जनादेश नेपाल, काठमाण्डौं । सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने सरकारको योजना पूरा नहुँदै अलपत्र पर्ने भएको छ। सञ्चालनमा आएका धेरै विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव देखिएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सिटीइभीटीले शैक्षिक संस्था बन्द वा समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । जथाभाबी अनुमति दिँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।
३ सय ८५ वटा स्थानीय तहमा सीटीइभिटी अन्तर्गतका ६ सय ९१ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । शिक्षा मन्त्रालय मातहत ४ सय ८५ वटा विद्यालयमा छुट्टै प्राविधिक धारको पढाइ हुन्छ ।
पाँच वर्षअघि केपी ओलीको सरकारले दुई वर्षभित्र हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने घोषणा गरेपछि सीटीइभिटीले नक्सांकन विना नै सञ्चालन अनुमति दियो । यस अवधिमा मात्र ६ सय ९१ मध्ये ८० प्रतिशत विद्यालयलाई सञ्चालन अनुमति दिएको सीटीइभिटीले अहिले भने विद्यार्थी कम भएका विद्यालय बन्द वा समायोजन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
कृषि, पशु विज्ञान इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर लगायत विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण नै छैन । देशभरका ५३ प्रतिशत विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षामा ५० प्रतिशत भन्दा कम विद्यार्थी भएपछि सीटीइभिटीले अति दुर्गम स्थानमा ५० प्रतिशत भन्दा कम भए बन्द गर्ने र अन्यमा २५ प्रतिशत भन्दा कम भए समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम र कर्णालीका तीन दर्जनभन्दा बढी विद्यालय प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । पूर्वाधार, जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापनलाई ध्यान नदिई सञ्चालन अनुमति दिइएकाले प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थी कम भई बन्द हुने अवस्था आएको अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
त्यसो त प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि प्रतिविद्यार्थी करिब दुई लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसैले पनि यसमा विपन्न वर्गको पहुँच पुग्न सकेको छैन । कान्तिपुरटीभीबाट
