मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै संविधानतः विद्यालय शिक्षा सञ्चालन स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र आएको छ । कतिपय सवालमा संघले नै अह्रन–खटन गर्न खोजे पनि मूलतः विद्यालय अहिले पालिकाहरूले नै चलाइरहेका छन् । यसबीचमा तीन तहका सरकारमध्ये संघीयताको साख यिनै पालिकाहरूले राखे पनि विद्यालय शिक्षाको प्रगति भने समीक्षाकै कसीमा छ ।
पछिल्ला दुई वर्ष कोभिड महामारीका कारण अवस्था प्रतिकूल भए पनि यस अवधिमा विद्यालयहरू कसरी चले भन्ने विषय अवश्य सिंहावलोकनीय छ । यसैबीच राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पुष्परमण वाग्लेको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएपछि अनुगमन शून्य भएको र शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्थासमेत कमजोर बनेको औंल्याएको छ । ‘विद्यालय शिक्षामा स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन गठित’ यस समितिको सुझाव मननीय देखिन्छ ।
मुलुकमा सार्वजनिक शिक्षामा आमूल सुधारको खाँचो छ । आफ्नो समुदायमा रहेका विद्यालयहरूप्रति सबैभन्दा बढी उत्तरदायी र चिन्तित स्थानीय तहहरू नै हुन सक्छन्, हुनुपर्छ पनि । यही मान्यताकै आधारमा संविधानले तिनको सञ्चालनको जिम्मा पालिकाहरूलाई दिएको हो । परन्तु सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर तथा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर जुन रूपमा कमजोर छ, त्यस अनुसार तदर्थ शैलीमा मात्रै विद्यालयहरू पालिकाको पोल्टामा आइहाल्दैमा सुधार भैहाल्ने देखिन्न । अहिले विद्यालयहरू जसरी चलिरहेका छन्, तिनमा बहुआयामिक हस्तक्षेप आवश्यक छ । यसका निम्ति पालिका एक्लैको भन्दा पनि संघीय सरकारकै सुव्यवस्थित नीतिगत सोच आवश्यक छ । पालिकाहरूले आफ्नै तवरमा कतिपय सुधारका पाइला चाल्न अवश्य सक्छन्, तर त्यसका निम्ति पनि केही आधारभूत थिति बस्न बाँकी रहेको कार्यदलले औंल्याएको छ ।
यसअघि विद्यालय निरीक्षकहरूको दरबन्दी नै थियो; त्यससँगै स्रोतकेन्द्र र स्रोतव्यक्तिको अवधारणामा अनुगमन, निरीक्षण पद्धति बसालिएको थियो । शिक्षकहरूमध्येबाटै स्रोतव्यक्ति छनोट गरी निश्चित स्रोतकेन्द्रभित्रका विद्यालयहरू हेर्न लगाउने परिपाटी थियो । नयाँ संविधान अनुसार विद्यालय रेखदेखको अधिकार स्थानीय सरकारलाई आएसँगै साबिकका १ हजार ५३ स्रोतकेन्द्र, २९ शैक्षिक तालिम केन्द्र र ४६ वटा अगुवा स्रोतकेन्द्र खारेजीमा परेका छन् । परिणामस्वरूप विद्यालय शिक्षाको सुपरिवेक्षण प्रणाली अवरुद्ध बनेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । ‘स्थानीय तहमा निरीक्षणका लागि दक्ष जनशक्तिसहित उपयुक्त संरचना र मोडालिटी’ नभएको उसको ठहर छ । पालिकाहरूले विद्यालय अनुगमनमा कति ध्यान दिए, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उचित संरचना र जनशक्ति नै नभएपछि इच्छाशक्ति मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ । फेरि सबै पालिका पदाधिकारीसित इच्छाशक्ति नै पनि नहुन सक्छ । संरचना बनाइएपछि प्रणालीले डोर्याउँछ, थिति बस्छ । तसर्थ, कार्यदलको सुझावलाई ध्यानमा राख्दै अबका दिनमा विद्यालय शिक्षाको अनुगमन तौरतरिका कस्तो हुने भन्ने उचित निर्क्योलमा पुग्नुपर्छ । कार्यदलले स्थानीय तहले नियुक्त गर्ने सुपरिवेक्षकको राष्ट्रिय मापदण्ड तोक्नुपर्ने जनाएको छ, तर यस्ता संयन्त्र कार्यकर्ता भर्तीस्थल नबनून् भन्नेमा सतर्कता अपनाइनुपर्छ ।
जहाँसम्म तालिमको सवाल छ, यसमा विगतको अनुभवको आलोकमा पनि विचार पुर्याइनुपर्छ । विगतमा शिक्षक तालिममा लगानी बालुवामा पानीसरह भएको थियो । शिक्षकहरू तालिममा सिकेका कुरा कक्षाकोठामा रूपान्तरण गर्दैनथे, या तालिममा जेजति शैक्षिक सामग्री प्रयोग हुन्थ्यो, त्यो विद्यालयमा जुट्न सक्दैनथ्यो । यसको अर्थ तालिम बेकार भन्ने होइन; जुनसुकै पेसामा आधारभूत, उन्नत, पुनर्ताजगी लगायत तालिम आवश्यक पर्छन्; सिक्ने–सिकाउने पेसा शिक्षकका लागि त यो झनै आवश्यक पर्छ । खालि यत्ति हो कि, कक्षाकोठामा प्रयोगमा ल्याउन सक्ने तालिम कसरी दिने भन्नेमा अब सचेत रहनुपर्छ । यसै गरी विद्यालयमा सुशासनको न्यूनतम सूचक र मापदण्ड लागू गरी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव पनि कार्यान्वयनमा लैजानु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
यस अतिरिक्त, न्यूनतम शिक्षक दरबन्दी पुर्याउनुपर्ने र अब्बल विद्यार्थीले शिक्षण पेसा रोज्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलका सुझाव उत्तिकै मननयोग्य छन् । अहिले सामुदायिक विद्यालयमा करिब ५७ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग छ । गणित, विज्ञान र अंग्रेजी शिक्षकको अभाव सबैभन्दा बढी छ । कक्षा ११ र १२ मा एउटै स्थायी शिक्षक दरबन्दी छैन । एकातिर आवश्यक शिक्षक अपुग हुनु र अर्कातिर राम्रा जनशक्ति यो पेसामा आकर्षित नहुनु आजको शिक्षाको दारुण चित्र हो, यो पक्षमा सरकारले उचित ध्यान पुर्याउनैपर्छ ।
नेपालमा ठूलो राजनीतिक सहमति जुट्नुपर्ने र शैक्षिक क्षेत्रको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दामध्येको अर्को विषयमा पनि कार्यदल बोलेको छ, त्यो हो— शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी । कार्यदलले यस्तो लगानीलाई सेवामूलक स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न भनेको छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग–२०७५ ले पनि सरकारलाई शिक्षाको लगानी गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो, जुन प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिकसम्म गरेको छैन । यो मुद्दाबाट सधैं भागिरहने छुट सरकारलाई छैन, तथापि विषय आफैंमा जटिल भएकाले संवैधानिक मर्म र सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका आलोकमा थप अध्ययन, विमर्श र राजनीतिक दल र सरोकारवालाबीचको व्यापक सहमतिका आधारमा मात्र यसबारे ठोस निर्णयमा पुग्नु उचित हुन्छ ।
वास्तवमा विद्यालय शिक्षा सुधारका निम्ति गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । तीमध्ये कति त सानो नीतिगत पहल र न्यूनतम स्रोत–साधन जुटाउँदा पनि गर्न सकिन्छ । यही प्रतिवेदनका आधारमा पनि विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षकै नहुँदा र अनुगमन, निरीक्षण र तालिमबिनै चल्नुपर्दा कत्ति पनि अघि बढ्न सकिन्न भन्नेमा सम्बन्धित सबै प्रस्ट हुनुपर्छ । यी सवालहरू हल गर्ने तौरतरिका के हुन सक्छन् भन्नेमा चाहिँ विस्तृत विमर्श आवश्यक हुन सक्छ, जसबारे सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्छ । कान्तिपुरबाट साभार ।
