एजुकेशनपत्र, काठमाण्डौं । विद्यालयका कर्मचारी र सरकारबीच सहमति भएपछि कर्मचारीले यसअघि सुरु गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन भएको छ ।
विद्यालयका कर्मचारीले राखेका पाँच बुँदे माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति भएको र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ती मागहररु विचार गरी पूरा गर्ने सहमति गरेको छ । साथै, सहमति भएका उपायहरूको कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइनेछ।
सम्झौताको एउटा मुख्य पक्ष भनेको संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीको तलब सम्बन्धी प्रावधान समावेश गर्नु हो। विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले चालु अधिवेशनमा नै तलब स्केलको व्यवस्था ऐनमै स्पष्ट उल्लेख गर्दै संघीय संसदमा विधेयक पेस गर्न सरकारले सहमति गरेको बताए ।
अध्यक्ष तिवारीले यस सम्झौताले लेखापाल र कार्यालय सहायकका लागि समान सुविधा सुनिश्चित गर्दै उनीहरुको न्यायोचित व्यवहारको माग सम्बोधन गरेको बताए । सहमति अनुसार माग पुरा गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने समेत निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्रालयले आन्दोलनरत विद्यालयका कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न शिक्षा तथा मानव संशाधन विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।
गत जेठ ५ गतेदेखि कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतको २०६७ जनवरी २३ को आदेशले तोकेको तलब सुधार र सेवा, अवस्था र सुविधाको कार्यान्वयनको माग गर्दै आएका थिए ।
अध्यक्ष तिवारीले सहमतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै भएको प्रगतिका आधारमा आन्दोलन अस्थायी रुपमा स्थगन गरिएको जानकारी दिए ।
