काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ खारेज गर्न माग गरेका छन् । विद्यार्थीहरुले रोजेको शैक्षिक संस्था र शैक्षिक कार्यक्रममा रोक लगाउन सक्ने भएकाले सरकारकाले हालै ल्याएको निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने उनहिरुको भनाइ छ ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शैक्षिक परामर्श केन्द्रका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरुले विदेश पढ्न जानेहरुका लागि विदेशका विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था, शैक्षिक कार्यक्रमहरु सूचीकृत गर्ने समितिमा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुको प्रतिनिधित्व नगराइएकामा आपत्ति जनाए ।
उनी भन्छन्, ‘जसले अहिलेसम्म वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरुको सहजीकरण गरिरहेका छन्, उनीहरुको आवश्यकता, समस्या बुझेर हल गर्न सहयोग गरिरहेका छन् तिनैको प्रतिनिधित्व नहुनु भनेको राम्रो मनसाय होइन ।’ सरकारले निश्चित विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था तथा शैक्षिक कार्यक्रम तोकेर विद्यार्थीको रुची, चाहना र आवश्यकतालाई बन्देज लगाउन खोजेको उनले तर्क गरे ।
उनले भने, ‘यो निर्देशिकाले विद्यार्थीको चाहना, रुचि अनुसार अध्ययन गर्न जाने अधिकार बञ्चित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ त्यसैले यो खारेज हुनुपर्छ कि त डिप्लोमा, प्रि डिप्लोमाको लागि संशोधन भएजस्तै पूर्ण रुपमा संशोधन हुनुपर्छ नभए हामी आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं।’
