइनुपर्छ ।”
दलित समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमा पहुँचसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता गरिनुपर्ने दलित अगुवाको भनाइ रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर रैका प्रदेशसभाको नीति बनाउँदा समानुपातिक शब्दलाई दलितको पक्षमा लेख्न खोज्दा हटाइएको बताउनुहुन्छ । “प्रदेशको नीति तथा कानून बनाउँदा हुने छलफल र गृहकार्यका क्रममा दलितको अधिकारमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न खोज्दा हुन दिइएन”, उहाँले भन्नुभयो, “दलित समुदायमाथि हरेक क्षेत्रमा अङ्कुश लगाउन खोजिएको छ, कागजमा जातीयरूपमा विभेद गर्नेलाई दण्डीत गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न चासो दिइएको छैन । सरकारी पक्षबाटै जातीय छुवाछूतलाई प्रश्रय दिइएको छ । विभेदकारी कार्यमाथि अङ्कुश लगाउने कार्य राज्यको हो । त्यो मौन बसेको छ ।”
दलित समुदायको कुनै व्यक्ति, सङ्घ संस्था पार्टीसँगको लडाइँ नभएको दलित अगुवा ईश्वर सुनार बताउनुहुन्छ । “समाजमा रहेको संस्कार, व्यवहार, आचरणको कुचक्रले दलित समुदायले कानूनतः पाएको अधिकार पाउन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्त गर्नका लागि एकजुट भएर कार्यान्वयनको आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प छैन । नतिजामुखी आन्दोलनलाई उत्कर्षमा नपुर्याउँदासम्म अधिकार पाइने अवस्था छैन । त्यसका लागि एक पटक दलित समुदायले उठ्नुपर्ने बेला आएको छ ।”
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा प्रष्टरूपमै कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा विभेद गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो कार्य गरेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्नसक्ने प्रावधानसमेत छ तर प्रहरीमा पुग्ने अधिकांश जातीय विभेदका मुद्दा मिलापत्रमै टुङ्ग्याइने गरिन्छ । “मिलापत्रमै जातीय विभेदका मुद्दा टुङ्ग्याइँदा पीडकको मनोबल बढ्छ”, मुक्तहलिया आन्दोलनका अभियानकर्मी शिवी लुहारले भन्नुभयो, “न्यायिक निकायले जातीय विभेद गर्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा नल्याउँदासमेत दलित समुदायमाथिको विभेद घट्नुको साटो बढदै जान थालेको पाइएको छ । यो चिन्ताको विषय बनेको छ ।”
उहाँले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार जातीयरूपमा छुवाछूत गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । कानून कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा जातीय विभेद गर्नेहरु हालसम्म कानूनी दायरामा आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि दलित समुदायको क्षेत्रमा अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएका राजुराम भुल दलित समुदायमाथिको जातीय छुवाछूत हटाउनका लागि शिक्षा, रोजगारीसँगै व्यवस्थित बसोवासको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “जबसम्म दलित समुदायको अन्य समुदायझैँ शिक्षा र रोजगारमा पहुँच अभिवृद्धि हुँदैन तबसम्म जातीय विभेदको खाडल पुर्न सम्भव छैन ।” राज्यका हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगराइँदासम्म दलित समुदायले अधिकार पाउने आशा गर्नु व्यर्थ हुने उहाँको भनाइ छ ।
भूमि अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएका रामबहादुर चुनाराले संविधानमा स्पष्टसँगै दलित समुदायलाई एक पटकका लागि जग्गा र आवासको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको भए पनि अझैसम्म पाउन नसकेको बताउनुभयो । “संविधान जारी भएको आधा दशक बित्नै लाग्दासमेत राजनीतिक खिचातानीका कारण दलित समुदायलाई प्रदान गरिएको अधिकार पाउन सकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “दलित समुदायसँग स्वामित्वको जग्गा र आवास नहुँदा असुरक्षितरूपमा नदी तटीय क्षेत्र, सामुदायिक वन क्षेत्र, सडक पेटीमा झोपडी बनाएर बस्न बाध्य छन् । बस्ने व्यवस्था नहुँदा बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउन सकेका छैनन् । यसमा राज्यको ध्यान जानुपर्नेमा अझैसम्म जान सकेको छैन ।” रासस
