एजुकेशनपत्र, काठमाण्डौं । उपभोक्ता सचेतना अभियान नेपालले निजी विद्यालयले असुलेको चर्को शुल्कका विषयमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गृहमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयले नियामक बैंकले लिने ब्याजदरभन्दा बढी ब्याजदर लिएको भन्दै फारम शुल्क, भर्ना शुल्क, ट्युसन शुल्कलगायतका विभिन्न शुल्कलाई नियमन गर्न उक्त अभियानले आग्रह गरेको छ ।
उपप्रधान समेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अभियानले निजी विद्यालायको फाराम शुल्क, भर्ना शुल्क, ट्युसन फी र अन्य शुल्क मिटरब्याजीको भन्दा महँगो भएकाले नियमन गर्न माग गरेको हो ।
निजी विद्यालयहरूले असुलेको चर्को शुल्कप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भर्ना शुल्क, अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्कका नाममा लिइने लाखौं रुपैया बढी भएको बताएको छ । गृहमन्त्रीले ज्ञापनपत्र बुझ्दै भने, ‘उनीहरुका मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर समयमा उपयुक्त कदम चालिने छ ।’
काठमाण्डौका केही निजी विद्यालयहरुले भर्नामै एक लाख भन्दा बढी लिने गरेको सरोकारवालाले बताएका छन् । विना कुनै कारण लाखौ रुपया लिनु सरासर गैरकानुनी कार्य भएकोले ती स्कुलहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।