लोकसेवा आयोगको भूमिका
१. सहरीकरण भनेको के हो ? नेपालमा नगरपालिका घोषणा गर्न के कस्ता सर्त तथा सुविधालाई आधार मानिन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।
ग्रामीण बस्तीमा आधुनिक सहरी सुविधा विस्तार भई सघन र सुविधासम्पन्न बस्तीमा रूपान्तरण हुने प्रक्रियालाई सहरीकरण भनिन्छ। सहरीकरणसँगै आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध परिवर्तन हुँदै जान्छन्। बढ्दो जनसङ्ख्या र बसाइँसराइका कारण सहरी क्षेत्रको भूमिमाथि अनावश्यक चाप पर्न थाल्छ। आवास, सहरी पूर्वाधार एवं व्यापारिक क्रियाकलापका लागि भूमिको माग बढ्दै जाने भएकाले भूमिको मूल्य र महìव उच्च हुने गर्छ। पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दै गएको अव्यवस्थित सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाई स्वच्छ, हराभरा र बस्नलायक सहर निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
नगरपालिका घोषणा गर्नका लागि चाहिने पूर्वसर्त एवं सुविधा
क) जनसङ्ख्या
हिमाली जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा दस हजार,
हिमाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा ४० हजार,
पहाडी जिल्लामा कम्तीमा ४० हजार,
भित्री मधेशका जिल्लामा कम्तीमा ५० हजार,
तराईका जिल्लामा कम्तीमा ७५ हजार,
काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जिल्लामा कम्तीमा एक लाख स्थायी बासिन्दा भएको।
ख) आन्तरिक आय
पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय हिमाली क्षेत्रका लागि कम्तीमा एक करोड रुपियाँ र अन्य जिल्लाका लागि कम्तीमा तीन करोड रुपियाँ भएको।
ग) आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सेवा भएको,
बजार क्षेत्र भएको,
कम्तीमा २५ शøयाको अस्पताल भएको,
खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्था भएको,
यात्रु विश्रामस्थल तथा सार्वजनिक शौचालयसहितको बसपार्क भएको,
सामुदायिक भवन तथा सभा हल भएको,
खेल मैदान भएको,
घ) भौतिक पूर्वाधार तथा योजना
सडक, सडक पेटी, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार र त्यस्तै प्रकारका अन्य न्यूनतम सहरी
सुविधा भएको,
नगर गुरुयोजना तयार भएको।
ङ) वातावरणीय स्वच्छता सम्बद्ध पूर्वधार
फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा ल्यान्डफिल्ड साइटको उचित प्रबन्ध भएको,
प्रत्येक वडामा तोकिएबमोजिमको खुला क्षेत्र तथा पार्क, उद्यान भएको,
पशुवधशाला भएको,
शवदाह स्थल भएको।
उप–महानगरपालिका र महानगरपालिका घोषणाका लागि माथि उल्लेख गरिएबाहेकका फरक–फरक सर्त र सुविधा निर्धारित छन्। उल्लेख गरिएबाहेक अन्य तोकिएअनुसारको मापदण्ड पूरा भएको तथा अन्य सहरी सुविधा भएको क्षेत्रलाई स्थानीय तह र प्रदेशसँग परामर्श गरी नेपाल सरकारले नगरपालिका घोषणा गर्न सक्छ ।
२. दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणको आवश्यकता र औचित्य कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?
दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणले स्थानीय विकासको सन्दर्भमा दिगो विकासका लक्ष्यका सिद्धान्त र सारलाई स्थानीय विकास प्रक्रियामा आन्तरिकीकरण गर्ने विषयलाई जनाउँछ। यसर्थ विश्वव्यापी एवं राष्ट्रियस्तरमा निर्धारित दिगो विकासका लक्ष्य तथा परिमाणात्मक लक्ष्यलाई स्थानीय वस्तुस्थिति, आवश्यकता र सामथ्र्यअनुसार स्थानीय तहका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियालाई दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भनी बुझ्नुपर्छ। नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । तहगत सरकारबीचको सहकार्य र समन्वयबाट मात्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल हुन सक्छ ।
दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरणको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार
क) सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी हस्तान्तरण : शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, स्थानीय यातायातजस्ता आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय
तहमा हस्तान्तरण गरेको छ। नागरिकले प्राप्त गर्ने यी सेवा दिगो विकासका सूचकसँग सम्बन्धित छन्।
ख) स्रोतसाधनको विकेन्द्रीकरण : आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन बनाई कर लगाउने र उठाउने अधिकार स्थानीय तहमा छ। त्यस्तै सङ्घ र प्रदेशबाट राजस्व बाँडफाँट र अनुदान प्राप्त गर्ने अधिकार छ। यसरी उपलब्ध वित्तीय स्रोत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न परिचालन गर्न सकिन्छ।
ग) दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीय विकासमा आन्तरिकीकरण : स्थानीय तहहरू स्थानीय विकासका एकाइ पनि हुन्। आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताअनुरूप दिगो विकास लक्ष्यलाई आवधिक योजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन्।
घ) स्थानीय तहको खर्चको गुणस्तर र उत्पाकदत्व वृद्धि : उपलब्ध स्रोतसाधनलाई योजनाबद्ध रूपमा प्रतिफल दिने गरी प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गरी सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्न सकिन्छ। दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणले यस कार्यलाई अभिप्रेरित गर्छ।
ङ) जनसहभागिता प्रवद्र्धन : दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र, गैसस, सहकारी, घरपरिवार तथा नागरिक स्तरबाट सहकार्य आवश्यक हुन्छ। स्थानीय तह जनताको नजिकको संरचना भएकाले यी लक्ष्य हासिल गर्न जनसहभागिता जुटाउन सहज हुन्छ।
च) समावेशिताको सुनिश्चितता : दिगो विकास लक्ष्यले सबैलाई समेटेर सबैको साथ सबैको विकास गर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ। स्थानीय तहमा गरिब, बेरोजगार, अशक्त एवं सीमान्तकृत समुदायका मानिसको पहिचान र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सहज हुन्छ। लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नसमेत सहज हुन्छ।
छ) तहगत सरकारका योजनाबीच समन्वय : नेपालले अभ्यास गरेको सहकारितामूलक सङ्घीयतामा राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति, कानुन, योजना र मापदण्ड एवं स्थानीय विशिष्टताअनुरूपका नीति, कानुन, योजना र मापदण्डबीच सामञ्जस्यता कायम गरी समन्वयात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्घ र प्रदेशले दिगो विकासका लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी तर्जुमा गरेका योजनाबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गरेर मात्र साझा गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ।
ज) स्रोतको दोहोरोपन न्यूनीकरण : स्रोतसाधनको न्यूनताबीच उच्चस्तरको कार्यसम्पादन नतिजा निकाल्न स्रोतको दोहोरोपन हटाउनुपर्छ। तहगत सरकारबीच हुन सक्ने स्रोत विनियोजनको दोहोरोपन हटाई स्थानीय स्रोत विनियोजनमा कुशलता हासिल गर्न दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण अपरिहार्य छ।
३. नेपालको संवैधानिक विकासक्रमसँगै लोकसेवा आयोगको भूमिकामा आएको परिवर्तनबारे चर्चा गर्नुहोस्।
नेपालमा विगत साढे सात दशकको अवधिमा सातवटा संविधान जारी भएका छन्। यी संविधानमा भएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा संवैधानिक विकासक्रमसँगै आयोगको भूमिकामा पनि उतारचढाव आएको देखिन्छ। संविधानको विकासक्रमसँगै आयोगको भूमिकामा आएको परिवर्तनलाई यस प्रकार चर्चा गरिएको छ :
क) नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४
सरकारी सेवामा योग्य व्यक्तिको भर्ना सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित दरखास्त
परिषद्को व्यवस्था गरिएको थियो। दुर्भाग्यवस यो कानुन लागू हुन नसेकका कारण परिषद्को गठन हुन सकेन।
ख) नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
धारा ६४ मा पब्लिक सर्भिस कमिसनको व्यवस्था भएबमोजिम २००८ साल असार १ गते कमिसनको विधिवत् स्थापना भयो। नेपाल सरकारका सबै जागिरदारमा भर्नाका निमित्त जाँच गर्न‘ यस कमिसनको उद्देश्य रहेको थियो।
निजामती जागिरदारको भर्ना गर्ने तरिका, नियुक्ति, सरुवा र बढुवाका सिद्धान्त एवं अनुशासनसम्बन्धी विषयमा कमिसनको सल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो।
तर श्री ५ बाट कमिसनसँग सल्लाह लिन आवश्यक छैन भनी नियमद्वारा तोक्न सक्ने व्यवस्थाले यसको क्षेत्राधिकारलाई सीमित पार्न खोजेको देखिन्छ।
ग) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
संविधानको धारा ५९ मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो। सरकारको सबै सेवा वा पदमा ‘भर्नाका निमित्त जाँच गर्ने’ आयोगको कर्तव्य रहेको थियो।
निजामती सेवा तथा पदमा भर्नाको तरिका, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्दा उम्मेदवारको विषयमा विचार गर्ने सिद्धान्तका विषयमा र कर्मचारीको अनुशासनलगायतका विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने साबिकको जस्तै व्यवस्था रहेको थियो।
श्री ५ बाट आयोगसँग परामर्श लिन आवश्यक छैन भनी नियमद्वारा तोक्न सक्ने व्यवस्था कायमै राखियो। यही व्यवस्था टेकेर राजाबाट केही समयका लागि लोकसेवा आयोगलाई नै निलम्बन गरिएको थियो।
घ) नेपालको संविधान, २०१९
यस संविधानबाट लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारलाई व्यापक पारियो।
निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुन, नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त, सेवा परिवर्तन र राजपत्राङ्कित कर्मचारीको विभागीय सजायलगायतमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो।
आयोगको परामर्शबिना हुने नयाँ स्थायी नियुक्ति भएका व्यक्तिले निवृत्तिभरण प्राप्त नगर्ने व्यवस्थाले आयोगको महìवलाई थप उजागर ग¥यो।
सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीका सेवा सर्तसम्बन्धी नियम र त्यस्तो संस्थाको सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने थप प्रावधानले आयोगको क्षेत्राधिकार झनै फराकिलो भयो।
साबिकमा रहेको श्री ५ बाट लोकसेवा आयोगको परामर्श लिन आवश्यक छैन भनी नियमद्वारा तोक्न सक्ने भन्ने प्रावधानलाई पनि संविधानमा समावेश गरिएन।
ङ) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
यस संविधानले निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवारको छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोकसेवा आयोगको कर्तव्य भएको उल्लेख ग¥यो।
निजामती सेवाको निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति नगरिने विषय स्पष्ट पारियो।
साबिकमा राजपत्राङ्कित कर्मचारीको विभागीय सजायको विषयमा परामर्श दिने भनी उल्लेख भएकोमा साबिकको परामर्शदायी भूमिकालाई परिस्कृत गरी सबै कर्मचारीको विभागीय सजायको विषयमा आयोगको परामर्शलाई अनिवार्य गरियो ।
तर सङ्गठित संस्थाको पदपूर्ति तथा विभागीय कारबाहीसम्बन्धी अधिकारलाई समावेश नगरेर संविधानले साबिकको क्षेत्राधिकारलाई सङ्कुचित पा¥यो।
च) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
साबिकका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई परिस्कृत गरी सङ्गठित संस्थाले चाहेमा संस्थाको पदपूर्ति तथा विभागीय कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले परामर्श दिनुपर्ने कुरा
थप गरियो।
सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाका पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगको परामर्शलाई
अनिवार्य गरियो।
छ) २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधान
यस संविधानले सङ्घीय संरचनाबमोजिम कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगको अतिरिक्त प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ। साथै लोकसेवा आयोगको साबिकको क्षेत्राधिकारलाई यस प्रकार विस्तार गरेको छ ः
निजामती सेवाका पदमा मात्र नभई नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने सबै सेवाका पदमा आयोगको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति नहुने,
सुरक्षा निकाय सम्बद्ध सेवाहरू, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाका सेवाका पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परिक्षाको सञ्चालन गर्ने,
सङ्गठित संस्थाका सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगसँग परामर्श लिने,
सङ्घीय निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवाका पदबीच सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्न‘पर्ने अवस्थामा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा आयोगसँगको परामर्शलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
४. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले के कस्ता कार्यका लागि नगर प्रहरी परिचालन गर्न सक्छन् ? उल्लेख गर्नुहोस्।
नगर प्रहरीसम्बन्धी विषय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार सूचीभित्र समावेश छ। नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्नका लागि नीति, कानुन र मापदण्डको निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्वायत्त छन्। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरीलाई निम्नानुसारका कार्यमा परिचालन गर्न सक्छन् :
आफ्नो नीति, कानुन, मापदण्ड तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्न,
आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेका सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्न,
स्थानीयस्तरमा हुने सभा, समारोह, परम्परा तथा जात्रा, चाडपर्वमा सुरक्षा प्रबन्ध व्यवस्थित गर्न,
स्थानीय बजार तथा पार्किङस्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न,
गाउँ वा नगर सरसफाइसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न,
न्यायिक समितिले गरेका मिलापत्र तथा निर्णयको कार्यान्वयन गर्न,
सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्न,
विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी खोज, उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना गर्न,
अनधिकृत विज्ञापन तथा होर्डिङ बोर्ड
नियन्त्रण गर्न,
छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण गर्न,
अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न,
कार्यपालिकाले तोकेका अन्य कार्य गर्न।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेका उल्लिखित कामबाहेक
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नगर प्रहरी गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनले तोकेका अन्य कार्यसमेत नगर प्रहरीले सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
