गत आर्थिक वर्षको माघसम्म विदेशमा अध्ययनका लागि २२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरिएको रकम कोभिड संक्रमणअघिको वर्षभरिमा सोही शीर्षकमा बाहिरिएको भन्दा बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा वैदेशिक अध्ययनका लागि ४६ अर्ब ३२ करोड र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।
पछिल्ला महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा नदेखिए पनि शिक्षाकै लागि ठूलो रकम बाहिरिनु अर्थतन्त्रको हितमा नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले जनाए । ‘केही महिनायता आयातबापतको भुक्तानीबाहेक सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा विदेशमा अध्ययनका लागि बाहिरिएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम हरेक महिना बढ्दो छ । यसलाई अहिले नै नियन्त्रण नगरिए यो समस्या निकट भविष्यमै ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिनेछ ।’
पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे हुने गरेका सबै छलफलमा विदेशमा अध्ययनका लागि ठूलो रकम बाहिरिने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । यसरी बाहिर पैसा जाने क्रम तत्कालै नियन्त्रण नगरिए ठूलो समस्या पनि आउने सम्भावनाबारे राष्ट्र बैंकले सरकारलाई पटकपटक जानकारी गराउँदै आएको छ ।
उच्च शिक्षाका लागि नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम चुनौतीका रूपमा देखिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । त्यसलाई रोक्न पहिलो चरणमा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त नेपाली शैक्षिक संस्थामार्फत बाहिरिने विदेशी मुद्रा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । एकैपटक नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले सुरुमा शैक्षिक संस्थामार्फत बाहिरिने मुद्रा नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको उनले बताए ।
विदेशी सम्बन्धनका पुराना संस्थालाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो भए पनि नयाँ संस्थालाई अनुमति दिँदा विचार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको डेपुटी गभर्नर मिश्रले बताए । ‘नेपालमै अध्ययन–अध्यापन हुने विषयलाई व्यवस्थित गराउने र विदेशी मुद्रा तिर्नुपर्ने शैक्षिक संस्थामा भर्ना कम गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पछिल्ला महिनामा विदेशी अनुबन्धनका नयाँ संस्था थपिएको छैन ।’
हाल विदेशी सम्बन्धनका ८५ कलेज र १३ विद्यालय सञ्चालनमा छन् । शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिकाबमोजिम नचलेको भन्दै यसअघि विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन लिएका १२ वटा कलेजको सम्बन्धन खारेजी गरेको थियो । विदेशमा अध्ययन गर्न जानेलाई कडाइ गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीबीच मतभेद देखिन्छ । एक पक्षले अध्ययनका लागि विदेशमा गरिएको लगानीले मानव स्रोंतको गुणस्तरमा सुधार हुन्छ, विदेशी पुँजी, प्रविधि र सीप मुलुक भित्रिने मात्र नभएर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि योगदान पुग्ने धारणा राख्छन् । अर्को पक्षले भने बौद्धिक पलायन, पुँजी पलायनलगायत कारण विदेशमा अध्ययन खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् ।
खासगरी कोभिडपछि शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको, रेमिट्यान्स बढ्न नसकेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घटिरहेकोलगायत कारण अहिले भने धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिने स्रोतबारे बहस सुरु भएको छ तर त्यस सम्बन्धमा कुनै औपचारिक निर्णय भएको छैन ।
ठूलो रकम खर्चेर विदेश गए पनि ती जनशक्तिबाट रेमिट्यान्स आप्रवाहमा न्यून योगदान पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । अध्ययनका लागि धेरै नेपालीको गन्तव्य अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत मुलुकबाट कुल रेमिट्यान्समा थोरै रकम (हिस्सा) मात्र आउनुले पनि यो पुष्टि हुने विज्ञहरू बताउँछन् । ठूला मुलुकमा बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीको सम्पर्क कार्यालय खोल्न जटिल कानुनी व्यवस्था रहेकाले पनि अपेक्षित रेमिट्यान्स भित्र्याउन समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ । यसकारण ठूला मुलुकबाट अपेक्षित रेमिट्यान्स भित्र्याउन नसकिएको र हुन्डीलगायत अवैधानिक माध्यमले प्रश्रय पाइरहेको रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालकको दाबी छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा हरेक महिना वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति लिनेको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ७२ हजार ६ सय १० जनाले वैदेशिक अध्ययनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अनुमति (नो अब्जेक्सन लेटर–एनओसी) लिएका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५४ हजार २८ जनाले अनुमति लिएका थिए । गत आर्थिक वर्षभरिमा १ लाख २ हजार ५ सय ७५ जनाले वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति लिएका थिए ।
मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा धेरै जापान जाने छन् । गत आर्थिक वर्षमा अध्ययन अनुमति लिएका विद्यार्थीमध्ये जापानका लागि ८ हजार १ सय ४६ जना छन् । अस्ट्रेलियाका लागि ४ हजार ८ सय ४९ जना, भारतका लागि २ हजार ७ सय ९७, कोरियाका लागि २ हजार ६ सय ४३, क्यानडाका लागि २ हजार ५ सय १६ र अमेरिकाका लागि २ हजार ३ सय ५४ जनाले मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका छन् ।
विषयगत रूपमा हेर्दा सूचना प्रविधिमा सबैभन्दा धेरै नेपाली विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनमा गएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष मात्र सूचना प्रविधिमा १ हजार २ सय ८५ विद्यार्थीले सूचना प्रविधि विषय अध्ययनका लागि मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका छन् । यस्तै, जापानी भाषाका लागि ७ हजार ३ सय ४५, एमडी/एमएसका लागि २ हजार ७८, स्वास्थ्यका लागि १ हजार ३ सय ७६, विज्ञान र प्रविधिका लागि १ हजार ८ सय ४०, इन्जिनियरिङका लागि ९ सय ५३, बिजनेसका लागि ८ सय ५६ र हस्पिटालिटीका लागि ९ सय ३५ जनाले अध्ययन अनुमति लिएका छन् । कान्तिपुरबाट
