एजुकेशनपत्र, काठमाण्डौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन नवीकरण नगरेका १ सय ७५ क्याम्पस खारेजीको प्रक्रिया थालेको छ । विश्वविद्यालयले १ हजार ६० निजी तथा सामुदायिक क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको थियो । तीमध्ये दुई पटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि नवीकरण प्रक्रियामा नआएका क्याम्पसको सूची सार्वजनिक गरिएको छ ।
१ सय ५० मध्ये सामुदायिक र निजी क्याम्पसको संख्या लगभग बराबर रहेको उपकुलपति कार्यालयको योजना निर्देशनालयले जनाएको छ । त्रिविमा ६४ आंगिक क्याम्पस पनि सञ्चालनमा रहेका छन् ।
योजना निर्देशनालयका निर्देशक ध्रुवकुमार गौतमले ८ सय ८२ क्याम्पस नवीकरण प्रक्रियामा आइसकेको जनाए । त्रिविले २०७९ पुस र चैतमा क्याम्पस नवीकरण गर्न सूचित गरेको थियो । गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा नवीकरण नगरे सम्बन्धन खारेज किन नगर्ने भनेर सोधिएको छ । तीन पटक सूचना जारी गर्दा पनि नवीकरणमा नआउने क्याम्पसलाई त्रिवि नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
‘कुनै क्याम्पस नवीकरण प्रक्रियामा भए प्रमाणसहित सर्म्पकमा आउनु पर्छ,’ उनले भने । क्याम्पसहरु डिन कार्यालयमार्फत नवीकरण हुने व्यवस्था छ । ९ वटा डिन कार्यालय रहेका छन् । नवीकरण नहुनेहरुको सूची विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा राखिएको छ ।
क्याम्पस समायोजनका लागि दुवै संस्थाका सञ्चालक समितिको निर्णय चाहिनेलगायत लामो प्रक्रिया भएकाले कार्यकारी परिषद्ले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो । ७६ जिल्लामा त्रिविका सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । धेरै क्याम्पस भएका कारण विश्वविद्यालयबाट नियमित अनुगमन र नियमन समेत हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांकअनुसार विद्यार्थी संख्या थोरै भएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका क्याम्पसहरु पनि त्रिविकै धेरै छन् ।
सबै विश्वविद्यालयका गरी १ हजार ४ सय ४० आंगिक, सामुदायिक र निजी क्याम्पस संचालनमा रहेका छन् । तीमध्ये ३ सय निजी, २ सय १८ सामुदायिक र २१ वटा क्याम्पसमा १ सयभन्दा थोरै विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यार्थी थोरै भएका सामुदायिक र निजी क्याम्पसले अध्यापक, कर्मचारीलाई नियमित तलब सुविधा पनि दिन सकेका छैनन् ।
देशभर ७ सय ५३ निजी, ५ सय ३७ सामुदायिक र डेढ सय आंगिक क्याम्पस संचालनमा छन् । आयोगले पनि समायोजन नीति लागू गर्ने तयारी गरिरहेको सदस्यसचिव शंकर भण्डारीले बताए । कान्तिपुरबाट
