वि.सं. २०७९ मङ्सिर ४ गते आइतबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशभर निर्वाचनको सरगर्मी बढ्न थालेको छ । दल र उम्मेदवार प्रचार अभियानको दौडधुपमा छन्, निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालनालगायतका विषयमा कडाइ गर्न थालेपछि अनेकथरीका टीकाटिप्पणी पनि हुँदैछन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर गोरखापत्र अनलाइनका निमित्त सम्पादक नारद गौतमले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग समसामयिक विषयमा गर्नुभएको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश :
- प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आयोगको तयारी कुन चरणमा पुग्यो ?
हामी निर्वाचन तयारीको लगभग अन्तिम चरणमा जाँदैछौँ । आयोगले मतदाता नामावलीदेखि मतदान स्थल, मतदान केन्द्र, निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन, बजेट व्यवस्थापनको विषयमा तयारी पूरा गरेको छ । अब आयोगले कुनै पनि त्रुटि र कमजोरी हुन नपाउन् भनेर तालिम दिएर जनशक्ति व्यवस्थापन, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेका सामग्रीलाई मतदानस्थल र केन्द्रमा पुर्याउने काम र भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा जानका निम्ति तयारीका लागि नै अहिले हाम्रा काम केन्द्रित छन् ।
- चुनाव प्रचारको सरगर्मी तात्दैछ, सुरक्षाको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ ?
निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र मतदाताको समेत सुरक्षाको चिन्ता हुन्छ । त्यसअनुसार नै हामीले सुरक्षा योजना तयार गरेका हुन्छौँ । स्थानीय तहको वस्तुगत स्थिति, त्यहाँको सुरक्षाको वर्तमान अवस्थालगायतको विषयवस्तुलाई ध्यानमा राखेर मतदान स्थलको छुट्टै सुरक्षा व्यवस्था, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थाको आँकलन र सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरेर त्यसको सुरक्षा योजना बनाइएको छ । त्यसैगरी, जिल्लास्तरीय, प्रदेशस्तरीय र एकीकृत हिसाबले केन्द्रीयस्तरको सुरक्षा योजना बनाएका छौँ ।
त्यसैगरी, प्रत्येक राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आमसभा, बैठकलगायत आफ्नो कार्यक्रमका बारेमा २४ घण्टा अगाडि नै हामीलाई जानकारी गराउनुपर्छ । दुई समूहबीच हुनसक्ने झडपलाई समेत मिलाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । देखिने सुरक्षा मात्र होइन अदृश्य हिसाबले सूक्ष्म ढङ्गले सुरक्षाका सबै विषयवस्तुलाई हेरेर त्यसअनुसार हामीले परिचालन गरेका हुन्छौँ । सबैको सुरक्षा व्यवस्था र सुरक्षित छु भने अनुभूति हुने गरी आवश्यक बन्दोबस्त मिलाइएको छ ।
- कतिपय दलले निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने कुरा आएको छ, यसलाई आयोगले कसरी लिएको छ ?
यो एउटा राजनीतिक विषय हो । आयोगले त सबैले मतदानमा सरिक भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्दछ तर लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा भाग नलिने अधिकार पनि हुँदोरहेछ । त्यसैले उहाँहरुले शन्तिपूर्ण ढङ्गले संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर कुनै आह्वान वा क्रियाकलाप गर्नुभएको भए लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार धेरै आपत्तिजनक विषय हुँदैन । तर आयोग के आग्रह गर्दछ भने अहिलेको यो व्यवस्थाको विकल्प भनेको यही व्यवस्थाभित्र असल खोज्ने हो, राम्रो खोज्ने हो । यो संविधानको विकल्प भनेको संविधानलाई नै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने भएको हुँदा सानातिना बिमतिका अतिरिक्त पनि निर्वाचनको यो अभियानमा सरिक भइदिनुस् भनेर हामी आग्रह गर्दछौँ । निष्क्रिय वा सक्रिय ढङ्गले सरिक हुन सकिन्छ, कुनै पनि कुरा नबोली पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, धेरै बोलेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । शैली आफ्नो अवलम्बन गर्नुस् तर आवधिक निर्वाचनमा जनताको मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने हिसाबले कुनै पनि काम नगरिदिनुस् भनेर हामी आग्रह गर्छौं ।
- चर्चित उम्मेदवारलाई छानीछानी स्पष्टीकरण सोधिएको छ, स्पष्टीकरण मात्रै हो कि कार्यान्वयनको चरणमा पनि आयोग अघि बढ्छ ?
नैतिक र कानुनी बन्धनलाई चुँडाल्ने दुस्साहस गर्यौँ भने स्वाभाविक रुपले स्पष्टीकरणबाट सुरु भएको कारबाही सचेत गराएर पनि टुङ्गिन सक्छ । कुनै पनि प्रमाण भेटिएन भने त्यसलाई त्यत्तिकै टुङ्ग्याइदिन पनि पाइन्छ तर गरेको हो भन्ने प्रमाण फेला गर्याे भने दण्ड जरिवानाको प्रक्रियामा पनि जान्छ । यो पल्ट आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा ७७ वटै जिल्लाका अनुगमन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकृतले समेत स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । तर अन्तिम कारबाहीको निर्णय आयोगले मात्र गर्न सक्छ । हामी आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाही हुन्छ र हुनुपर्दछ भन्ने मानक स्थापित गर्छौं ।
- संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अङ्कुश लगाउन खोज्यो भन्ने आरोप छ नि ?
निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कसरी उपयोग गर्नेबारे आयोगले पहिलो पटक नीति बनाएको छ र सामाजिक सञ्जालको नियमनको विषय आचारसंहिताभित्र पनि पर्याे । तैपनि सामाजिक सञ्जालबाट हुनसक्ने मिथ्या सूचना प्रचार र घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई समेत नियमन गर्ने हिसाबले प्रेस कार्यालयको अवधारणासहित हामीले अगाडि बढायौँ । यो अवधारणामथि प्रश्न उठाइए पनि त्यो स्वयंमा निस्तेज भइसकेको छ । लोकतन्त्र, निर्वाचन र संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई मिलाउनु हुँदैन । त्यो त दूषित हुन्छ । त्यो त विष हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र गालीगलौज र चरित्रहत्याको विष मिसाइदियौँ भने त्यसले लोकतन्त्रलाई अझ आघात गर्छ भने हाम्रो बुझाइ छ ।
कोही पनि व्यक्तिले ‘नो नट एगेन’ भनोस्, ‘नो नेभर एगेन’ भनोस्, ‘इलेक्ट एगेन’ भनोस् अथवा ‘इलेक्ट एगेन एन एगेन’ भनोस् त्यो हाम्रो कुनै चासो र चिन्ताको विषय होइन । आयोगको बुझाइ के मात्रै हो भने उसले भन्ने कुरा सभ्य भाषामा भन्नुपर्छ । उसले प्रकाशित र प्रसारित गर्ने विषय कसैले चरित्रहत्या नगर्ने किसिमले गर्नुपर्छ । यसोभन्दा लोकतन्त्रकै हुर्मत लिएको अर्थ लाग्छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै कुण्ठित भयो भने अर्थ लाग्छ भने आयोगले त्यसको निम्ति आलोचित पनि हुनुपर्छ, दण्डित पनि हुनुपर्छ त्यसको निम्ति हामी तयार छौँ ।
- यस पटक आयोग अलि कडा भयो भनेर भनिन्छ नि ? संविधान र कानुनले दिएका अधिकारभित्रै रहेर आयोग अगाडि बढेको हो ?
निर्वाचन आयोग कडा भएको होइन । सबै क्षेत्रको स्थिति हेर्दा मुलुकमा एउटा राजनीतिक संस्कार स्थापित हुँदै गएको छ । राजनीतिक दलहरुले पनि निर्वाचन आचारसंहिता र निर्वाचन कानुन पालना गर्नुपर्छ भने कुरा आफैँ बोध गरेको हो । सडक दुर्घटना कम भयो भने ट्राफिक प्रहरी कडा भयो भन्ने अर्थ लगाउनु हुँदैन । चालक र यात्री सचेत भए भन्ने अर्थ पनि लगाउनुपर्छ । थोरै जस त ट्राफिक प्रहरीलाई पनि दिन सकिएला । अहिले आयोगलाई ट्राफिक प्रहरीको ठाउँमा राखिदिनुहोस् । थोरै जस आयोगको पनि होला तर धेरै जस भनेको मतदाताको हो, राजनीतिक दलहरुको हो, नागरिक समाजको हो, सञ्चार माध्यमहरुको हो, समग्रमा निर्वाचन सरोकारवालाहरुको हो । यसले एउटा असल समाज र असल अभ्यासलाई अगाडि बढाउँछ ।
- प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता हुँदा महिलाको सङ्ख्या निकै न्यून देखिएको छ, संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सङ्ख्या कसरी पुर्याउनुहुन्छ ?
उम्मेदवारीको समग्र विश्लेषण गर्दा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारीको तस्बिर समावेशी छैन र महिलामैत्री छैन । कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा त सातजना उम्मेदवार भएको ठाउँमा एक जना पनि महिला उम्मेदवार हुनुहुन्न । यसबाट हाम्रो संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा हाम्रा संरचनाहरू बन्छ भन्ने कुरालाई अलि निस्तेज गर्न खोजेको र विशेष गरेर महिलाको हकमा भन्ने हो भने संविधानको धारा ३८ (४) ले दिएको अधिकारलाई राजनीतिक दलहरूले मनन नगरेको भनेर प्रस्ट हुन्छ । तर प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा जेजस्तो अवस्था भए पनि संविधानले एउटा अर्को सुनिश्चितता के गरिदिएको छ भने अब बन्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पनि कम्तीमा एक तिहाइ महिला सांसदहरू हुनेछन् ।
महिलाहरूलाई समानुपातिकतर्फ मात्र राखेर प्रत्यक्षतर्फ अरूलाई राखेका कारणले कहीँ विभेद भयो कि जस्तो देखिए तापनि संविधानमा भएको व्यवस्था र आयोगको दृष्टिकोणमा समानुपातिकमा हुनु भनेको पनि कमजोर हुनु होइन । अब पाँच वर्षपछि हुने आवधिक निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत उम्मेदवारी कानुनद्वारा नै आरक्षित गर्ने गरी आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भने कुरामा म आश्वस्त पार्न चाहन्छु ।
- एक जना महिला उम्मेदवारलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य भनियो तर खारेज भएको छैन, अब के हुन्छ ?
निर्वाचन आयोगले कसैलाई पनि उम्मेदवार बन्नका लागि योग्य वा अयोग्यको अग्रिमरुपमा प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन । उम्मेदवारी दर्ता नभएसम्म सबै मतदाता हो, नेपाली नागरिक मात्रै हो । कसैले उम्मेदवारी दिएपछि उहाँको विषयमा आयोगले स्वयं प्रश्न उठाउन मिल्दैन । अर्को उम्मेदवारले प्रश्न उठाउन पाउँछ र त्यो प्रश्नको निरुपण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गर्छ । त्यो व्यक्ति त त्यहाँबाट उम्कियो तर ऊ अयोग्य छ भन्ने कुरा अरु कसैलाई लाग्यो भने सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी पर्छ र त्यसको आधारमा अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म आयोगमा निर्णयको निम्ति आउँछ । अयोग्य भनिएको मानिसले निर्वाचन जिते पनि पाँच वर्षसम्म उसको घाँटीमाथि अयोग्यताको प्रमाण झुण्डिरहेकै हुन्छ ।
एक जना व्यक्ति (डा. तोसिमा कार्की) को कुरा गर्नुभयो । उहाँको हकमा योग्य वा अयोग्यको विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ भनेर आयोगले निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस्तै प्रकृतिका उठेका विषयबारे अदालतबाट भएका आदेश र फैसलामा टेकेर तथा अहिलेका मौजुदा कानुनलाई समेत समातेर सो निर्णय गरिएको हो । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउँदैन भन्ने व्याख्याको विषयमा अदालतमा फेरि पनि प्रश्न उठेकाले निर्वाचन आयोगले यसलाई अब कहिल्यै नबल्झिने गरी यसको व्याख्या होस् भन्ने चाहनासहित आयोग अदालतमा जान्छ ।
- मतदाता शिक्षा अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सुधारका प्रयास के के छन् ?
स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपत्रमा धेरै चिह्न थिए, मतपत्रमा उम्मेदवार नभएका व्यक्तिहरुको समेत चिह्न थिए र समुदायस्तरमा मतदाता शिक्षा पुग्न सकेको थिएन जसले गर्दा मतपत्र धेरै बदर हुन पुग्यो । यी तीनवटा कारणमध्ये दुईवटाको समाधान भइसकेको छ । मतदाताको शिक्षाको विषयमा कात्तिक १९ गतेदेखि सबै स्थानीय तहका सबै वडाबाट समुदायस्तरमा पुगेर प्रत्येक व्यक्तिको घरदैलोमा पुगी मतदान गर्न सिकाउने गरी अभियान सुरु हुँदैछ । यसको मुख्य भूमिका स्थानीय सरकारले गरेको छ भने सामग्री र स्रोत निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको छ । यस पटक सबै स्थानीय तहमा नमुना मतदान हुँदैछ जसको नेतृत्व सबै स्थानीय तहमा रहनुभएका निर्वाचन फोकल पर्सनले गर्नुभएको छ । आयोगले केही आर्थिक सुविधासहित आवश्यक स्रोत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी गराउनका लागि वडामा वडा सचिवको नेतृत्वमा र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन गरिएको छ । यसलाई समायोजन गर्नका लागि जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले यसको समयोजन गर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उठेका विषयहरु समुदायमा गएर सम्बोधन गर्छौं । मोबाइल बोक्नेहरुका लागि डिजिटल शिक्षा आवश्यक भएकाले सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारलगायत अनलाइन सञ्चारमाध्यम, छापामाध्यम, रेडियो, टेलिभिजनलगायत सबैलाई सक्रिय बनाउँछौँ । मतदाता शिक्षा कम भएको कारणले निर्वाचनमा कठिन भयो भन्ने अवस्था सिर्जना नहुने उपायहरु अवलम्बन गर्ने गरी आयोगले रणनीति तयार गरेर अगाडि बढेको छ ।
- यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको ‘राइट टू रिजेक्ट’ को व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन, यसलाई कानुनी रुपमा नै सम्बोधन गर्ने आयोगको सोच छ कि ?
अबको निर्वाचन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आयोगले पाँच÷छवटा विषयलाई ‘फोकस’ गरेर अगाडि बढेको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति जुन देशमा बसेको छ त्यहीँबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने प्रक्रिया सुरु गर्ने, ‘म कसैलाई पनि भोट हाल्दिनँ’ (राइट टू रिजेक्ट) को अधिकार, फिर्ता बोलाउन पाउने (राइट टू रिकल) अधिकार भन्ने विषयलाई कानुनमा समावेश गरिनेछ ।
त्यसैगरी, महिला, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सन्दर्भमा अब हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमा उहाँहरुको प्रतिनिधित्वको मात्र नभई उम्मेदवारीकै सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गरिनेछ । अबका दिनमा स्थानीय सरकारमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन गरिने व्यवस्थालाई कानुनीरुपमा नै लागू गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहको निर्वाचनमा कम्तीमा दुईवटा मतपत्र लागू गरिनेछ । प्रमुख र उपप्रमुखको मतगणना केन्द्रमा र वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको मतपत्र वडामै गणना गरेर नतिजा निकाल्ने गरी आवश्यक बन्दोवस्त मिलाइनेछ । अनिवार्य रहेको आवधिक निर्वाचनलाई कानुनीरुपमा नै एउटा निश्चित मिति निर्धारण गरिनेछ । निर्वाचनको मिति तय भइसकेपछि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आयोगको अग्राधिकार हुनुपर्ने, साँच्चै रुपमा एउटा स्वायत्त, स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न आयोग हुनुपर्ने अवधारणा लागू गरिनेछ । यो कुरा संविधानले दिएको छ भने कानुनले अलिकति खोसेको हो । यी विषयवस्तुलाई समेत समेटेर आयोगले अब आउने प्रतिनिधिसभासमक्ष आफ्नो कानुनको मस्यौदा पेस गर्छ ।
- नेपालको आमनिर्वाचन उत्कृष्ट निर्वाचन (बेस्ट इलेक्सन) भयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भन्ने आधारहरु के के हुन् ?
पहिलो आधार भनेको योभन्दा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले अनुगमन गर्दा हाम्रो सन्दर्भमा उठाएका करिब सबै मुद्दालाई सम्बोधन गरेका छौँ । जस्तो, संसारभरि बालिग हुने उमेर कतै १६ वर्ष, कतै १८ वर्ष त कतै २१ वर्ष तोकिएको हुन्छ जुन निर्वाचनको अघिल्लो दिन कायम हुन्छ । नेपालमा पनि पहिला तीन महिना चार महिना अगाडि हुन्थ्यो भने यसपालि निर्वाचनको पहिलो दिनसम्म कायम गरिएको छ । यो मानक अब स्थापित भएको छ ।
दोस्रो कुरा निर्वाचन आचारसंहितालगायत निर्वाचन कानुनको पालना र निर्वाचनको स्वच्छता कायम गर्न अपनाउनुपर्ने मापदण्डहरू आयोगले पालना गरेको छ । तेस्रो कुरा विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरू, सङ्घसंस्थालाई निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न भनिएको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी करिब ४० भन्दा बढी संस्थाले यसपालिको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नेछन् । झण्डै दश हजार पर्यवेक्षकले गरेको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन दिनेछन् जसले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई झन् स्थापित गर्नेछ ।
यो पल्ट आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा ७७ वटै जिल्लाका अनुगमन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकृतले समेत स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । तर अन्तिम कारबाहीको निर्णय आयोगले मात्र गर्न सक्छ ।
त्यसैगरी, दक्षिण एसियाली मुलुकका निर्वाचन आयुक्तहरु पनि यसपालिको निर्वाचनलाई पर्यवेक्षण गर्न आउँदै हुनुहुन्छ र सोको प्रतिवेदन दिनुहुनेछ । निर्वाचनको दिन यातायातलाई सकेसम्म सहज बनाउनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ तर नेपालमा निर्वाचनको दिन यातायात खोल्नुहुँदैन भन्ने प्रचलन छ । यो दुईवटा बीच पनि उपयुक्त तालमेल मिलाएर न ह्वात्तै खोलेको न त पूरै बन्द हुने गरी मतदाताले मतदान गर्न जान सहज वातावरण सिर्जना हुने गरी प्रयास गर्दैछौँ । मलाई लाग्दछ उत्कृष्ट निर्वाचन गराउने संसारका १० निर्वाचन आयोगभित्र परेको यो आयोग अब पाँच–छ तिर सर्छ ।
- राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कहिलेसम्म हुन्छ ?
फागुन मसान्तभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । मङ्सिरको २२ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको अन्तिम मतपरिणाम तयार गरी सोको प्रतिवेदन बुझाइसक्नेछ जसले नयाँ सरकारको गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ । यो सँगसँगै स्वाभाविक रूपले नयाँ अधिवेशन आह्वान हुनेछ, अधिवेशन आह्वान हुनासाथ उहाँहरूले शपथ गर्ने बित्तिकै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको निम्ति आयोगले मतदाताहरू पाउनेछन् । मतदाता पाउनासाथ हामीले अहिलेको राष्ट्रपतिको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ ।
- राजनीतिक दलहरुले निकै आकर्षक र सुन्दर सपनाहरु घोषणापत्रमा पस्केका छन्, यसमा आचारसंहिता आकर्षित हुँदैन ?
संविधानले नै निर्दिष्ट नगरेका विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । जस्तै, संविधान संशोधन गर्छौँ, प्रत्यक्ष राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री, सम्पूर्णरुपले समानुपातिक प्रणाली, एकात्मक प्रणालीलगायतका विषय समेटिएका छन् । यस्ता विषयलाई परीक्षण गर्ने अधिकार मतदातासँग मात्र छ । तपाईँले किन यस्ता प्रावधान राख्नुभयो भनेर सोध्ने अधिकार आयोगसँग छैन । दुई तिहाइ उम्मेदवारसमेत उठाउन नसकेका राजनीतिक दलले यस्तो भन्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ तर उसले यस्ता विषय उठाउन पाउँछ । दलहरूले घोषणापत्रमा राखेका विषय साँच्चै त्यसले कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कोणबाट अब कसी लगाउनुपर्छ । त्यो कसी लगाउने काम मतदाताको हो । त्यो कसी लगाउनका लागि सुसूचित गर्ने काम तपाईँ–हाम्रो हो ।
- नेपालको निर्वाचन प्रणाली एकदम खर्चिलो भयो भन्ने गुनासो आउने गरेको छ नि ?
निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुनुका तीनवटा पक्ष छन् । एउटा निर्वाचन आयोगअन्तर्गत हुने खर्च, दोस्रो निर्वाचन सुरक्षामा हुने खर्च र तेस्रो राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च हो । यी तीनवटै कुराको विश्लेषण गरेर हेर्दा विगतका निर्वाचनभन्दा यो निर्वाचन मितव्ययी हुनेछ । अरु निर्वाचन आयोगको ‘परक्यापिटा कष्ट’ विश्लेषण गर्ने हो भने हामी बढी छैनौँ भन्ने कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्रमाणित गरेका छौँ ।
- आयोगले यस निर्वाचनलाई अपाङ्गता, सुत्केरी, अशक्तमैत्री बनाउन कस्ता उपाय अपनाएको छ ?
सबै मतदान केन्द्रलाई अपाङ्गता मैत्री, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, सानो बच्चा बोकेका महिला, गर्भवती महिला र अशक्त बिरामी र किरियापुत्रीलाई चाहिँ अलि थोरै भए पनि विश्रामस्थल र छुट्टै प्राथमिकताका साथ मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नका निम्ति कार्यविधि र निर्देशिकामा उल्लेख गर्नुका साथै मतदान अधिकृतहरूलाई तालिममा समेत भरपुर मात्रामा जानकारी गराएका छौँ । यस पटक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी एक सय वटा नमुना अपाङ्गता मैत्री मतदानकेन्द्र निर्माण गर्छौँ । मतदानस्थलमा खटिने मतदान अधिकृत, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू थोरै मात्र संवेदनशील भइदिनुभयो भने यी समस्या समाधान हुन्छन् ।
- आयोगको तर्फबाट नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई केही भन्नु छ कि ?
निर्वाचन भनेको निर्वाचन आयोगको नेतृत्व हो तर दायित्व सबैको हो । निर्वाचनले भोलिको हाम्रो शासन कता जान्छ भने कुरा निर्दिष्ट गर्छ । त्यस कारण यति महत्त्वपूर्ण अभ्यासमा जस–जसको जेजे भूमिका छ तदनुसार काम गरिदिनुहोस् । विशेष गरेर राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई भन्नु छ– आयोगले एउटा कुरा स्थापित गर्दैछ यो निर्वाचन र अब आउने निर्वाचनमा कुनै पनि। प्रलोभन, पद र पैसाले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नुहुँदैन । निर्वाचन निष्ठा, विचार, सिद्धान्त र इमानले जितेको छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ । यो प्रमाणित गर्ने गरी सबैले निगरानी गरिदिनुस्, खबरदारी गरिदिनुस् । निर्वाचन भनेको एक किसिमको ब्याड हो । निर्वाचनको ब्याड जति राम्रो हुन्छ, त्यति गतिलो बिरुवा उम्रिने हो र त्यति राम्रो फल लाग्ने हो । यो कुरालाई स्थापित गर्न सबै क्षेत्रबाट प्रयास होस् । हामी त्यही चाहन्छौँ ।
गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरुलाई विशेष अन्तर्वार्ता दिनुहुँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया ।
