सुरक्षित सूचना प्रविधि : सुशासन र समृद्धि

काठमाडौं । सूचना प्रविधि भन्ने बित्तिकै कम्प्युटर, मोबाइल, इन्टरनेट, सोसल मिडिया, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायतका उपकरण र सुविधाहरु हाम्रो मानसपटलमा आइपुग्छन् ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (आइसिटिडे) हरेक वर्ष अङ्ग्रेजी महिनाको मे २ का दिन पर्दछ । क्यान फेडरेसन र सरकारी निकायले मिलेर यो दिवस मनाउँदै आएकामा यो वर्ष छैटौँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइँदैछ । यो वर्षका लागि ‘सुरक्षित सूचना प्रविधि : सुशासन र समृद्धि’ मूल नारा तय भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अगुवाइमा निजी क्षेत्र, क्यान फेडरेसन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित संस्थाहरु समेतको सहभागितामा विविध कार्यक्रमका साथ देशैभर यो दिवस मनाइँदैछ ।

कोभिड–१९ का कारण गरिएको लकडाउन प्रारम्भ हुनासाथ अत्यावश्यक खाद्यान्न, इन्धन तथा स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति प्रभावित हुने अनुमान गरिएको थियो भने लकडाउनको पहिलो हप्ताभित्रै सोसल मिडिया र अनलाइन विधिबाट पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा गुनासो गर्न सकिने तथा गुनासोको सम्बोधन सम्बन्धमा उपभोक्ता अधिकार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाटै अनलाइन माध्यमबाट गुनासोकर्तालाई जानकारी गराउने खालको कल सेन्टरको प्रयोग गरिएको थियो ।

यो पद्धतिबाट विभागमा एक हजार पाँच सयभन्दा बढी उजुरी र पृष्ठपोषण प्राप्त भएका थिए र अधिकांशको सम्बोधनसमेत भएको थियो । हाल सूचना प्रविधि विभागले तयार गरी उपलब्ध गराएको वेबसाइटको टेम्प्लेटमा गुनासो गर्ने र सोको सम्बोधन गर्ने बटनसमेत समावेश छ । सोही बटनलाई थप सम्पादन गरी ‘मिट योर मिनिस्टर’ भन्ने फरक खालको अन्तरक्रियात्मक फिचर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा समावेश गरिएको छ । यी र यस्ता प्रविधियुक्त सुविधाको प्रयोगले प्रयोगकर्ताको दृष्टिकोण प्राप्त गरी सुधार गर्ने बाटो खुला हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

सुरक्षित सूचना प्रविधिको प्रसङ्ग

नेपालमा सुशासन, विद्युतीय सुशासनको चर्चा हुन लागेको दुई दशक बितिसकेको छ । अभ्यासको लेखाजोखा गर्दा केही मात्र कार्यालय वा सङ्गठनहरु मात्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा चुस्त र सफल देखिन्छन् भने कतिपयले प्रयोगमा ल्याएका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीहरु अपूरा र असुरक्षित छन् । शासकीय व्यवस्थामा सुधारका लागि आवश्यक ठानिएका सहभागिता, पारदर्शिता, अनुमानयोग्यता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सहयोगी हुने देखिएको छ ।

केही वर्षयता घाटाका प्रणाली अवरुद्ध हुनेसम्मका घटना तथा साइबर अपराधको बढ्दो क्रमलाई दृष्टिगत गर्दा सूचना प्रणालीको प्रयोगमा साइबर सुरक्षाको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । यस वर्षका लागि तय भएको नारामा रहेको सुरक्षित सूचना प्रविधिले यस विषयलाई इङ्गित गरेको हुनुपर्दछ । सफ्टवेयर, वेबसाइट, हार्डवेयरको स्तरीकरणका साथै निगरानी गर्ने प्रणालीका साथै तथ्याङ्कको सुरक्षाको विषयसमेत साइबर सुरक्षामा पर्दछ । साथसाथै, प्रयोगकर्ता होसियार हुनुपर्ने विषयलाई शिक्षा तथा सचेतनाको माध्यमबाट समेट्नुपर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा आएर टेलिफोन प्रविधिमा मात्र तीव्र विकास भएको छैन कि हार्डवेयर र सफ्टवेयरका नवीन र भरपर्दो विकल्पहरु विकसित भइरहेका छन् । डाटा भण्डारण, डाटा विश्लेषण र विविध क्षेत्रमा रोबोटिक्स एवम् मेसिन लर्निङ र समग्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग बढ्दै गएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगका लागि तीक्ष्ण बुद्धि भएका जिज्ञासु जनशक्तिको खाँचो मात्र छैन कि विद्यमान जनशक्तिलाई सूचना प्रविधिले सिर्जना गरेका अवसर लिन सक्ने बनाउनका लागि उपयुक्त प्रशिक्षण तथा सिक्ने वातावरणको समेत खाँचो छ । यसका साथै मुलुकभित्रै युवाहरुलाई आइसिटीसम्बन्धी काममा संलग्न गराई समयको धारअनुसारको अर्थतन्त्र निर्माणमा सरिक हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सुशासनका लागि आइसिटी

राम्रो शासन व्यवस्थालाई सुशासन भनिन्छ भने यसको एक बलियो माध्यमका रुपमा सूचना प्रविधियुक्त शासन वा विद्युतीय शासन रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई नागरिक र सरकारको बीचमा सम्पर्क सूत्रका रुपमा प्रयोग गर्ने कार्य विद्युतीय शासनले गर्दछ । विद्युतीय शासनको उद्देश्य भनेको सरकार, बजार र नागरिकका राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा रहेका सेवासँग जोडिएका प्रक्रियाहरुलाई सरलीकृत गर्नु हो । विद्युतीय शासन भनेको सुशासन स्थापनाको नवीनतम् र गतिशील आयाम हो । यसमा सेवा प्रवाहमा सुधारका विषय त समेटिन्छन् नै सँगसँगै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणलाई थप प्रभावकारी तुल्याउने काम पनि पर्दछन् ।

विद्युतीय शासनले पूर्णता पाउनका लाग संस्थागत वातावरण सहितको स्पष्ट सोच र नीति, विद्युतीय शासनका लागि तयारी र सो को समीक्षा, सफ्टवेयर/हार्डवेयर विकास र व्यवस्थापन, सीपयुक्त र समर्पित जनशक्ति, सरोकारवालाबीच तत्त्सम्बन्धमा एउटै बुझाइ, निरन्तरको इनोभेसन, एकापसमा सञ्जालीकरण र निरन्तर अद्यावधिक गर्ने कुरा पर्दछन् । विद्युतीय शासन स्थापनाका लागि उल्लिखित विषयहरुका अलावा नेतृत्वको इच्छाशक्ति पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ । माग पक्षको रुचि र प्राथमिकता पहिचान गर्दै उपयुक्त ढंङ्गले स्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने विषयले मात्र सुशासन प्राप्त हुन सक्छ जसका लागि आइसिटीको प्रयोग सहयोगी हुने देखिएको छ ।

विश्व परिवेशमा अगुवा ट्रेन्डसेन्टरका रुपमा हाल प्रविधिजन्य क्रान्ति देखिएको छ । यसैको परिणामस्वरुप शासन सञ्चालनमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग अर्थात् ई गभर्नेन्सले स्थान र चर्चा पाएको छ । यसबाट सरकार र सरकार, सरकार र नागरिक, सरकार र बजार तथा सरकार र राष्ट्रसेवकबीच पनि सम्बन्ध स्थापना भई शासन प्रक्रिया थप सशक्त र सिर्जनशील बन्दछ । दोहोरो सञ्चार कायम गर्ने गरी सूचना तथा तथ्याङ्कलाई पद्धतिमा ढाल्ने र मिल्दोजुल्दो कामलाई साझा प्लेटफर्ममा समेट्ने प्रयत्न भने आवश्यक छ ।

शासन सञ्चालक वा शासन प्रणालीप्रति नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गर्न विद्युतीय शासन सहयोगी देखिएको छ । काम कारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता मात्र हैन विश्वसनीयतासमेत बढाउँदछ । यसका साथै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने गरेका अनियमितता र चुहावट घटाउँछ, सरोकारवालाबीच मात्र हैन कि सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीचको अन्तरक्रिया बढाउँछ । सार्वजनिक सेवामा कारोबारको लागत तथा समय घटाउँदछ, मानवीय व्यवहार र स्वभावजन्य त्रुटिहरु घटेर जान्छन् । निर्णय निर्माणका क्रममा सूचना प्रशोधनको तह घट्दछ, अनुगमन मूल्याङ्कन प्रक्रिया सरल बन्दछ, प्रभावकारी बन्दछ । यसका साथै एउटै स्थानबाट धेरै सेवा प्रवाह सम्भव हुने, घरमै बसेर सेवा प्राप्त गर्न सकिने जस्ता परिणाम पनि देखापर्दछ ।

सन् १९९६ देखि सन् २०१० को अवधि र एक सय ७० वटा देशको तथ्याङ्कका आधारमा भएको अध्ययनले के निष्कर्ष निकालिएको छ भने जहाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढी हुन्छ उक्त देशमा चाहे जस्तोसुकै शासन प्रणाली अपनाइएको भए पनि कुशल र स्थायी शासन हुन्छ । इन्टरनेटले सूचनामा पहुँच बढाउने, एकभन्दा बढी स्रोतहरुबीच सामाञ्जस्यता ल्याउने र राजनैतिक संवादको लागि मञ्च तयार गर्दछ । नेतृत्व तहलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन पनि इन्टरनेट सहयोग हुन्छ । अध्ययनले इन्टरनेटलाई थप चरणका रुपमा समावेश गर्न सिफारिससमेत गरेको छ ।

आइसिटीको प्रयोगलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउनका लागि खासगरी शासकीय व्यवस्थाका सबै पक्षहरु जस्तो कि सरकार, नागरिक, निजी क्षेत्र र संलग्न जनशक्ति सबैमा आइसिटी मैत्री व्यवहार आवश्यक पर्दछ । आइसिटीको सुरक्षित प्रयोगबाट सेवामा पहुँच बढ्न गई सामाजिक समावेशीकरणमा टेवा पुगेको, सूचना प्रवाहको मात्रा बढेको र गुनासो समाधान सरल भएको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । सुगम र दुर्गम वा सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको आइसिटी प्रयोगको अन्तरलाई डिजिटल डिभाइड हुन गई एउटा नयाँ खालको असमानताको सिर्जना भएको छ । यसको समाधानका लागि पूर्वाधारमा लगानी, डिजिटल साक्षरता र सुविधाको सबै शासकीय तहमा विस्तार आवश्यक देखिन्छ ।

इन्टरनेट वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवाको स्वामित्व स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई विद्युतीय व्यापार वा इकमर्स भन्ने गरिन्छ । वस्तु तथा सेवा खरिदका लागि आदेश जारी गर्ने, वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने तथा गुनासो सुनुवाइ गर्ने काम यसमा समेटिन्छन् । आइसिटीको प्रयोगबाट उपभोक्तासँगको बजारको सम्बन्ध विस्तार भएको छ । फलस्वरुप व्यक्ति रहेको ठेगानामा छनोटअनुसारका चिजवस्तुहरु डेलिभरी गर्ने पद्धति विकसित हुँदै गएको छ ।

कोभिडपश्चात्को परिस्थितिमा विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारमा पाँच सय प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको सर्भेक्षणले देखाएको छ । इकमर्स अपनाउँदा कारोबारको लागत घट्छ भने सुरक्षा बढ्छ । नगद छाप्न लाग्ने लागत र जोगाइराख्नमा रहेको जोखिम हटेर जान्छ । अर्को चाखलाग्दो कुरा त के भने इकमर्स प्रारम्भ गर्न ठूलो लगानी लाग्दैन । मात्र आवश्यकता के छ भने इकमर्सको पूर्ण सफलताका लागि सर्वसाधरणहरु नै डिजिटल साक्षर हुनु जरुरी हुन्छ ।

त्यसैगरी, इपेमेन्टका लागि तत्पर र इच्छुक भएमा मात्र इकमर्सको समेत बढोत्तरी हुँदै जान्छ । इकमर्स कुनै देशभित्र सीमित हुनुनपर्ने हुँदा यसखाले व्यापारिक मोडका कारण एउटा कुनै स्थानमा प्रारम्भ गरिएको उत्पादनको विश्व बजारमा फराकिलो पहुँच वृद्धि सम्भव छ । त्यसो त पर्याप्त तयारीका साथ गरिएको इकमर्स आफैँमा औपचारिक बजारको पात्र बन्न पुग्दछ ।

कारोबारपछिको सूचना तथा तथ्याङ्क सजिलै प्राप्त सम्भव हुन्छ । उपभोक्तालाई उपलब्ध हुन सेवा र आपसी सम्बन्धमा थप प्रगाढता आउने हुन्छ । सरसर्ती हेर्दा बजार सक्रिय देखिएता पनि यसको समग्र व्यवस्थापन र नियमनका लागि सरकारी, निजी र सर्वसाधरण नागरिकको पनि आ–आफ्नै भूमिका हुने र हुनुपर्ने देखिन्छ । खासगरी भीडभाड हुनु जोखिमको विषय हुने कोभिड र यस्तै अन्य महामारीका बखत सुरक्षित किनबेचको मोडलका रुपमा इकमर्स एउटा राम्रो विकल्प हुने देखिन्छ ।

राज्यका तर्फबाट र व्यापारिक छाता सङ्गठनको दायित्वको दृष्टिकोणबाट समेत व्यवसायलाई औपचारिक र पहिचानयुक्त बनाउने एउटा कडी इमर्स हो । हुन त यसले अवसरसँगै चुनौती पनि थप गरेको छ । यो सीमाविहीन हुन्छ । नेपालले ढिलै भएपनि नेपालले इकमर्स रणनीति र कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुअघि इकमर्सका विज्ञ र सञ्चालकसँग पटकपटक छलफल गरी अन्तिम रुप दिनुपर्दछ ताकि कानुन आउनासाथ कार्यान्वयनमा समस्या नपरोस् । कानुन एउटा पूर्वाधार हो । सचेतना, सकारात्मक मानसिकता पनि इकमर्सका लागि आवश्यक सर्त हुन् ।

समृद्धिका लागि आइसिटी

केही वर्षपहिले तनहुँ दमौली नजिकको मानहुकोट सामाजिक सञ्जालमा अपलोड भएको भिडियोकै कारण आकर्षणको केन्द्रमा बदलिएको छ । स्थानीय तहले पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ । यसखाले थुप्रै पर्यटकीय स्थल तथा प्रोडक्टहरुको प्रचारप्रसार गर्न आइसिटी सहयोगी हुन्छ । भाइरल गीत वा भिडियोले रोयल्टीमार्फत कमाई पनि गरेका हुन्छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उचित प्रयोगबाट उपलब्ध स्रोत साधन र सम्भावनाहरुको सही पहिचान हुने, सदुपयोग हुने मात्र नभई रोजगारी र आय बढ्ने तथा वितरण तथा पुनः वितरण सरल एवम् वैज्ञानिक भई असमानता र बेमेल हटेर जाने जस्ता राम्रो परिणाम निस्कन्छन् ।

आर्थिक समृद्धिसँगै स्वतन्त्रताको अभ्यास, बौद्धिक तथा सिर्जनात्मक कार्यहरु सम्भव हुने, आध्यात्मिक आयाम बलियो हुने, विभेद र वञ्चितीकरण हटेर गई समाजमा मेलमिलाप र सामञ्जस्यता बढेर जाने सही अर्थमा समृद्ध देश सुखी नेपालीको गन्तव्य हासिल हुन्छ । यसरी प्रयोगमा आउने आइसिटी सुरक्षित र विश्वसनीय हुन जाँदा कारोबार लागत घट्ने र लगानी वातावरण तयार गर्न सहयोगी हुन जान्छ ।

सारमा भन्नुपर्दा सूचना प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य छ यसको सुरक्षित प्रयोगका लागि तत्काल सम्भव देखिएका साइबर सुरक्षाका सबैखाले उपायहरु अवलम्बन गरिनु पर्दछ । आइसिटीको प्रयोगलाई सर्वसाधारणको जीविकासँग जोड्न र मुलुकको उत्पादकत्व बढाउन सक्ने गरी सरकारी, निजी र सामुदायिक क्षेत्रले आपसी समन्वयमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । आइसिटी क्षेत्रका प्राज्ञिक संस्था र विज्ञहरुले देशमा आइसिटी क्षेत्रको सुधारका लागि गरेको योगदानको कदर र सम्मान गर्नसमेत पछि पर्नुहुँदैन ।