एजुकेशनपत्र, काठमाण्डौं । सेवा सुविधा र दरबन्दी तोक्नुपर्ने माग राख्दै गत जेठ २१ गतेदेखि आन्दोलनरत सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी र शिक्षा मन्त्रालयबीच मंगलबार सहमति भएको छ । प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा कर्मचारी (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) को सेवा सुविधा र दरबन्दी तोकिने सरकारी प्रतिबद्धतापछि आन्दोलन स्थगित गरिएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए ।
‘राज्यले हामीले उठाएको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । शिक्षा ऐन ल्याउने र त्यसमा कर्मचारीको सेवा सुविधा तोक्ने, दरबन्दी कायम गरेर स्थायित्व दिने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्ने, सर्भिस ल बनाएर सर्वोच्चको आदेश पनि कार्यान्वयन गर्ने कुरा भएको छ ।’ विद्यालय कर्मचारीले आन्दोलनका क्रममा सामुदायिक विद्यालय बन्दको समेत घोषणा गरेपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा शिक्षा मन्त्रालयले वार्ता समिति बनाएको थियो ।
विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा तोक्दा लेखापाललाई खरिदार र कार्यालय सहायकलाई श्रेणीविहीनसरहको तलब भत्ता उपलब्ध गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिपत्र वार्ता समितिले शिक्षामन्त्री अशोक राईलाई बुझाएको छ । महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले सहमतिको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको र उसले कार्यान्यनमा लैजाने जनाए । ‘विद्यालय कर्मचारीको धेरै कुरा शिक्षा ऐनमा समेटिन्छ । सेवा सुविधाको कुरा शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ,’ उनले भने ।
सरकारले हाल लेखा शाखामा काम गर्नेलाई मासिक साढे १३ हजार र कार्यालय सहयोगीलाई ८ हजार मात्रै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पारिश्रमिकमा असुन्तष्टि जनाउँदै उनीहरूले गत वर्ष पनि विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिबेला शिक्षा मन्त्रालयसँग माग बजेटमार्फत पूरा गर्ने सहमति भएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा उक्त कुरा सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनको घोषणा गरिएको परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले जनाए । बजेटमा झुक्काइएको भन्दै कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भने विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बोधन गरिने उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदले समेत विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । जेठ २१ गतेदेखि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा धर्ना दिँदै आन्दोलन सुरु भएको थियो । कर्मचारीले जेठ २८ गते माइतीघर मण्डलमा खाली थाल ठटाएर प्रदर्शन गरेका थिए । विद्यालय बन्दको घोषणा गरेपछि वार्ता समिति गठन गरिएको थियो । वार्ता जारी रहे पनि कर्मचारी विद्यालयको कामकाज छाडेर माइतीघर मण्डलामा धर्नामा थिए । देशभर ३५ हजार विद्यालय कर्मचारी छन् ।
सर्वोच्च अदालतले समेत २०६७ मा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा उल्लेख भएको सर्भिस ल बनाई कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आदेशसमेत सरकारले पालना नगरेको कर्मचारीको भनाइ छ । परिषद्सहित नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघ, नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको पनि आन्दोलनमा सहभागिता रहेको थियो । उनीहरूसँगको वार्तामा शिक्षा, अर्थ र संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।कान्तिपुरबाट
