दाङ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पटक–पटकको तालाबन्दीले गतिहीन भइरहेको छ । एकपछि अर्को तालाबन्दी हुँदा बेलझुन्डीस्थित केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका अन्य निकायका काम प्रभावित भइरहेका छन् ।
बेलझुन्डीस्थित केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले असार ३ देखि केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लगाएको छ । नेपाल विद्यार्थी संघले असार ९ गते सेवा आयोगको कार्यालय र १२ गते आयुर्वेद अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयमा ताला लगाएको छ । अनेरास्ववियुले जेठ २७ गते केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा लगाएको ताला असार १९ गते खुलेको छ । अन्य ताला भने अझै खुल्न सकेका छैनन् ।
आयुर्वेद स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीको प्रयोगात्मक अभ्यासबापतको छात्रवृत्ति रकम वृद्धि गर्नुपर्ने, पुस्तकालयको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रयोगात्मक अभ्यासको सहज व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग राखी केन्द्रीय कार्यालय र आयुर्वेद डिनको कार्यालयमा ताला लगाइएको हो । प्राध्यापक र कर्मचारीको परीक्षा पारदर्शी नभएको भन्दै सेवा आयोग कार्यालयमा तालाबन्दी भएको छ । विश्वविद्यालयले सेवा आयोगको कार्यालयमा लागेको तालाबन्दीबारे निकास निकाल्न सहप्रशासक सुरजकुमार लामाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । समिति सदस्यमा सुधीरकुमार पोख्रेल, विष्णु दाहाल, कमल पोख्रेल तथा सदस्य–सचिव विनयकुमार पोख्रेल छन् । समितिको बैठक बसेर नेविसंघलाई पत्राचार गरे पनि वार्तामा नआउने जानकारी दिएको सदस्यसचिव पोख्रेलले बताए ।
‘अधिकारसम्पन्न पदाधिकारीसँग मात्र वार्ता गर्ने तर यो समितिसँग वार्तामा नआउने भनेर जानकारी दिएका छन्,’ उनले भने, ‘अब के गर्ने भन्नेबारे पदाधिकारीसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्छौं ।’ विश्वविद्यालयले सम्पूर्ण अधिकार दिएर वार्ता गर्ने अख्तियारी दिए पनि विद्यार्थी संघ वार्तामा नआउँदा समस्या समाधान हुन नसकेको उनले बताए ।
केन्द्रीय कार्यालय र डिन कार्यालयमा लागेको तालाका विषयमा निकास दिन डिन चन्द्रप्रकाश भुसाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उनको पहलमा केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठको ताला खुले पनि केन्द्रीय कार्यालय र डिन कार्यालयको ताला खुल्न सकेको छैन । ताला खोलेर विश्वविद्यालयलाई गति दिन नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले माग गरेको छ । सेवा आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दीपछि असार २१ गतेदेखि हुन थालेको उपप्राध्यापक र वरिष्ठ प्रशिक्षकको परीक्षाका साथै असार २७ देखि हुन थालेको सहप्राध्यापकको परीक्षा स्थगित भएका छन् ।
गत वर्ष पनि यिनै विषयमा केन्द्रीय कार्यालय र सेवा आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी भएकामा उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशपछि खुलेका थिए । आदेशपछि नेविसंघले वैशाख १९ गतेदेखि विश्वविद्यालयको उपकुलपति, कुलसचिव कार्यालय, आर्थिक महाशाखामालगायतको ताला साउन २५ मा खुलेको थियो । अनेरास्ववियुले साउन १८ गते सेवा आयोगको कार्यालयमा लगाएको ताला साउन २५ मा खुलेको थियो । उच्च अदालतकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको संयुक्त इजलासले ताला खोल्न र विश्वविद्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन र पठनपाठन अवरुद्ध हुने कार्य नगर्न नगराउन आदेश दिएको थियो । विद्यार्थी संगठनहरूले तत्काललाई अदालतको आदेशको सम्मान गरेको बताए पनि तालाबन्दी गर्न छोडेका छैनन् । यसअघि पनि विभिन्न समयमा तालाबन्दी हुने र खुल्ने क्रम चलिरहेको छ ।
तालाबन्दीले विश्वविद्यालयका आर्थिक, प्रशासनिक काम ठप्प भएको कुलसचिव माधव अधिकारीले बताए । ‘तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालय लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा नियमित काम ठप्प छन्,’ उनले भने, ‘हामीले पूरा गर्न सक्ने माग पूरा गरेका छौं । सरकारसँग माग गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति वृद्धिका मागहरू मात्र पूरा हुन बाँकी छन् ।’ विद्यार्थी संगठनहरूले पदाधिकारीलाई केन्द्रीय कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने, भौतिक आक्रमण हुनेजस्ता चेतावनी दिएका कारण सुरक्षित रूपमा काम गर्ने वातावरण नभएको उनले बताए ।
वार्ताका लागि समिति गठन गरी समस्या समाधानको पहल गरे पनि विद्यार्थी संगठनहरू जिम्मेवारीपूर्वक उपस्थित नभएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति यादवप्रकाश लामिछानेले बताए । ‘हामी समस्या समाधान गरेर विश्वविद्यालयलाई सुचारु गर्न चाहन्छौं तर अधिकारसम्पन्न समितिसँग पनि वार्ता गर्दैनौं भनेर विद्यार्थी संगठन पन्छिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘शैक्षिक, प्राज्ञिक क्षेत्र यसरी गतिहीन बनाउनु गलत हो । सेवा आयोगका परीक्षामा कसैले गल्ती, कमजोरी गरेको प्रमाण भए हामी कारबाही गर्छौं । यसरी बन्द गरेर हुँदैन ।’
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी समस्याप्रति गम्भीर नभएका कारण तालाबन्दी लम्बिइरहेको नेपाल विद्यार्थी संघ दाङका अध्यक्ष कुलराज पोख्रेलले बताए । ‘यसअघि तालाबन्दी गर्दा पनि मागहरू पूरा गर्छौं भन्ने आश्वासन पाइयो तर केही पनि पूरा भएन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि सेवा आयोगसँग सम्बन्धित मागहरू छन् तर सेवा आयोगका अध्यक्ष या अन्य कुनै पनि पदाधिकारी सहभागी नभएको वार्ता समिति बनाइएको छ । यस्तो समितिसँग बसेर निकास निस्कन सक्दैन ।’ अधिकारसम्पन्न पदाधिकारीसँग बसेर मात्र समस्या समाधान हुने मागहरू भएकाले हालको वार्ता समितिसँग नबसेको उनले बताए ।कान्तिपुरबाट
