एजुकेशनपत्र काठमाण्डौं । प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शिक्षा हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयमा चार जना मन्त्री आए।
अहिले झपटबहादुर साउद मन्त्री छन्। मन्त्री साउदका अनुसार प्रदेशभर ‘एक पालिका एक नमूना स्कुल’ र एक पालिकामा ‘एक नमूना बालविकास केन्द्र’ बनाउने उनको योजना छ।
उनले भनेजस्तो नमूना स्कुल र नमूना बाल विकास केन्द्र बनाउन प्रदेश सरकारसँग कुनै ठोस योजना र तयारी भने छैन। नमूना स्कुलमा कस्तो शिक्षा दिने, के के विषय पढाउने, परीक्षा प्रणाली कस्तो हुने, भौतिक संरचना र सुविधा कस्तो हुने इत्यादि पक्षमा कुनै गृहकार्य भएको छैन।
यो योजना पूरा गर्न कानुनी संरचना नभएकाले तयारी गर्न नसकिएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
संविधानको धारा ५७ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय तथा संग्रहालय प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्छ।
यी अधिकार र त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ।
यी काम गर्न प्रदेशमा शिक्षा ऐन आवश्यक छ तर प्रदेश सरकार बनेको ६ वर्षमा पनि सुदूरपश्चिममा उक्त ऐन बनेको छैन। सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव गणेशबहादुर सिंहका अनुसार प्रदेशमा शिक्षा ऐन बन्न नसक्नुको मुख्य कारणचाहिँ नयाँ संघीय शिक्षा ऐन नबन्नु हो।
संघीय सरकार २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले नै काम चलाउँदै छ। संघीय शिक्षा ऐन अत्यावश्यक मानिएको भए पनि बन्न सकेको छैन।
उपसचिव सिंह भन्छन्, ‘संघीय शिक्षा ऐन आएपछि हामी प्रदेशको शिक्षा ऐन बनाउँछौं।’
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छन् तर त्यस्तो ऐन संघीय ऐनसँग बाझिने हुनुहुँदैन। हाल देशभरिका शिक्षकहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतका काम संंघीय सरकारले नै गर्ने गरेको छ।
संघीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीका अनुसार ‘संघीय शिक्षा ऐन’ अर्थ र कानून मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ। मन्त्रिपरिषदले प्रक्रिया पूरा गरेपछि संसदमा पेश हुनेछ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्टार डा. हेमराज पन्तका अनुसार प्रदेश सरकारलाई शिक्षा ऐन अत्यावश्यक भएको छ।
‘प्रदेशमा छुट्टै सरकार भएपछि प्रदेशको शिक्षा नीति पनि हुन्छ, शिक्षा ऐन पनि चाहिन्छ। एसइई (विद्यालय शिक्षा परीक्षा) प्रदेशले नै लिने कुरा थियो, यो काम हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको आफ्नो योजना हुन्छ, बजेट हुन्छ। कार्यान्वयनका लागि ऐन चाहिन्छ।’
डा. पन्तले भारतमा संघीयताको अभ्यासका उदाहरण दिँदै त्यहाँका राज्यहरूमा आ-आफ्नै शिक्षा नीति रहेको बताए।
‘हाम्रो देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष भयो तर केन्द्रकै ऐन–नियम चलेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै प्रदेशको पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली आदि अर्को प्रदेशभन्दा फरक हुनसक्छ। कृषि, आर्थिक व्यवस्था, स्वास्थ्यसेवा, शिक्षा लगायतमा आ-आफ्नो नीति हुनसक्छ।’
उनले सबै पक्षमा केन्द्र (संघीय सरकार) कै भर पर्ने हो भने प्रदेशमा सरकार हुनुको अर्थ नहुने शिक्षाविद् पन्तको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, ‘प्रदेशका आ-आफ्ना प्राथमिकता हुन सक्छन्। शिक्षामा आ-आफ्ना आवश्यकता हुन सक्छन्। हामीलाई प्रदेश शिक्षा ऐन, प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, प्रदेश विश्वविद्यालय ऐन आवश्यक छ।’
सुदूरपश्चिमका धेरैजसो स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाएर कार्यान्वयन गरेका छन्। यी ऐनका कतिपय प्रावधान अत्यावश्यक भए शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन), २०२८ सँग बाझिएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नरेन्द्र खातीले २०७५ वैशाखमा उपमहानगरको शिक्षा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको बताए। उक्त ऐन २०७७ फागुनमा पहिलोपटक र २०७९ पुसमा दोस्रोपटक संशोधन पनि भएको छ।
खातीले संघीय सरकारको शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन), २०२८ वर्तमान राज्य संरचना अनुकूल नरहेको बताए। यस ऐनमा संघीय प्रणाली अनुसारका सबै संरचनाहरू छैनन्।
हाल धेरैजसो स्थानीय तहहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड ज र दफा १२ मा उल्लेख भएअनुसार वडाले गर्ने शिक्षासम्बन्धी काममा सीमित छन्।
खाती भन्छन्, ‘नयाँ संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा अधिकार प्रयोगमा समस्या भएको छ। स्थानीय तहले आफ्नै क्षेत्रभित्रका शिक्षकको पनि सुरूवा गर्न पाएका छैनन्।’
स्थानीय तहहरूले बनाएका शिक्षा ऐनमा नगर शिक्षा अनुगमन समिति गठन; कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन; विद्यालयको नाम, स्थान, तह थप; दरबन्दी मिलान लगायतका विषयहरू छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रावधान पनि छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
कतिपय शिक्षकले स्थानीय शिक्षा ऐनप्रति आपत्ति पनि जनाउने गरेका छन्। केही स्थानीय तहका शिक्षा शाखाका कर्मचारीहरू स्थानीय शिक्षा ऐनमा जे प्रावधान भए पनि प्रचलित संघीय ऐनअनुसार काम हुनुपर्ने माग आउने गरेको बताउँछन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगले बनाएको पञ्चवर्षीय योजना (२०७८/७९-२०८२/८३) मा शिक्षा क्षेत्र पनि समेटिएको छ।
उक्त योजनामा सर्वसुलभ, जीवनोपयोगी तथा गुणस्तरीय प्राविधक शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने दीर्घकालीन रणनीति लिइएको छ। माध्यमिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको कुरा पनि छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत तथा मातृभाषा शिक्षा लागु गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने लगातका ५० वटा कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ। यस प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारसँग शिक्षा ऐन छैन। सेतोपाटीबाट
