काठमाडौं । २०६९ मा तत्कालीन शिक्षा विभागले अंग्रेजी नाम भएका स्कूल–कलेजलाई नेपाली नाम राख्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन अनुसार केही विद्यालयले नाम फेरे तर, कतिपयले भने अटेरी गरे । उनीहरूले सरकारकै अनुमतिमा अंग्रेजी नाम राखिएको भन्दै नाम नफेर्ने अडान लिएका थिए ।
दशसकौंदेखिको नाम बजारमा ‘ब्रान्ड’ बनिसकेको भन्दै कसैले विरोध गरेकै भरमा नाम परिवर्तन गर्न नमिल्ने उनीहरूको अडान थियो ।
महानगरको शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा ‘पब्लिक’ शब्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा एक तिहाइ विद्यार्थी पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत रहेको हुनुपर्ने बताए ।
विद्यालयको नामको अन्त्यमा विद्यालय स्कुल वा पाठशाला शब्द जोडिएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यो नियम लागू हुनु अगावै यस नियम विपरीतका शब्दहरू जोडेर नामकरण भइसकेका विद्यालयको हकमा यो नियमावली जारी भएपछिको दोस्रो शैक्षिक–सत्रको सुरु देखिनै लागू हुने गरी उपर्युक्त व्यवस्था पालना गर्न वा पुनः नामकरण गर्नुपर्नेछ ।
यसका लागि सूचना जारी गरिएको र उक्त सूचनाभित्र निवेदनसहित नआएको खण्डमा महानगरले आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने कोइरालाको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगरपछि अन्य पालिकाहरूको यस विषयमा समेत ध्यानाकर्षण भएको छ । केही पालिकाले काठमाडौं महानगरले गरेको निर्णय अनुसरण गर्दै आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा पनि त्यस्तै गराउन खोजेका छन् ।
संघीयतामा गइसकेपछि कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । त्योभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा अधिकारमात्रै संघीय सरकार मातहत छ ।
विद्यालय शिक्षालाई मनिटरिङ गर्न थुप्रै नियम कानुन छन् । शिक्षा ऐन २०२८ अहिले पनि कार्यान्वयन मै छ । नयाँ संघीय शिक्षा ऐन नआएकाले २०८० सालकै शिक्षा ऐन अनुसार काम भइरहेको छ ।
त्यस्तै संस्थागत विद्यालयको मनिटरिङ गर्न ‘संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९’ कार्यान्वयनमा छ । यसले संस्थागत विद्यालयको मापदण्ड, शुल्क निर्धारण, विद्यालयहरूको नामकरण लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
त्यस्तै शिक्षा नियमावली २०५९ समेत कार्यान्वयनमा छ । यसका साथै पालिकाहरूले आफ्ना छुट्टाछुट्टै खालका शिक्षा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि समेत बनाएका छन् ।
त्यस्तै संस्थागत विद्यालयको हकमा प्रत्येक कक्षामा न्यूनतम २२, अधिकतम ४४ र औसतमा ३३ हुनुपर्ने भन्ने छ । तर, उक्त नियम न सामुदायिक विद्यालयमा लागू भएको छ, न संस्थागत विद्यालयमा । विद्यालयको मनिटरिङ गर्न थुप्रै खालका नियम कानुन भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो देखिएको छ ।
शुल्कमा छैन एकरूपता
विद्यालयको शुल्क निर्धारणका लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएको हुन्छ । निजी विद्यालयको हकमा शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार विद्यालय स्वयंलाई छैन । त्यसका लागि सम्बन्धित पालिकालाई पठाउने हो ।
शुल्कका विषयमा प्रस्ताव पेस गरेर स्थानीय पालिकामा पठाउनुपर्छ । र पालिकाले आवश्यक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेर उक्त विद्यालयले लिनुपर्ने शुल्क निर्धारण गरिदिन्छ । त्यस्तै शुल्क बढाउने विषयमा पनि पालिकालाई सिफारिस गरेको आधारमा तोकिन्छ ।
मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख ज्ञानेन्द्र प्रसाद भट्टले नगरपालिकाले निर्णय गरेरमात्र विद्यालयले शुल्क बढाउन पाउने बताए । ‘शुल्क बढाउनुपर्ने कारणसहित विद्यालयहरूले निवेदन दिन्छन् । अनि हामीले अनुगमन गरेर बढाउनुपर्ने कारण देखिएको खण्डमा मात्र निर्णय गर्छौं नत्र पाइँदैन,’ प्रमुख भट्टले भने । रातोपाटीबाट
