एजुेकशनपत्र, काठमाण्डौं । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि चर्को विरोध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त्यसलाई सच्याउने तयारीमा देखिएका छन् ।
उनले विधेयकलाई सुधार गरेर मात्रै संसद्मा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संसद्मा दर्ता नहुँदै विधेयकमाथि सरोकारवालाले विरोध जनाएपछि सच्याएर मात्रै अघि बढाउने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन् ।
बिहीबार मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै उनले विधेयकको कतिपय व्यवस्था प्रारम्भिक मस्यौदामा भन्दा उल्टो भएको गुनासो नै गरे । ‘संघीय शिक्षा ऐन सुरुमा जस्तो थियो, बनेर फर्केर आउँदा कतिपय विषय बिल्कुल उल्टो भएर आएको देखियो । हामीले संसद्मा पठाइहाल्न खोजेको विधेयक रोक्यौं । सुधार नगरी पठाउन नहुने भयौं,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामी त्यसको खोजीमा छौं । कसले कहाँबाट त्यस्तो गर्यो त ? क्याबिनेटमा हामीले राम्रोसँग हेर्न पाएका छैनौं । मिडिया र बजारमा यो सही र यो गलत भन्ने कुरा कसरी भयो ? त्यस विषयमा कि पहिल्यै सरोकारवालाबीच कुरा भएको हुनुपर्यो । सरकारको हातको कुरा बजारमा कसरी पुग्यो अलि गम्भीर देखिएको छ ।’
सत्तारूढ दलका नेतासँग पनि प्रधानमन्त्री दाहालले विरोधमा आएका केही बुँदा परिवर्तन गरेर विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने बताएको कांग्रेसनिकट एक नेताले बताए । ‘निजीलाई ५ वर्षभित्र विकल्पबिनै गुठीमा लैजाने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने बुँदामा धेरै विरोध आएको छ,’ ती नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘यी कुरा मन्त्रिपरिषद्बाटै सुधार गरेर संसद्मा लैजाने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।’ सांसदसमेत रहेका ती नेताले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा जान राज्यले प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था ऐनमा राख्नुपर्ने र कडाइपूर्वक नियमन गर्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले विधेयकमा नमिल्दो कतिपय बुँदा हेरफेर भइरहेको बताए । स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले संसद्मा लैजान तयारी रहेको विधेयकका प्रावधानमाथि शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी र विद्यालय शिक्षा महाशाखा सहसचिव दीपक शर्मालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डोकेर छलफल र परामर्श पनि गरिरहेका छन् ।
‘विवादमा आएका कतिपय कुरा शिक्षा मन्त्रालयबाट तयार पारिएको प्रारम्भिक मस्यौदाभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिबाट थपघट भएको छ । ती कुरा शिक्षा मन्त्रालयले हटाउन सक्दैन, क्याबिनेटबाटै टुंगो लगाउनुपर्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
शिक्षा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि विधेयक गत माघमा अर्थ मन्त्रालय पठाएका थिए । अर्थको सैद्धान्तिक सहमतिपछि विधेयक कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो । चैतमा शिक्षामन्त्रीमा राई नियुक्त भएको दुई महिनापछि सैद्धान्तिक सहमतिसहित विधेयक शिक्षा मन्त्रालय फर्किएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको विधेयक विधायन समितिमा दुई महिनासम्मको छलफलपछि पारित भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले साउन १६ मा पास गरेर संसद्मा लैजान सैद्धान्तिक सहमति दिएको विधेयक १० दिनसम्म शिक्षा मन्त्रालय फर्किएको छैन ।
कानुनको रायसहित शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने र शिक्षामन्त्रीले संसद्मा पेस गर्नुपर्ने प्रक्रिया छ । विधेयकमा रहेको कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक निजी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजाने बाध्यकारी व्यवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विरोध गर्दै आएका हुन् । २०५८ सालदेखि निजी विद्यालय कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालन हुँदै आएका हुन् । निजी विद्यालयको छाता संस्था प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले बिहीबार विधेयकको उक्त व्यवस्थाको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवालले निजी विद्यालयलाई अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन हुन दिनुपर्ने एकसूत्रीय माग रहेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाटै विधेयकमा सुधार गरेर संसद्मा पेस गर्नुपर्छ भनिरहेको छौं,’ उनले भने, ‘५ वर्षभित्र गुठीमा जाने व्यवस्था परिवर्तन गरेमा हाम्रो आन्दोलन स्थगित हुन्छ ।’ शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईलाई आफ्ना मागबारे जानकारी गराइएको उनले बताए । निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा लैजाने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने, शिक्षक स्थानीय तहअन्तर्गत रहने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष वा वडा सदस्य रहने विधेयकको व्यवस्थामाथि सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । कान्तिपुरबाट
