जनकपुर । मधेस प्रदेशको जनकपुरमा ६ वर्षअघि स्थापना भएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिसहितका पदाधिकारी रिक्त भएको झन्डै एक वर्ष भइसकेको छ । तर नियुक्तिका लागि सरकारले चासो नलिँदा विश्वविद्यालयका प्रशासनिक काम ठप्प त छ नै, शैक्षिक गतिविधिमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ ।
उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डीनहरू नहुँदा करिब ३ सय विद्यार्थीहरू रहेको विश्वविद्यालय लामो समयदेखि निमित्तको भरमा चलेको छ । जसले गर्दा शैक्षिक गतिविधि मात्र होइन प्रशासनिक र नीतिगत रूपमा पनि धेरै समस्या उत्पन्न भएका छन् । विश्वविद्यालयले गति लिन सकेको छैन ।
राजर्षि जनक मात्र होइन, विश्वविद्यालयकै नियमन गर्ने निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिवि सेवा आयोग तथा शिक्षा मन्त्रालयमातहतको भाषा आयोग पनि अध्यक्षविहीन छन् । खुला विश्वविद्यालयका विभिन्न संकाय पनि डीन नभएको वर्ष दिन भइसक्यो । सरकारी बेवास्ताका कारण उच्चशिक्षाको थलो विश्वविद्यालय र शिक्षाका महत्त्वपूर्ण निकायमा धेरै समस्या उत्पन्न भएको सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने नियुक्तिमा ढिलाइ भएको स्विकार्दै अब छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ । राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा र सरकारका अधिकारीहरूको स्वार्थ बाझिँदा धेरै महत्त्वपूर्ण निकायका नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । जसले गर्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमै नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ ।
