एजुकेशनपत्र, काठमाण्डौं । सरकारले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन अविष्कारका लागि एक अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भएको छ । आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने बताएका छन् । नवप्रवर्तन, अविष्कार र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा समन्वय गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा छुट्टै एकाइ स्थापना गरिनेछ ।
त्यस्तै, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गरिने भएको छ । उद्यमशील सोच र संस्कृतिको विकास एवं उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न काठमाडौंमा इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । साथै, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई स्टार्टअपमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई साइबर सुरक्षाजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबरमार्फत इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवं क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याइने भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैंकका खातालाई ‘क’ वर्गका सरकारी बैंकमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गरिने भएको छ । दूरसञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गर्दा भूमिगत संरचनामार्फत उच्च क्षमताको ‘डक्ट’को प्रयोग गरिने भएको छ । साथै, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दोलखा र बनेपामा फिल्म सिटी र इन्डोर स्टुडियो निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।
सबै स्थानीय तहमा स्वदेशी उत्पादन
‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार : स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार’ भन्ने नाराका साथ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने भएको छ । सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषिको व्यावसायीकरण, लघु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन र सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बाँझो र उपयोगविहीन जमिनको उपयोग गरी उद्यम गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी कार्यक्रमको निर्देशिका साउनभित्र तर्जुमा गरिने डा. महतले बताए । यस कार्यक्रमलाई सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत आन्तरिक उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । सरकारी निकायमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू प्रयोग गरिने डा. महतले बताएका छन् । उक्त कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न डा. महतले ५० करोड विनियोजन गरेका छन् । नयाँपत्रिकाबाट
