शिवहरि घिमिरे, काठमाण्डौं । सरकारको नीतिगत त्रुटिका कारण नर्सिङ कार्यक्रमअन्तर्गतका दुई सय २८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)अन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोलिएका संस्था सरकारको ऐनभित्र रहन नसक्ने भएपछि बन्द हुन पुगेका हुन् ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी गरेको थियो । त्यसै ऐनअनुसार ०७५ मै विश्वविद्यालय र सिटिइभिटीसमेतको निगरानी गर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो । ऐनले चिकित्सा शिक्षाको नर्सिङ कार्यक्रमलाई उच्च मापदण्ड तोकेपछि आयोगले सोही मापदण्ड पालना गराउन थाल्यो । तर, मापदण्डमा आउन नसकेका शिक्षण संस्था बन्द हुन पुगे ।
ऐनमा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाले दुई वर्षभित्र सय शय्याको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्नुुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सो मापदण्ड तथा ऐनअनुसार सञ्चालन हुन नसक्ने भएपछि नर्सिङ कार्यक्रमसम्बन्धी शिक्षण संस्था बन्द भएको चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल सिटिइभिटीअन्तर्गत सञ्चालित प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका एक सय ३७, स्टाफ नर्सतर्फ ७३ र विश्वविद्यालयअन्तर्गतका स्नातक तहमा (बिएन १० र बिएस्सी नर्सिङ ८) गरी दुई सय २८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका हुन् । स्नातक तहमा स्वास्थ्य विज्ञानका सबै कार्यक्रममा २० प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी छन् ।
नेपालका शिक्षण संस्था बन्द भएपछि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका स्वास्थ्य शिक्षण संस्थामा पढ्न जाने विद्यार्थीको चाप छ । यता बन्द हुने, तर उता चाप बढ्ने अवस्था सरकारले नै निर्माण गरेको संघर्ष समितिका संयोजक सापकोटाले बताए । उनका अनुसार सरकारले अनावश्यक मापदण्ड खोज्दा भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका करिब एक सय ५५ वटा नर्सिङ कलेजमा नेपाली विद्यार्थीको घुइँचो छ । त्यहाँ नेपाली विद्यार्थीलाई नै लक्षित गरेर नर्सिङ कलेज स्थापनासमेत भएका छन् । यसबाहेक भारतकै संगम युनिभर्सिटीले सिटिइभिटी र आयोगलाई सम्बन्धनका लागि भन्दै पत्र पठाएको छ । यसले सिटिइभिटी र आयोगसँग सम्बन्धन लिएको भन्दै प्रचार गरेर नेपाली विद्यार्थी तानिरहेको सापकोटाको भनाइ छ ।
भारतमा प्रतिशिक्षण संस्था सय सिट मात्रै कायम गरिएको छ । तर, नेपालमा ऐनका कारण चल्न नसकेर शिक्षण संस्था बन्द भएपछि प्रिडिप्लोमा तहमा नौ सय ३०, डिप्लोमा तहमा दुई सय ९०, स्नातक तहमा एक सय १६ गरी एक हजार तीन सय ३६ विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नबाट समेत वञ्चित भएका छन् । आयोगले तोकेको औसत शुल्कका आधारमा प्रतिविद्यार्थी पाँच लाख ४३ हजार लाग्छ । तर, सरकारले शिक्षण संस्था बन्द गर्दा वार्षिक ७२ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपैयाँको छात्रवृत्ति कार्यक्रमसमेत गुमेको छ ।
ऐन बन्नुपहिले र हालको तुलना गर्दा नर्सिङ कलेज बन्द भएपछि हाल तीन हजार चार सय ८० भन्दा बढी सिटमा कमी आएको छ । अर्कातर्फ शिक्षण संस्था बन्द हुँदा सात हजार ५५ शिक्षक तथा कर्मचारीको रोजगारसमेत गुमेको छ । ऐनका कारण निजी क्षेत्रको १५ अर्बभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको संघर्ष समितिका संयोजक सापकोटाले बताए । ‘सरकारले २०७५ मा जारी गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा ऐनले नर्सिङ शिक्षालाई सहरकेन्द्रित गर्ने र विद्यार्थीको गुणस्तरीयतामा असर पार्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ऐनले नर्सिङ शिक्षामा ठूलो समस्या निम्त्याएको छ, यसको फाइदा सीमावर्तीका शिक्षण संस्थालाई पुगेको छ ।’
के थियो ऐनमा र भयो विरोध ?
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४४ (१) र दफा ४७ (१) मा नर्सिङ कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर, संघर्ष समितिले सो ऐनले नर्सिङ शिक्षा सुधारभन्दा पनि निषेध गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । ऐनको दफा ४४ (१) ले दुई वर्षभित्र आफ्नै स्वामित्वमा सय शय्याको अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, दफा ४७ (१)ले ०८५ पछि चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, ऐनमा प्रतिबेड एक करोडका दरले एक अर्बको अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, थप एक अर्बको १२ रोपनी जग्गा, मेसिन औजार गरी दुई अर्ब लगानी गरी आफ्नै अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त मापदण्डअनुसारको अस्पताल निर्माण गरे पनि ६० प्रतिशत बेड काम नलाग्ने र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नसमेत नसकिने संघर्ष समितिका संयोजक सापकोटाले बताए ।
‘प्रक्रियाअनुसार सरकारले भनेजस्तो अस्पताल निर्माण गर्दा पाँच वर्ष लाग्छ, तर सरकारले समयसीमा कम दियो,’ उनले भने, ‘आयोगले ऐन, नियमावलीमा नै नभएको विषयमा कार्यविधि बनाएरै नर्सिङतर्फ प्रमाणपत्र तह र स्नातक तह एउटै शिक्षण संस्थामा सञ्चालन गर्न नपाइने लगाम लगाएको छ, यसमा हाम्रो विरोध हो ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले देशभरका शिक्षण संस्थामा स्नातक तह नर्सिङमा ६ सयभन्दा बढी कोटा अझै खाली रहेको दाबी गरे । ‘कतिपयमा कोटा खाली छन्, विद्यार्थी छैनन्, कतिपयमा विद्यार्थी छन्, कोटा छैनन्,’ उनले भने, ‘यसबारे स्वयं विद्यार्थी आफैँले जान्ने कुरा हो, आफैँले कलेज रोज्ने हो, संघर्ष समितिले ऐनविरुद्ध आन्दोलन गरेर हामीले सच्याउन सक्दैनौँ ।’
आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
सरकारले अनावश्यक मापदण्ड र ऐन निर्माण गरेर चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गतको नर्सिङ कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गरेपछि निजी शिक्षण संस्थाले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेका छन् । उनीहरूले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले विरोध जनाउँदै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ, फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्स, निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ, अर्गनाइजेसन अफ पोखरा युनिभर्सिटी एजुकेसनल इन्स्टिच्युसनल नेपाल, सोसाइटी अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युटलगायतले ऐनप्रति विरोध गर्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले शनिबार माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने, आइतबार देशव्यापी र्याली तथा धर्नाका कार्यक्रम गर्नेलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेका छन् । उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन, सिटिइभिटीको पुनर्संरचना, स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेको शिक्षण संस्थाको भर्ना खोल्नुपर्ने, कलेज बन्द हुँदा बेरोजगार भएकालाई रोजगार दिनुपर्ने, खुला बजार अर्थनीतिअनुसार मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरेक तहका लागि छुट्टाछुट्टै अस्पताल चाहिने कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग खारेज गर्नुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राख्दै डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रहको तयारी गरिरहेका वेला उनैलाई काउन्टर दिने गरी चिकित्सा शिक्षा सरोकार समितिले आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीले मापदण्डविपरीत नर्सिङ कार्यक्रमका लागि सम्बन्धन दिएको केसीको आरोप छ । संघर्ष समितिले भने अनावश्यक मापदण्ड थुपारेर चिकित्सा शिक्षाको नर्सिङ कार्यक्रमलाई सरकारले बन्द गरेको आरोप लगाएको छ । केसीले नर्सिङ तथा चिकित्सा शिक्षाका सबै कार्यक्रम ऐनअनुसार हुनुपर्ने र सम्बन्धन दिँदा पारदर्शिता हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
‘नर्सिङ तथा चिकित्सा शिक्षामा सरकारले जुन गुणस्तरीय मापदण्ड राखेको छ, सोहीअनुसार नै हुनुपर्छ, मापदण्डमा नभएका शिक्षण संस्था बन्द गरिनुपर्छ,’ केसीले भने, ‘मापदण्ड पुगेकालाई सम्बन्धन दिएकामा मेरो कुनै आपत्ति छैन, तर ऐनविपरीत सिटिइभिटीका माफियाले सम्बन्धन दिएका छन्, यसमा मेरो आपत्ति हो ।’ उनले संघर्ष समितिको कार्यक्रमले आफूलाई कुनै काउन्टर नहुने र आफ्नो माग सरकारसँग रहेको बताए । तर, पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षाका शिक्षण संस्थाले गुणस्तरीयता कायम नगरेको, ऐनविपरीत काम गरेको, चर्को शुल्क लिने गरेकोलगायतमा केसीले विरोध जनाए ।
नयाँपत्रिकाबाट
