जनादेश नेपाल, काठमाण्डौ ।
मंगलबारबाट लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएको छ । त्योसँगै सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । पदाधिकारी नहुँदा पदपूर्तिको नयाँ विज्ञापन, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनको प्रक्रिया रोकिन्छ ।
विज्ञापन प्रकाशन, कच्चा प्रश्नपत्र तयारी, परिमार्जन, परीक्षा, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र अन्तर्वार्ताका लागि विज्ञ छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । छनोट गर्ने अधिकार आयोगको पदाधिकारी बैठकलाई मात्रै छ । नयाँ पदाधिकारी नियुक्त नभइन्जेल यी सबै काम ठप्प हुने भएको छ ।
आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थानतर्फका परीक्षा, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशन प्रभावित भएको छ ।
आयोगले यस वर्ष विभिन्न पदका दुई हजार पाँच सय १७ सिटका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । जसमा सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार तथा स्वास्थ्य सेवा समूहका ११औँ, नवौँ, आठौँ, सातौँ र पाँचौँ तहका पद रहेका छन् । तर, यी विज्ञापनको परीक्षा अब अनिश्चित भएको छ ।
‘अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था छैन, आयोगका हामी पदाधिकारीको पदावधि सकिएसँगै नियमित कामसमेत रोकिने भए,’ आयोगको कार्यसम्पादनका ६ वर्ष समीक्षा कार्यक्रममा अध्यक्ष उमेशराज मैनालीले भने, ‘यसबारे राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि अवगत गराएका छौँ ।’
नेपाल प्रहरीतर्फ सहायक निरीक्षक र प्रहरी जवान, नेपाली सेनातर्फ लेखा, जमदार, पुजारी र हुद्दा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र, बिमा समिति, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल आयल निगम, नेपाल धितोपत्र बोर्डलगायतका परीक्षा सकिएको छ, तर नतिजा प्रकाशन हुन बाँकी छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, बढुवा समितिले सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतमा बढुवा सिफारिसको काम भ्याएको छ । तर, अदालतमा रिट दायर भई विचाराधीन रहेका बढुवा भने फैसला नआउन्जेल बाँकी नै रहने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए ।
