‘देश निर्माणको भारी बोक्छ अखिल (क्रान्तिकारी)’ स्ववियु निर्वाचनका लागि हाम्रो संगठनले तय गरेको नारा हो, यो। यो नारा सार्वजनिक भएपछि मसँग शुभेच्छुक र प्राध्यापकहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभयो। उहाँहरूले सुझाव पनि दिनुभयो, कम्तीमा विद्यार्थी राजनीति गर्दै गरेका संगठन र तिनका नेतृत्वले शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नारा बनाउनुपर्थ्याे ।
झट्ट सुन्दा उहाँहरूको विचार र सुझावमा समस्या छैन । तर, उहाँहरूको यो सुझावले सत्यको आंशिक प्रतिनिधित्व मात्रै गर्दछ । स्ववियु निर्वाचनको सम्मुखमा विद्यार्थी राजनीतिका एजेन्डामाथि बहस हुनु झनै वाञ्छनीय भएकाले यस आलेखमा विद्यार्थी आन्दोलनका केही प्रमुख सवालहरू उठाउने कोसिस गरिनेछ ।
विद्यार्थी संगठनहरूको मूल कार्यक्षेत्र विद्यालय, विश्वविद्यालय र पाठ्यक्रम हुँदै समग्रमा शैक्षिक क्षेत्र नै भएको हुनाले यस विषयमा वादविवाद, छलफल, विज्ञतासँगै संघर्षलाई अघि बढाउनु अत्यावश्यक छ । त्यससँगै उतारचढाव, अनिश्चय र चरम असमानताको युग भोगिरहेको पुस्ता भएकाले विद्यार्थी राजनीतिले आजका यक्ष सवालमाथि बिहंगम बहस गर्नुपर्नेछ ।
आजका अर्थराजनीतिक संकट, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयाममा देखा परेका तीव्र परिवर्तन, सूचना तथा सञ्चारले राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्थामा निम्त्याएका छालमय परिवर्तन, सैद्धान्तिक तथा विचारधारात्मक संकटको पहिचान साथै समग्रमा आजको सामाजिक जीवनको पुनर्संरचनाका निम्ति विचार, संगठन तथा आन्दोलनबारे विचार निर्माण आज विद्यार्थी राजनीतिले प्राथमिकता निर्धारण गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने रणनीतिक हस्तक्षेपका केही उदाहरण थिए । तर, नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनमा यी सवाल दुर क्षितिजका अप्राप्य विषय बनेका छन् । विद्यार्थी राजनीतिको व्यावहारिक शुद्धीकरण हुने अपेक्षाले उमेर तोक्नुपर्ने साथै क्याम्पसबाट ठेकेदार, बिचौलिया साथै टोलका डनहरूलाई विदाइ गर्नुपर्ने सिद्धान्तहीन कदम चाल्नुपर्ने परिस्थितिमा समग्र विद्यार्थी आन्दोलन दुर्घटित हुन पुगेको छ ।
कुनै समय विद्यार्थी आन्दोलन राजनीतिको नर्सरी थियो । नयाँ सम्भावनाका राजनीतिक कोपिला हुर्किने नर्सरी मात्रै होइन सत्ता प्रतिरोधका ढकमक्क थुंगा फक्रिने नर्सरी थियो विद्यार्थी आन्दोलन । पञ्चायती शासनका कठोर दिनमा उदाएका हस्तक्षेपकारी राजनीतिक आन्दोलन हुँदै पहिलो र दोस्राे जनआन्दोलनमा विद्यार्थी राजनीतिले प्रदर्शन गरेको साहस, शौर्य र नेतृत्व इतिहासका गौरवपूर्ण तथ्य बनिसकेका छन् । तर, यही पंक्ति लेखिरहेको साँझ भने विद्यार्थी आन्दोलनका दुर्नाम अनुहार र विक्षिप्त वर्तमान अजंगको पहाडसरी विद्यार्थी राजनीतिको सम्मुखमा उभिएको छ ।
त्यसैले, इतिहासका गौरवमा आजको विद्यार्थी आन्दोलनलाई दाँजेर हंगामा खडा नगरी यसको वस्तुसंगत वैचारिक पोस्टमार्टम नै आजको मुख्य आवश्यकता हो । क्याम्पसका बिल्डिङ बनाउने ठेक्का र सटर भाडामा कमिसन खोज्दै हिँडेको विद्यार्थी राजनीतिले अहिलेको भूराजनीतिमाथि विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्रमा बहस चलाओस् भन्ने अपेक्षा मूर्खतापूर्ण छ ।
विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको खुट्टा भाँच्दै हिँडेको विद्यार्थी राजनीतिले जलवायु संकटले हिमालय क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे निष्कर्ष दिनुपर्छ भन्ने जिद्धी आफैँमा कलाविहीन नाटक हो । बालुवाटारको गेट कुरेर सेवा आयोगमा घुसपैठ गर्दै उपप्राध्यापक नियुक्ति गरिरहेको विद्यार्थी राजनीतिले २१औँ शताब्दीको साम्राज्यवादबारे नवीन निष्कर्ष दिनुपर्छ भन्ने दाबी पाखण्डको पहाड हो । त्यसैले, हाल हामीले गर्ने सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा राजनीतिक नेतृत्व विकासको भ्रुणहत्या गरेर वधशाला चलाइरहेको विद्यार्थी आन्दोललाई पुनर्संगठित गरेर यसलाई कक्षाकोठाका विद्यार्थीको आन्दोलन बनाउन सकियो भने पनि त्यो निक्कै ठूलो उपलब्धि हुने निश्चित छ ।
संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । राज्यसंरचनाको कर्मले संविधानका अक्षरमा आत्मा नभर्ने हो भने संविधानका धारा मृत अक्षरका आत्महीन लस्कर मात्रै बन्न पुग्छन् । चोकचोकमा शिक्षा र स्वास्थ्यको निर्वाध व्यापारकै कारण श्रमजीवी जनता मिटरब्याजी साहुको तिनपुस्ते दास बन्न अभीशप्त छ । विश्वविद्यालयका कक्षाहरू सेयरका कित्ता जसरी बिक्री भइरहेका छन् । किसान र मजदुरको जीवन तवाह भइरहेको छ ।
संसारकै फोहोर र विषाक्त सहरमा काठमाडौंको नाम दर्ता छ । विकासको नाममा डाँडै राताम्मे बनाएर डोजरले कोतरिरहेको छ, खोलाहरू बालुवारहित हुँदै छन्, लघुवित्तको अत्याचारले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै महिलाहरूको मानसिक स्वास्थ्य संकटमा छ तर विद्यार्थी राजनीति जनजीविकाका यी ज्वलन्त सवालहरूलाई लिएर मुर्दा शान्तिमा छन् । यस्तो विद्यार्थी आन्दोलन औचित्यहीन भइसकेको छ भन्न हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । यही विद्यार्थी संगठन सहभागी स्ववियु निर्वाचनले त्यस अर्थमा कुनै रौनक जगाउन सकिरहेको छैन ।
यसको अर्थ विद्यार्थी आन्दोलन नै औचित्यहीन छ भन्ने पटक्कै होइन । यी संकट पर्गेल्ने बलियो विद्यार्थी आन्दोलनको आवश्यकता झनै खड्किएको छ । व्यापारको चंगुलमा फसेको शिक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न गर्ने हस्तक्षेपकारी विद्यार्थी आन्दोलन अहिलेको गहिरो आवश्यकता हो । विश्वविद्यालय र क्याम्पस प्रशासनसँग आँखा जुधाएर विद्यार्थीको पक्षमा उभिने विद्यार्थी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिको क्षितिजमै नयाँ सम्भावना बोकेर उदाउने निश्चित छ । यो सम्भावनालाई आजको अनिवार्य यथार्थमा बदल्न हामीले पहिलो पाइला चाल्न ढिला भइसकेको छ ।
