एजुेकशनपत्र, काठमाण्डौं । शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजित गरेको ‘शिक्षा, संघीयता र स्थानीय सरकार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नयाँ अध्यक्षमा विव्यस बन्दैमा सार्वजनिक शिक्षा नसुध्रिने सरोकारवालाहरूको जोड थियो।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिका अन्य धेरै काम हुने भएकाले उनीहरू विद्यालय व्यवस्थापनमा सीमित बन्न नहुनेमा उनीहरूको जोड थियो। सार्वजनिक शिक्षामा वृद्धि र सुधार गर्ने समितिको नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति गरिएको छ ।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षकहरूको सुविधाभोगी हुँदा समस्या भएको बताए। उनको अनुसार, ‘शिक्षकहरू विद्यार्थीलाई पढाउने भन्दा आफ्नो सुविधामा बढी केन्द्रित हुन थाले। शिक्षकको पढाउने काम हो। तर, आफ्नो सेवा सुविधामै केन्द्रीत हुँदा बिग्रियो।’ उनले संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको भन्दै विद्यालय शिक्षा सुधार गर्ने कतव्र्य पनि स्थानीय पालिकाकै भएको बताए।
स्थानीय तहका अध्यता सोमत घिमिरेले शिक्षा क्षेत्रमा खासै काम गर्न नसकेको बताए। उनले जनताले सक्ने अधिकार दिएको भएको तापनि, जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले त्यसको प्रतिफल नदिएको भन्दै समस्या भइरहेको बताए।
ललितपुर महानगरपालिकाको शिक्षा अधिकृत नवराज रिजालले स्रोत साधनको अभावका कारण शिक्षामा योजना अनुसार सुधार गर्न नसकिएको बताए। त्यसैगरी, शैक्षिक वातावरण अभिभावकमैत्री नरहेको बताएका छन्।
यसैले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको बाधक राजनीतिक दलहरूको भएको भन्दै तिनका संघ संगठनले गरेको छुटाइ भएको रिजालको भनाइ छ।
