ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको कारण प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत सञ्चालित २ सय २८ शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् । ती संस्था बन्द भएका कारण करिब १५ अर्ब रुपियाँ क्षति भएको बताइएको छ । आयोग र सीटीईभीटीको द्वन्द्वका कारण कलेज बन्द भएपछि चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिले आन्दोलन गर्ने चेतवानी दिएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएदेखि हालसम्म प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १ सय ३७, डिप्लोमा तहका (स्टाफ नर्स) ७३ , स्नातक तह (बीएन)का १० र बीएस्सी नर्सिङका ८ गरी २ सय २८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका हुन् । सञ्चालित कलेजहरूको चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषिलगायत सबै तहको प्रवेश परीक्षा र छात्रवृत्ति परीक्षा स्थगित भएपछि परीक्षाको प्रतिक्षामा रहेका करिब ४३ हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्योल भएको छ । आयोगले चिकित्सा तर्फको परीक्षा मात्र स्थगित गरेको हो ।
सीटीईभीटीका सदस्यसचिव काफ्लेको जोडबलमा पछिल्लो समय सिट निर्धारण र भर्ना खोलेका स्वास्थ्य सम्बन्धित ४९ कलेजको कारण सबै परीक्षा स्थगित भएको हो ।
सीटीईभीटीले स्वास्थ्यबाहेक अन्य विषयमा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न रोक लगाएपछि अन्य विषयका विद्यार्थीलाई समेत समस्या भएको छ । चिकित्सा तर्फका करिब १३ हजार विद्यार्थी हुन्छन् । बाँकी करिब ३० हजार विद्यार्थीले अन्य विषयमा प्रवेश परीक्षा दिन्छन् । सीटीईभीटीको लहडका कारण अन्य विषयमा परीक्षा हुन नदिएको कलेज सञ्चालकले आरोप छ । स्वास्थ्यबाहेक अन्य विषयको परीक्षा सञ्चालन गरे सदस्य सचिव काफ्ले थप समस्यामा पर्ने भएपछि सबै विषयको परीक्षा एकैसाथ लिने तयारी गरेको हो ।
सीटीईभीटीका परीक्षा समितिका संयोजक एवं उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले दुई पटक परीक्षा सञ्चालन गर्दा खर्च बढ्ने भएकोले एकैपटक परीक्षा गर्न लागेको तर्क गर्दै भन्नुभयो– ‘आयोगले चिकित्सा तर्फको प्रवेश परीक्षा स्थगित गरे सबै विषयका परीक्षा रोकिने छ ।’ चिकित्सा बाहेकका विद्यार्थीलाई पढ्नबाट बञ्चित बनाएपछि कलेज सञ्चालकहरू आक्रोशित भएका छन् ।
आयोगले र सीटीईभीटीले ऐन, नियमावली र कानुनको विषयमा आ–आफ्नो व्याख्या गरेका कारण परीक्षा स्थगित भएको हो । परिषद्ले सबै तहको परीक्षा भदौ २ र ६ गतेलाई तय गरेको छ । अवकाशपछि पनि सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका जीवनारायण काफ्लेको कारण प्रवेश परीक्षा गर्न समस्या भएको छ । मन्त्रालयले अवकाश दिएको सदस्य सचिव काफ्लेले कानुनको हवाला दिँदै परीक्षा र सिट थप गर्ने गतिविधि गर्न थालेपछि मन्त्रालयले प्रवेश परीक्षाको मिति सारेको हो ।
उता सीटीईभीटीअन्तर्गतका कलेजको संगठन फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साईन्सका अध्यक्ष डा.नेत्र चटौतले दुई निकायको झगडाले कारण विद्यार्थी र कलेज सञ्चालक मारमा परेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीलाई कसको के झगडा छ, त्यसबारे जानकारी छैन, विभिन्न वहानामा प्रवेश परीक्षा स्थगित गर्न पाईंदैन ।’
संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले शैक्षिक संस्था बन्द भएपछि तीन वर्षको अवधिमा प्रि–डिप्लोमा तहमा वार्षिक ९ सय ३० जना, डिप्लोमा तहमा २ सय ९० जना र स्नातक तहमा १ सय १६ गरी जम्मा १ हजार ३ सय ३६ जना विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर गुमाएको बताउनुभयो । संघर्ष समितिले सीटीईभीटीको प्रमाणपत्र तहको कक्षा सञ्चालन र सिट निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई नभएको जिकिर गर्दै आयोगको हस्तक्षेपले गर्दा नर्सिङ विषयतर्फ मात्र ३ हजार ४ सय ८० सिट कमी आएको दाबी गरेको छ । फोरमका अध्यक्ष डा.चटौतले भन्नुभयो– ‘तीन वर्षअघिको स्थितिमा नर्सिङ पढ्ने ४ हजारभन्दा बढी हुन्थे, अहिले सीटीईभीटीले १ हजार २ सय मात्रै लिन्छ ।
त्यसले गर्दा जनशक्ति उत्पादनमा २ हजार ८ सयले कमी आएको छ ।’ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्सा विषयका संगठनका अध्यक्ष सरोज ढकालले आयोगको कारण देशमा नर्सिङसहित चिकित्सा शिक्षाको सबै विधामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको बताउनुभयो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन वि.सं. २०७५ र नियमावली वि.सं. २०७७ मा आएको र वि.सं. २०७८ देखि भर्ना बन्द भएको स्मरण गराउँदै फोरमका महासचिव एवं –संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले भन्नुभयो–‘अनि ऐनमा दुई वर्षभित्र कलेजले सय वेडको अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐन आएको दुई वर्षमै अस्पताल बनाउन सम्भव छैन । योजनाअनुसार बनाउन पनि पाँच वर्ष लाग्छ ।’
प्रवेश परीक्षा स्थगित भएपछि आन्दोलन गर्न राजधानी आएका कलेज सञ्चालकहरूले तत्काल प्रवेश परीक्षा नगरे कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीको कारण नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने जनशक्ति धमाधम बिदेसिन थालेको आरोप लगाएका छन् ।
संघर्ष समितिका अनुसार नेपालमा नर्सिङ कक्षा बन्द भएपछि भारतसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा १ सय ५७ वटा कलेज खुलेका छन् । ती कलेजले धमाधम नेपाली विद्यार्थी पठनपाठन गराएका छन् ।
संघर्ष समितिले तत्काल प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना खुला गर्न ७ वटा विकल्प अघि सारेको छ । ती सात वटा विकल्पमा प्रवेश परीक्षालाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने, विगतमा भर्ना अवरुद्ध भएका ७३ कलेजको सीटीईभीटीबाटै भर्ना खोल्नुपर्ने, सार्वजनिक कलेजको तुलनामा निजीको शुल्क २५ प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने, रोजगारीबाट बञ्चित भएका स्वास्थ्य विषयका विभिन्न पेशाकर्मीलाई रोजगारीमै फर्काउनुपर्ने र निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा गर्न ५ वर्षको लागि स्वीकृत कोटा लागु गर्नुपर्ने रहेका छन् ।न्युजअफनेपालबाट
