जनकपुरधाम । धनुषाको सपहीस्थित सीटीईभीटी अन्तर्गतको विपी स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षलयमा अध्ययनरत विशेष छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका छन् । मासिक रुपमा पाउँदै आएको निर्वाह भत्ता महिनौंदेखि नपाएको भन्दै उनीहरु तीन दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
मंगलबार पनि उनीहरु शिक्षालय तथा सीटीईभीटीविरुद्ध प्रदर्शन गरका छन् । उनीहरु शिक्षालयको प्रशासन फाँटमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी समेत गरेका हुन् ।
४० विद्यार्थीलाई राज्यले मासिक रुपमा दिँदै आएको विशेष छात्रवृति निर्वाह भत्ता गत असारदेखि नपाएकाले खानपिनमा समस्या भएकोले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रेको विद्यार्थी सुजन कोइरालाले बताए ।
विशेष छात्रवृत्तिमा तीनवर्षे सिभिल इन्जिनियरिङग कोष अन्तर्गत २०७५ देखि ४० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कोरोना महामारीको कारण समयमै पढाइ र परीक्षा नहुँदा उनीहरुको पठनपाठन अवधि लम्बिएको छ ।
कलेज पक्षले तीन वर्ष ३६ महिनाको निर्वाह भत्ता दिइसकेको छ । निर्वाह भत्ता मासिक ३ हजार ५ सय र पोशाक वापत वार्षिक २ हजार ५ सय विशेष छात्रवृत्तिका ती विद्यार्थीहरुले पाउने गरेका थिए । विशेष छात्रवृत्ति निर्वाह भत्ताको समय ३६ महिना सकिए पनि उनीहरुको पढाइ भने जारी नै छ । जसको कारण गत असार महिनादेखि वञ्चित छन् ।
सिभिल इन्जिनियर पठन पाठन अवधिभरको जिम्मा र निर्वाह भत्ता राज्यले जिम्मा लिएको विद्यार्थीहरुको भनाइ छ । तर पठनपाठन जारी रहेकै अवस्थामा निर्वाह भत्ताबाट महिनौदेखि बञ्चित गर्दा आफूहरु समस्यामा परेको अर्का विद्यार्थी बमबहादुर विकले गुनासो गरे ।
‘हामी यो कोर्ष पढ्न इन्ट्रान्स परीक्षा दिने बेला नै विशेष छात्रवृत्तिमा शिक्षण अवधिभर निर्वाह भत्ता पाउने उल्लेख थियो’ विकले भने, ‘अब कोर्ष पूरा गराउन सरकारले नै सीटीईभीटीलाई भनेको छ । ६ महिनाको कोर्ष ९ महिनामा भयो । पछि कोरोना आएर पढाइ लम्बियो । तीन वर्षको कोर्ष अब ४ वर्ष हुन लाग्यो । गत असारदेखि निर्वाह भत्ता नपाएर हामी पटक पटक सम्बन्धित ठाउँमा ज्ञापन ध्यानाकर्षण गरायौं । त्यस कारण बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु पर्यो ।’
राज्यले लिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने विद्यार्थी निरञ्जन साहले माग गरे ।
शिक्षालय प्रमुख रामनारायण चौधरीले राज्यले भने अनुसार ३६ महिनाको निर्वाह भत्ता ती विद्यार्थीहरुलाई उपलब्ध गराइसकेको बताए ।
‘सरकारले भने अनुसार ३६ महिनाको रकम उपलब्ध गराइसकेका छौं । पढाइ लम्बिदा त्यस अवधिको सरकारले उपलब्ध नगराएसम्म शिक्षालयले उपलब्ध गराउन गाह्रो छ’, उनले भने, ‘यो विषयमा हामीले माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएको छु ।’