औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा सिकेका सीपको प्रमाणीकरण, प्रि–डिप्लोमा तथा डिप्लोमा तहको प्रशिक्षण, परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणपत्र वितरणलगायतका विविध कार्यमार्फत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रको समग्र विकास र विस्तार गर्दै आइरहेको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको नीति निर्माण, योजना र समन्वयका लागि परिषद् ऐनमा २३ सदस्यीय सभा र नौ सदस्यीय कार्यकारी परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यी दुवैको अध्यक्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहने, एक उपाध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा परिषद्कै निर्देशकमध्येबाट एक जनालाई सदस्य सचिव नेपाल सरकारबाट नियुक्त गरिने व्यवस्था छ ।
विद्यमान ऐन, नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि तथा मापदण्डहरूका आधारमा परिषद्का क्रियाकलाप, कार्यक्रम तथा गतिविधि व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गर्न केन्द्रमा नौवटा महाशाखा भएको केन्द्रीय कार्यालय, सातवटा प्रादेशिक कार्यालय र स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय रहेका छन् । परिषद्अन्तर्गत अर्धस्वायत्व निकायका रूपमा प्राविधिक प्रशिक्षक र दक्ष व्यवस्थापकको क्षमता विकास गर्न प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (टीआईटीआई), प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमा तहका परीक्षा सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा हासिल गरेका सीपको परीक्षण र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति क्रियाशील छन् ।
परिषद्अन्तर्गत केन्द्रीय तथा प्रदेश कार्यालय मातहत रहने गरी ६५ वटा आङ्गिक शिक्षालय, ५२ वटा साझेदारी स्वरूपमा सञ्चालित शिक्षालय, ६३६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा (टेक्स) र ४२९ वटा सम्बन्धन प्राप्त निजी शिक्षालय तथा छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम प्रदायक संस्थाको सङ्ख्या एक हजार ५६० रहेको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम गरी दुई प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालित छन् । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाअन्तर्गत प्रि–डिप्लोमा तहमा १८ महिने तथा दुईवर्षे अप्रेन्टिसिप कार्यक्रम र तीनवर्षे डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम रहेका छन् ।
प्रि–डिप्लोमातर्फ कृषि तथा वनविज्ञानमा पाँच, इन्जिनियरिङमा दस, होटल, पर्यटन र अतिथि सत्कारमा दुई, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (एप्रेन्टिसिप)मा सात र अन्य विधामा तीन गरी जम्मा २७ वटा पाठ्यक्रम छन् भने डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहमा कृषि तथा वनविज्ञानमा नौ, स्वास्थ्यमा १७, इन्जिनियरिङमा १७, होटल मेनेजमेन्टमा एक र अन्य विधामा पाँचवटा गरी जम्मा ४९ वटा पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन भई परिषद्को वेबसाइटमा राखिएका छन् ।
त्यसमध्ये प्रि–डिप्लोमाको सात र डिप्लोमा तहका दसवटा पाठ्यक्रमअनुरूप कार्यक्रम हाल सञ्चालनमा छैनन् । त्यसैगरी ४० घण्टादेखि एक हजार ६९६ घण्टासम्मका व्यावसायिक तालिमका लागि २७४ वटा पेसा व्यवसायमा छोटो अवधिका सीपमूलक तालिमका पाठ्यक्रम छन् भने सीप परीक्षणका लागि तह एकदेखि तह चारसम्मका २७ वटा क्षेत्रमा ३११ वटा पेसा व्यवसायका सीप प्रामाणिक छन् । विद्यार्थी भर्ना क्षमताको हिसाबले वार्षिक रूपमा प्रि–डिप्लोमा तहमा २९ हजार ९९९ जना, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहमा ५४ हजार ७१८ जना गरी लामो अवधिका शैक्षिक कार्यक्रममा ८४ हजार ७१७ जना र छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम कार्यक्रममा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी युवालक्षित विविध प्रकारका सीपमूलक तालिम सञ्चालन हुने गर्छ ।
परिषद्बाट हालसम्म डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहमा एक लाख १८ हजार ६१७ जना र प्रि–डिप्लोमा तहमा दुई लाख ५६ हजार २६६ जना दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन भइसकेका छन् । औपचारिक रूपमा छोटो अवधिका तालिम लिएका वा अनौपचारिक रूपमा सीप हासिल गरेकाको राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिबाट विभिन्न तह र व्यवसायमा सीपको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने नेपालीको सङ्ख्या हालसम्म चार लाख ५० हजार नाघिसकेको छ । सीटीईभीटीबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने सीपयुक्त जनशक्तिको कुल सङ्ख्या आठ लाख २४ हजारभन्दा बढी रहेको पाइन्छ । त्यसमध्ये करिब ६० प्रतिशत स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न किसिमका रोजगारीमा संलग्न भएका वा स्वरोजगारमा रहेका पाइन्छन् ।
हरेक पालिकामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षाको सेवा विस्तार गरिने लक्ष्यअनुरूप परिषद्ले व्यापक रूपमा आङ्गिक तथा सामुदायिक र साझेदारी स्वरूपमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना तथा सञ्चालन गरिरहेको छ । हाल परिषद् र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्राविधिक धारका रूपमा दुई गरी ६५४ पालिकामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका कार्यक्रम विस्तार भइसकेका छन् भने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँच नपुगेका स्थानीय तहको सङ्ख्या ९९ मात्र रहेको छ ।
संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकमा स्थापित गरेको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारीमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने राष्ट्रिय शिक्षा नीति रहेको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालनका सन्दर्भमा नीतिगत, सङ्गठनात्मक, स्रोत व्यवस्थापन र समन्वयका क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट हुने गरी कानुनको तर्जुमा, सीप नसाङ्कन र शिक्षण संस्थाको म्यापिङ तथा मागमा आधारित कार्यक्रम विस्तार, सीप विकास, स्वरोजगारी र व्यावसायिक प्रतिष्ठानबीच सहकार्य र समन्वयको अभाव छ ।
सीप प्रदायक निकायको अनुगमन, सुपरिवेक्षण, प्रशिक्षार्थीको नियमित अनुगमन, फलोअप, ट्र्याकिङ, ट्रेसर स्टडी र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास तालिमको प्रभाव मूल्याङ्कन, नियमन, कर्मचारीको क्षमता विकास, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ सम्बन्धन प्रणाली विकास गरी गुणस्तरीयताको प्रत्याभूति दिन सकिएको छैन । प्राविधिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाउने, सीपयुक्त प्रशिक्षक उत्पादन, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण र विस्तार, राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणालीको सबलीकरण, कार्यक्रममा आत्मनिर्भरता, मितव्ययिता, स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन सुशासन प्रणालीको निर्माण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कामका परिषद्ले प्रशस्त मेहनत गर्नुपर्नेछ ।
परिषद्को सेवा विस्तार सँगसँगै यसका विविध चुनौती विद्यमान छन् । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा परिषद्बाहेक सङ्घीय सरकारका १६ मन्त्रालय र मातहत निकायले कुनै न कुनै रूपमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । हरेक प्रदेशले सीपमूलक तालिम कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् भने स्थानीय सरकारअन्तर्गत प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकाले पनि स्थानीय युवालक्षित सीप विकास र तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रम दिन प्रतिदिन बढिरहेकै पाइन्छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १५ (४)ले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम ‘फेजआउट’ गरेसँगै वार्षिक रूपमा करिब १० हजार युवा आधारभूत तहको स्वास्थ्य शिक्षाबाट वञ्चित छन् । सोही ऐनको दफा १२ को १ (क) प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाको आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुनैपर्ने र एउटा कलेजमा प्रमाणपत्र तह र सोभन्दा माथिको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने प्रावधानले गत शैक्षिक सत्रदेखि करिब ७८ वटा कलेजको नर्सिङ कार्यक्रममा यसै शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना रोकिएका छन् । यसबाट झन्डै तीन हजार विद्यार्थी नर्सिङ शिक्षा पढ्ने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । प्रमाणपत्र तहका नर्सिङ कार्यक्रम सीटीईभीटीमा मात्र सञ्चालन हुने गरेको र चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार १२२ वटा नर्सिङ कलेजबाट घटेर ४४ मा सीमित भइदिँदा वार्षिक चार हजार ६४० नर्सिङ भर्ना कोटा कटौती भई वार्षिक एक हजार ७६० जना विद्यार्थी मात्र नर्सिङमा भर्ना हुन पाएका छन् । यसबाट न्यून आय भएका र घरकै मिठो पिठो खाएर नर्स बन्ने सपना पूरा नहुँदा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ ।
शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग जोडेर आर्थिक वृद्धि गरी देशमा विद्यमान बेरोजगारी अन्त्य गरेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा जोड्ने काम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले गर्दै आएको छ । गोरखापत्रबाट ।
