“सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको १ सय ८८ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान र प्रविधिलाई एउटा बुँदामा मात्रै सीमित गरेर औपचारिकता दिएको नेपालका वैज्ञानिकहरूले गुनासो गरेका छन् ।”
गोविन्द पोखरेल, काठमाडौँ । विज्ञान तथा प्रविधिलाई नसमेट्ने सरकारी नीतिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । दलका घोषणा पत्रहरूमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई जोड्ने प्राथिमकता दिए पनि नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञानलाई नसमेटेको पाइएको छ । सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको १ सय ८८ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान र प्रविधिलाई एउटा बुँदामा मात्रै सीमित गरेर औपचारिकता दिएको नेपालका वैज्ञानिकहरूले गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको १ सय ८८ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान र प्रविधिलाई एउटा बुँदामा मात्रै सीमित गरेर औपचारिकता दिएको नेपालका वैज्ञानिकहरूले गुनासो गरेका छन् ।
अनुसन्धानकर्ता डा.बबिता पौडेल विज्ञान क्षेत्र राज्यकै चासोमा नपरेको बताउँछिन् । हाल समावेश गरिएको अनुसन्धान कोषको स्थापना नीति पनि महावीर पुनको आन्दोलनले सम्भव भएको उनको भनाइ छ । ‘विज्ञानका धेरै नै मुद्दाहरू छन् । क्षेत्रगत विषयहरू छन्,’ पौडेलले कान्तिपुरिसत भनिन्,’महावीर पुनले आन्दोलन गर्नु भएपछि मात्रै यो बुँदा थपिएको हो ।’
अध्येता डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ विज्ञानको अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी कसरी बढाउने भन्ने विषय नीतिमा कहीँ कतै उल्लेख नभएको बताए । उनले स्वदेशमै वैज्ञानिक जनशक्ति खपत गर्ने, विदेसिएका प्रतिभालाई कसरी फिर्ता बोलाउनेलगायत विषयमा नीतिमा नराखिएको गुनासो गरे । ‘ज्ञानमा आधरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनिए पनि विज्ञानमा लागेका संस्थाहरूको सबलीकरणामा के गर्ने भन्ने नीतिमा छैन,’ श्रेष्ठले भने,’कोष स्थापना गर्ने भनेर औपचारिकता दिएको पनि हुन सक्छ । यो नीतिले विज्ञानलाई समेट्न न नै सकेन ।’ वैज्ञानिक अनुसन्धानको वातावरण बनाउनका लागि नीतिले केही पनि नभनेको उनले बताए ।
गत मंसिरमा सम्पन्न चुनावका लागि दलहरूले घोषणा पत्रमा कूल बजेटको १ प्रतिशत विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । हाल अनुसन्धान तथा विकासमा कुल बजेटको ०.३ प्रतिशत विनियोजन हुँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर ०.७ प्रतिशत पुर्याइने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालको पार्टी माओवादी केन्द्रले छुट्टै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बनाउने घोषणा पत्रमा भनेको छ । एमालेले नेपालमै स्याटेलाइट बनाउनेदेखि वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जसपाले वैज्ञानिक चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अनुसन्धान कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
