गोपाल संग्रौला । सरकारले कोभिड महामारीका बेला सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनः एकीकरण कार्यक्रम बल्ल कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव पठाएका १५६ स्थानीय तहमध्ये ८१ पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
सरकारले लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको भए पनि निर्देशिका स्वीकृति नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालन हुन लामो समय लागेको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीले अन्तिम छनोटमा परेका मध्ये ८१ स्थानीय तहले १५ करोड रुपैयाँबराबरको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए ।
“हाल वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ३ हजार २२० श्रमिकका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ,” उनले कारोबारसँग भने, “८१ पालिकाले श्रमिकको संख्याका आधारमा ८ देखि २६ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाएका छन् ।” पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएसँगै श्रम गन्तव्यमा समस्या पर्ने, बिरामी हुने, अंगभंग हुनेहरूको संख्यासमेत वृद्धि हुँदै गइरहेकाले उनीहरुलाई समाजमा एकीकरण गरी स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।
स्वदेश फर्किएपछि समाज र परिवारमा स्थापित गराउन कुनै विधि, प्रक्रिया हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । कोभिड महामारीका बेला लगभग ६ लाख श्रमिक अलपत्र परेर स्वदेश फर्किएपछि एक वर्षअघिदेखि पुनः एकीकरण कार्यविधि बनाउन थालिएको थियो ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका र विदेशबाट फर्केका १३ हजार युवाका लागि पहिलो पटक सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरे पनि फर्केका ३२ सय युवाका लागिमात्र कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । बोर्डले नमुनाका लागि प्रस्ताव पठाएका सबै पालिकाले कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गर्न नसकेका कारण पहिलो पटक सीमित स्थानीय तहमा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो ।
निर्देशिका जारी भएसँगै चालु आर्थिक वर्षबाट तालिम कार्यक्रम सुरु गरिएको बोर्डले जनाएको छ । यो कार्यक्रमका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले ३५ करोड विनियोजन गरेको भए पनि हाललाई १५ करोडको मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले विदेश जाने तयारीमा रहेका १० हजार र विदेशबाट फर्किएका ३ हजार युवालाई लक्षित गरी पाइलट पोजेक्टको रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको भए पनि हाललाई ८१ स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको बताए ।
विदेशबाट फर्किएका ३ हजार युवाका लागि १५ करोड र जाने तयारीमा रहेकाका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको थियो । बोर्डले पुनः एकीकरण कार्यक्रमका लागि छनोट भएका स्थानीय तहमार्फत विदेशबाट फर्केका श्रमिकका लागि मुख्य रुपमा वित्तीय साक्षरता, मनोपरामर्श र उद्यमशिलता, आर्थिक सशक्तीकरण र सीप तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।
बोर्डले सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाए पनि विदेशबाट फर्केका युवाको तथ्यांक उपलब्ध भएका ८१ वटा पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताएको छ । निर्देशिकाले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि सहकार्य गर्नेछन् ।
निर्देशिका जारी भएपछि बोर्डले वर्षेनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । सुरुवाती चरणमा वैदेशिक रोजगारीबाट असफल भएर फर्केकाहरुलाई आर्थिक–मानसिक हिसाबले समाज र परिवारमा स्थापित गर्न उद्यमशिलतामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । पुनः एकीकरण कार्यक्रमले सामाजिकीकरण, आर्थिक सशक्तीकरण र तालिमलाई आधार बनाए पनि यसका लागि मनोपरामर्श सेवा, औषधी उपचार, सचेतना, महिला श्रमिकका समस्या सम्बोधनलगायत कार्यक्रम पनि रहेका छन् ।
पुनः एकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकको सीप, पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्र हितको लागि उपयोग गर्ने तथा त्यस्ता नागरिकको पुनः एकीकरण गर्नका लागि सामाजिकीकरण कार्यक्रम, रोजगारीमा आबद्ध हुने कार्यक्रम र उद्यमशिलता प्रवद्र्धन हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कारोबारदैनिकबाट
