हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एक अभिभावकले भने, “मैले शिशु कक्षादेखि मास्टर्ससम्म पढाउँदा छोरोलाई करिब पचास लाख रुपियाँ खर्च गरेँ । अहिले मेरो छोरो न मेरो देशका लागि काम लाग्यो, न मेरा लागि । म विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, कलेजका प्रमुख र शिक्षाको नीति, निर्माण गर्नेलाई सोध्न चाहन्छु, हामीले बालबच्चालाई कस्तो शिक्षा दिइरहेका छौँ ? १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि हरेक युवा किन विदेश जान चाहन्छ ? यसरी युवामा बिदेसिने मोह किन बढिरहेको छ ? के सरकारले यसको खोजी गर्नु पर्दैन ?”
अमेरिका, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, क्यानडा, भारतलागायत देशमा जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या र त्यससँगै गइरहेको पँुजी हेर्ने हो भने भयावह अवस्थाको छ । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीमार्फत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा ६७ अर्ब १९ करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ । यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ, यस अघिका वर्षमा कति रकम बाहिरिएको होला । सरकारी स्कुलमा अभिभावकको विश्वास बढ्न सकिरहेको छैन भने निजी विद्यालयको व्यापारले आकाश छोएको छ । काठमाडौँको एक निजी विद्यालयमा कक्षा एकमा भर्ना हुन एक लाख रुपियाँ लाग्छ । मासिक शुल्क पनि छोइनसक्नु छ । यस्ता विद्यालय धेरै छन् । यहाँ प्रश्न के हो भने के हाम्रा अभिभावक त्यो शुल्क तिर्ने ल्याकत राख्छन् ?
शिक्षा प्रणाली
सिकेको ज्ञान र सिपलाई श्रम, व्यवहार र उत्पादनसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्नु पर्ने चुनौती छ अहिले । युवा जनशक्तिलाई बजारमा सहज रूपमा रोजगारी सुनिश्चित गर्न बजारको आवश्यकतासँग मेलखाने पाठ्यव्रmम नहुनु, अहिलेको बेरोजगारीको प्रमुख समस्या हो । वर्तमान शिक्षा प्रणालीले उत्पादित जनशक्तिलाई श्रमबाट विमुख बनाएको छ । श्रम गर्दा लाज मान्नुपर्ने भएको छ । श्रमप्रति सम्मान होइन घृणा पैदा गरेको छ यतिखेरको हाम्रो शिक्षा प्रणालीले । दुई तीन विषयमा बिए, एमए पढेको व्यक्ति आफ्नो खेतबारीमा श्रम गर्न किन लजाउँछ ? किन हीनताबोध गर्छ ? सानोतिनो व्यवसायमा किन आँखा लगाउँदैन । आफैँ श्रम गर्ने र स्वरोजगार हुनेभन्दा किन कमिसनको पछि लाग्छ ? किन अरूको पछि लाग्छ । श्रम गरेर पैसा आर्जन गर्ने बाटा हुँदाहुँदै किन गैरकानुनी कार्यबाट अर्थ आर्जन गर्नेतर्फ लाग्छ । आफ्नो घरको करेसाबारीमा काम गर्न कुनै एक कर्मचारी किन लजाउँछ ? आज मान्छे किन यति धेरै अरूप्रति आश्रित भएको छ ?
यसको कारण हाम्रो शिक्षाले श्रमलाई सम्मान गर्नु पर्छ भनेर सिकाउन सकेन । उत्पादित जनशक्ति मानसिक रूपमा पढेलेखेको तर व्यावहारिक रूपमा अनपढ जस्तो भयो । नजानिँदो किसिमले हाम्रा शैक्षिक जनशक्तिलाई श्रम भनेको तल्लो दर्जाको ‘लेम्यान’ले मात्र गर्ने हो भन्ने भ्रम परेको छ । यो भ्रमबाट सिङ्गो परिवार, समाज र राष्ट्र ग्रसित छ, जसका कारण हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भए र उत्पादित जनशक्ति कामविहीन भए । यो कुरा उच्च नेतृत्वले स्वीकार पनि गरिसकेको छ ।
उद्योगधन्दा, कलकारखान, जल, जमिन र जङ्गलसँग जोडिएर गर्न सकिने कामका प्रचुर सम्भावना छन् तर शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीहरूमा आशाको यो दियो जगाउन सकेन । उनीहरूको भविष्य यही देशमा छ भनेर देखाउन सकेन । अतः स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नदेखेपछि अभिभावक र विद्यार्थीहरू पढाइमा लागनी गर्नुभन्दा विदेश गएर रोजगारी प्राप्त गर्ने सजिलो बाटो रोज्न बाध्य भएका छन् ।
शिक्षित व्यक्तिले देश छोड्नुको एउटै कारण हो उनीहरूले व्यावसायिक रूपमा काम नपाउनु र आफ्नै देशमा भविष्य नदेख्नु । छिमेकी देश चीन र भारतका विदेश पढ्न गएका विद्यार्थी धमाधम स्वदेश फर्किरहेका छन् । एक अध्ययनका अनुसार चीनले एकै पटकमा पचास लाख विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश पठाएको थियो । तीमध्ये धेरै अमेरिका गएका थिए । अहिले उनीहरू विशिष्ट वैज्ञानिक, प्राविधिक र प्रशासकका रूपमा आफ्नो देशमा कार्यरत छन् तर नेपालमा भने भएका वैज्ञानिक र दक्ष शैक्षिक जनशक्तिको विदेश पलायन कहालीलाग्दो छ । यसलाई कसरी रोक्ने ? राज्यले नीति नै बनाउनु पर्छ । सरकारले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, काम गर्ने अवस्था सुधार्ने र शिक्षित व्यक्तिको योगदानलाई मूल्याङ्कन गर्ने र मान्यता दिने प्रणालीको विकास गरिनु आवश्यक छ ।
शिक्षाको वर्तमान अवस्था
सरकारी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको भनिए पनि परीक्षाफलले त्यो देखाउँदैन । सबै सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने, स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा निकै कमजोर साबित भएको छ । सरकारले विद्यालयको संरचनागत र भौतिक सुधारमा जोड दिने कुरा गरे पनि कैयौँ विद्यालयका विद्यार्थी अहिले पनि छानाविहीन विद्यालयका भुइँ वा चौरमा बसेर पढ्न बाध्य भएको कटु यथार्थ हो । अहिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले विश्वलाई हत्केलामा राखेर हिँड्न सक्ने बनाई सक्यो । योसँगै ज्ञान र सिप आर्जन गर्ने तौरतरिका पनि बदलिएका छन् ।
सिपमा आधारित शिक्षाले बालबालिकामा सिपको विकास गरी उनीहरूमा ज्ञान अर्जन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ । उनीहरूलाई जटिल चुनौतीसँग जुध्न, विभिन्न समूहमा रही प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्षम बनाउँछ । ज्ञान र सिपमा आधारित शिक्षाको संयोजन गरेर विद्यार्थीलाई शैक्षिक, व्यावसायिक, सामाजिक र व्यक्तिगत रूपमा सधैँ सफल बनाउँछ । त्यसैले राज्यको ध्यान यसतर्पm केन्द्रित हुनुपर्ने हो तर निःशुल्क शिक्षाबाट टाढिने राज्यको निर्णयले गरिब परिवारका सन्ततीले कसरी उच्चशिक्षा लिने भन्ने चिन्ता बढाएको छ । शिक्षालाई समाजका सबै वर्गका लागि सस्तो र पहुँचयोग्य बनाउनु राज्यको दायित्व होइन र ? राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी खेर जाँदैन तर शिक्षामा लगानी गर्न राज्य तयार छैन, आखिर किन ? सीमान्तकृत पृष्ठभूमिका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, र आर्थिक सहायता जस्ता कार्यव्रmम ल्याउनु पर्छ । उनीहरूलाई उच्चशिक्षाको पहँुचबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन । राज्यले दुर्गम तथा तराईका जिल्लामा गुणस्तरीय शिक्षा, विद्यार्थीमा स्वास्थ्य सेवा र पढ्दै कमाउने वातावरण सिर्जना गरी उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । राज्यले नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनालाई बढावा दिने र आकर्षक तलब प्रदान गरी दक्ष व्यक्तिलाई आकर्षित गर्ने नीतिहरू ल्याउन आवश्यक छ ।
शिक्षण सिकाइमा सुधार
शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धानमा आधारित विद्यार्थी केन्द्रित र अन्तव्रिर्mयात्मक शिक्षण विधि अपनाउनु पर्छ । समूहगत छलफल, समस्या समाधान विधि, परियोजनामा आधारित असाइनमेन्ट र आलोचनात्मक सोच, विश्लेषणात्मक लेखनशैली, आलोचनात्मक विश्लेषण, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई बढावा दिने खालको शिक्षण पद्धति अँगाल्नु पर्छ । आजको दिनमा प्रविधिमैत्री कक्षा कोठा, प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ, प्रविधिमैत्री कार्य वातावरण, प्रविधिमैत्री शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावक हुनु आवश्यक छ । आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई डिजिटल शिक्षण सामग्री सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्छ, जसले शिक्षण र सिकाइका अनुभव वृद्धि गर्छ । साथै डिजिटल शिक्षण सामग्रीमा पहुँच स्थापना र विस्तार गर्न सहयोग पु¥याउँछ । विद्यार्थी एवं शिक्षकलाई अनलाइन सिकाइ प्लेटफर्महरू र मल्टिमिडिया उपकरणमा पहुँच विस्तार गर्न सक्षम बनाउँदै लैजान्छ । तीन घण्टासम्म लेखेर मात्र पास हुने परीक्षा प्रणालीलाई बदलेर विद्यार्थीको सिप, समस्या समाधान गर्ने कला, व्यवहार आचरण र दृष्टिकोणसमेतलाई परीक्षा भित्र समावेश गरिनु पर्छ ।
सारांश
वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा रहेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, शैक्षिक संस्था र सरकारले सामूहिक जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ । शिक्षालाई बजारको आवश्यकतासँग मेलखाने गरीकन पाठ्यव्रmमको विकास र परिमार्जन साथै विद्यालय तथा क्याम्पसको भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधारमा सुधार जरुरी छ । उत्पादित जनशक्तिलाई उद्योग, कलकारखान, कन्सलटेन्सी, फर्म, कम्पनीसँग सहकार्य गरी उनीहरूलाई रोजगारी प्रशिक्षणमा लगाउनु अनिवार्य भएको छ । शैक्षिक संस्थाका सञ्चालक, शिक्षकले नै विद्यार्थी विदेश पठाउने काम बन्द गर्नु पर्छ ।
अहिले डिजिटल मिडिया र मोबाइल उपकरणहरूको प्रभावले गर्दा हालैका दिनमा शिक्षण सिकाइ र पठन संस्कृतिमा थप चुनौती थपिएका छन् । विद्यार्थीमा मोबाइल फोन र कम्प्युटरको सहज पहुँच र भएको हँुदा शिक्षकभन्दा विद्यार्थी अगाडि रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । तथापि, डिजिटल साक्षरता प्रवर्धन गरी आइसिटी उपकरण र प्रविधिको शक्तिलाई प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ सहायकको रूपमा प्रयोग गर्न सकेमा शिक्षकलाई गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ प्रदान गर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन तर एउटै देशमा दुई खालको शिक्षा नीति हुनु राज्यका लागि सुहाउने कुरै होइन । सबै नागरिकले शिक्षा निःशुल्क लिन पाउनु पर्छ र स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्न सक्नु पर्छ । गोरखापत्रबाट
लेखक ई–गभर्नेन्स र सूचना प्रविधि विज्ञ हुनुहुन्छ ।
