काठमाडौं । २०७४ सालदेखि शैक्षिक परामर्श संस्था नवीकरण नै नगरी सञ्चालनमा रहेका छन् । यसरी नवीकरण नहुनुमा उनीहरूको कमजोरी हैन, राज्यको उदासीनता देखिन्छ ।
‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरू हाल नवीकरण बिनै सञ्चालनमा छन् । संघीयता लागू भएसँगै उनीहरूको नवीकरण तथा स्वीकृतिको काम ठप्प बनेको हो ।
यो विषयमा प्रदेश सरकार र संघ सरकारबीच मतभेद छ । कन्सल्टेन्सी कुन सरकारको मातहतमा रहने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा नयाँ खुलेका शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी संस्थाहरू दर्ता भएका छैनन् भने पुरानाको समेत नवीकरण हुन सकेको छैन ।
२०७२ सालमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उनीहरूको दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि २०७३ र २०७४ सालमा नवीकरण गरेको थियो । तर, त्यसपछि भने नवीकरण हुन सकेको छैन ।
संघीय सरकारले तदारूकता देखाउन नसक्दा बागमती प्रदेश सरकारले भने छुट्टै कानून बनाएर दर्ता गराएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका २०७९’ जारी गरेको छ । सोही आधारमा प्रदेश स्तरमा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू दर्तासमेत भइरहेका छन् ।
अन्य प्रदेशहरूले समेत त्यसको लागि तयारी थालेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले भने नियमावली नबनेकाले नवीकरण तथा दर्ता रोकिएको जनाएको छ । यस अघिको निर्देशिकाअनुसार दर्ता भएका १ हजार ४७३ शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू हरेक वर्ष नवीकरणका लागि निवेदन दिन्छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरूको फाइल नै हेर्दैन ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का महासचिव दिपकराज भुसालले विगत ५ वर्षदेखि सरकारले आफूहरूको संस्था नवीकरण नै नगरेको बताए । राज्यको उदासीनताका कारण आफूहरू मर्कामा परेको उनको भनाई छ । नीतिगत सबै प्रक्रिया पुर्याउँदा पनि सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गर्न नसकेको, जसले गर्दा नवीकरण पनि रोकिएको तथा नयाँको दर्तासमेत ठप्प भएको भुसालको भनाई छ ।
दर्ता भएकाहरूले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमार्फत् राज्यलाई कर तिरिरहेका छन् । तर, दर्ता नै नभएर काम गर्दै आएका संस्थाहरू भने कर नै नतिरी काम गर्दै आएका छन् ।
‘२०७२ र २०७३ सालमा नवीकरण भएर २०७४ सालदेखि रोकिएको छ । सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नै राखेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको यो क्षेत्रप्रतिको उदासीनता हो ।’ महासचिव भुसालले भने ।
नवीकरणका लागि आग्रह गर्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले कहिले स्रोत साधन नभएको वहाना त कहिले कर्मचारी नभएको वहानामा नवीकरण गर्न नमान्ने गरेको उनको भनाई छ ।
नवीकरण नै नगरी कन्सल्टेन्सीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् त ? भन्ने प्रश्नमा महासचिव भुसाल भन्छन्, ‘अहिले कम्पनी दर्ता ऐनअनुसार दर्ता भएका छौं । कम्पनी रजिष्ट्रारअन्तर्गत दर्ता भएकाले अडिट गर्ने, रिपोर्ट बुझाउने, ट्याक्स तिर्ने लगायतका काम भइरहेका छन् । त्यही आधारमा चलिरहेका छौं ।’
दर्ता भएकाहरूले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमार्फत् राज्यलाई कर तिरिरहेका छन् । तर, दर्ता नै नभएर काम गर्दै आएका संस्थाहरू भने कर नै नतिरी काम गर्दै आएका छन् ।
देशभर करिब ५ हजारको हाराहारीमा शैक्षिक परामर्श संस्था छन् । जसमा टोफेल पढाउने, भाषा पढाउने लगायतका समेत छन् । दर्ताका लागि करिब ७ सय संस्थाले निवेदन दिएका थिए । तर, उनीहरूका फाइल नै कहाँ छ भन्ने यकिन नै छैन । मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखा र शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखामा दर्ता र नवीकरणका लागि दिइएका फाइन नै पाइँदैन ।
दर्ता भएकालाई नवीकरण गर्न, नभएकालाई दर्ताका लागि आह्वान गर्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको उनको भनाई छ ।
‘दर्ता भएकाहरूको हकमा कम्तीमा रिन्यु गर, अनुगमन गर, रिन्यु गर्न नमिल्ने हो भने के कति कारणले गर्न मिल्दैन, त्यो हेर भनेका छौं । दर्ता बाहिर रहेकालाई स्वीकृतिका लागि आह्वान गर भन्ने हाम्रो माग छ,’ महासचिव भुसालले भने ।
सरकारले कन्सल्टेन्सीमाथि अनुगमन तथा नियमन गर्न नसक्दा ठगीका घटना बढ्दो छ । शैक्षिक परामर्शका लागि खोलिएका संस्थाहरू यतिबेला कामदार पठाउने धन्दामा समेत लागेका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालय कानूनको अभाव भन्दै उनीहरूमाथि अनुगमन तथा नियमन गर्न पन्छिदै आएको छ ।
संघीय सरकार मुकदर्शक बनेपछि प्रदेश सरकारले नियम नै बनाएर दर्ता गराएका छन् । तर, शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी संस्था दर्तासम्बन्धी अधिकार कुन तहको सरकारलाई छ भन्ने नै यकिन छैन ।
सरकारले समयमै नवीकरण गर्ने वातावरण मिलाउन नसक्दा संस्थाको वैधाकितामाथि प्रश्न उठिरहेको उनको भनाई छ । ‘राज्यको नीति नियम पालना गरेर सञ्चालित कम्पनीहरू समयमै नवीकरण गर्न खोज्दा पनि त्यसमा कुनै काम कारबाही गर्न नसक्नु लज्जास्पद विषय हो ।’ उनले भने ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिवदेखि मन्त्रीसम्मलाई यस विषयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै ठोस काम नभएको उनको भनाई छ ।
सरकारले उनीहरूमाथि अनुगमन तथा नियमन गर्न नसक्दा ठगीका घटना बढ्दो छ । शैक्षिक परामर्शका लागि खोलिएका संस्थाहरू यतिबेला कामदार पठाउने धन्दामा समेत लागेका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालय कानूनको अभाव भन्दै उनीहरूमाथि अनुगमन तथा नियमन गर्न पन्छिदै आएको छ ।
अहिले कन्सल्टेन्सीहरूले नक्कली प्रमाणपत्र, नक्कली विवाह लगायतका कागजात बनाएर विदेश पठाउने र विद्यार्थीलाई अलपत्र पार्ने जस्ता घटना बढिरहेका छन् । त्यस्तै यूरोप, अमेरिका, क्यानडा लगायतका देशमा वर्किङ भिसामा पठाई दिने भन्दै उनीहरूले लाखौ रूपैयाँ ठगी गर्दै आएका छन् ।
कन्सल्टेन्सीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका घटना पनि बढ्दो क्रममा छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले कन्सल्टेन्सीका कारण ठगीका घटना बढ्दो क्रममा रहेको र शिक्षा मन्त्रालयले नियमन गर्नुपर्ने बताए ।
‘म्यानपावर व्यवसायीबाट हुने ठगी नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने जिम्मेवारी विभागको हो । तर, यहाँ त अहिले कन्सल्टेन्सीवालाले यूरोपतिर ठगेका घटना बढी आइरहेका छन् । त्यसमा हामीले सकभर ठगेको पैसा असुल गरिदिइरहेका छौं ।’ महानिर्देशक आचार्यले भने ।
शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सी व्यवसायीलाई नियमन गरिदिएको खण्डमा ठगीका घटना कम गर्न सकिने उनको भनाई छ । शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाकी उपसचिव मन्जु अधिकारीले नियमावलीका कारण नवीकरण र दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको बताइन् ।
‘नियमावली आउँदैछ । त्यो आयो भने खोल्ने भन्ने कुरा छ । त्यो नियमावलीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका सहितको छ । कसले के गर्ने भन्ने भूमिकासहित भएकाले त्यो आएपछि खोल्ने भन्ने कुरा छ ।’ उनले भनिन् । उक्त नियमावली अर्थ हुँदै कानून मन्त्रालयमा पुगेको डेढ महिना जति भयो । रातोपाटीबाट
