एजुकेशनपत्र काठमाण्डौं । आईसीटी फाउन्डेसन नेपालले हुवावेसँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३’ सम्पन्न गरेको छ । दुई दिने कार्यक्रमले नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने र आवश्यक नीति र तिनको कार्यान्वयनमा सहयोगी हुनेछ ।
‘ह्वावे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३’ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्दै साइबर सुरक्षा नीतिलगायत सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन–कानूनहरू पारित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुदृढीकरणका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्बन्धित निकायलाई नीति, नियम र कानुनको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका छन ।
प्रधानमन्त्रीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सरकारले परिमार्जन गरी डिजिटल सशक्त नेपालका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक कदम चाल्ने बताए । उनले सरकारको समृद्धि, सामाजिक न्याय, सुशासन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्न आईसीटीको महत्व रहेको बताए । डिजिटल डिभाइड घटाउने र डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमा पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको भौगोलिक अवस्था, सीमित स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति र विकासमा बाधा पु¥याउने नीतिगत जटिलताका चुनौतीलाई स्वीकार गरेका छन् । उनले देशको डिजिटल क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटको एक प्रतिशत आईसीटी क्षेत्रमा स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई सहयोग गर्न विनियोजन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले समाजका विभिन्न पक्षमा सूचना प्रविधिको परिवर्तनकारी शक्तिलाई प्रकाश पार्दै विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय र सामाजिक रुपान्तरणका लागि यसको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले डिजिटल नेपालको अवधारणा र द्रुत र झन्झटमुक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि राहदानी छपाई र राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूलाई डिजिटल गर्ने प्रयासप्रति सरकारको प्रतिबद्धतालाई जोड दिए।
पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धि गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक चेतना जस्ता क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधि र सूचना प्रविधिको अप्टिमाइजेसनको महत्वलाई प्रधानमन्त्रीले जोड दिए ।
‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३’ मा दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, भारत र बंगलादेशलगायत देशका आईसीटी विज्ञहरुलाई आकर्षित गरेको थियो । यसअघि नेपालका छ वटै प्रदेशमा ‘डिजिटल संवाद’ आयोजना गरिएको थियो ।
