काठमाडौं । नेपालले जलविद्युतसँगै हाइड्रोजन, सोलार, विन्डजस्ता वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को आयोजनामा भृकुटीमण्डपमा बुधबारदेखि सुरु भएको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४’ अन्तर्गत ‘पायोनियरिङ द क्लिन इनर्जी सिनर्जी’ विषयक सत्रमा बोल्दै वक्ताहरुले वैकल्पिक ऊर्जाको पनि प्रयोग बढाउँदै ऊर्जा मिश्रणमा जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । ऊर्जा सुरुक्षाका लागि वैकल्पिक ऊर्जा निर्विकल्प रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
सत्रमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रोफेसर एवम् हाइड्रोजन विज्ञ विराजसिंह थापाले सन् २०३० सम्म हाइड्रोजनको मूल्यमा ६२ प्रतिशतले कमी आउने र त्यसका लागि नेपाल आजैदेखि तयार हुनुपर्ने बताए ।
‘सन् २०५० सम्म १३ ट्रिलिएन डलरको बजार हुँदैछ । यसमा नेपालको स्थान अन्य देशले बढी देखेको छ,’ हाइड्रोजनबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘नेपाल सबैभन्दा सस्तो हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने मुलुकमा पर्ने देखिएको बेलायतको एक अध्ययनले देखाएको छ । सोलार, विन्ड र हाइड्रोको मिश्रणबाट नेपालमा विश्वमै सबैभन्दा सस्तो हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’
‘अब सरकार र अन्य क्षेत्रले यसमा लगानी गर्नुपर्छ । एमोनिया भविष्यको ऊर्जा भएर आउँदैछ । यसमा १ ट्रिलिएन डलरको बजार हुँदैछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा यसको अनुसन्धान हुँदैछ,’ उनले भने ।
नेपालको भविष्य मल कारखानामा पनि उच्च रहेको थापाले बताए । वर्षायाममा जलविद्युत् धेरै उत्पादन हुने र हिउँदमा कम उत्पादन हुने भेरियसनलाई हाइड्रोजन बनाएर प्रशोधन गरी हिउँदमा त्यसको बिक्री गर्न सकिने हुँदा हाइड्रोजन नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि राम्रो विकल्प रहेको उनको भनाइ छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले बुद्धभूमि हाइड्रोपावरसँग हाइड्रोजन उत्पादनमा सहकार्य गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
सरकारले हाइड्रोजन नीति बनाएपनि ऐन, नियम, कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । कार्यविधि बनाए सन् २०३० देखि २०४० सम्म नेपालको हाइड्रोजन विश्व बजारमा जान सक्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले कार्यविधि बनाए यसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने उनले आफ्नो प्रस्तुतिमा राखे । ‘नेपाल हाइड्रोजनको हब हुन सक्छ । यसको उत्पादन प्रसारण गर्न सक्छ । हाल १५० बिलियनको हाइड्रोजन बजार बनेको र यसका लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो यसका लागि चाहिने ऐन र कार्यविधि बनाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
सन् २०४५ सम्म सरकारले कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्ने भनेको छ । यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने हालसम्म नसोचेको भन्दै यसको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताए ।
सोही सत्रमा ‘सोलार पोटेन्सियल एन्ड इम्प्लिमेन्टिएसन अन मिक्स इनर्जी’ मा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इप्पान सदस्य कुबेरमणि नेपालले नेपालमा हालसम्म परम्परागत ऊर्जा ६० प्रतिशत रहेको र ऊर्जा खपतको ६० प्रतिशत हाम्रो घरायासी काममा प्रयोग भएको भन्दै यसलाई विस्थापनको राम्रो विकल्प सोलार रहेको बताए ।
नेपालमा सोलार उत्पादनका लागि निकै राम्रो अवस्था रहेको र वर्षमा ३ सय दिन सोलार उत्पादन गर्न सकिने उनले बताए ।
सरकारले २०७२ सालमा जलविद्युत्, सोलार र विन्ड गरी १० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखेकामा ९ वर्षमा जम्मा १०४ मेगावाट सोलार उत्पादन भएको उनले बताए ।
सरकार सोलार उत्पादनमा जुन रुपमा जानुपर्ने हो त्यसमा नगएको पनि उनले बताए । यस्तै सोलारका लागि सरकारले छुट्टै नीति ल्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
‘सोलारको आयोजना बनाउन सोलरका लागि छुट्टै नीति छैन,’ उनले भने, ‘हालको विद्युत् विधेयकमा सोलारको विषयमा निकै कम बोलेका छ । यसका लागि छुट्टै मन्त्रालयको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
यस्तै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धक कुशल गुरुङले अर्गानिक फोहोरलाई नमुना परीक्षणको रुपमा पोखरामा परीक्षण गरिरहेका बताए । नेपालमा करिब ६० प्रतिशत कुहिने फोहोर निस्किने गरेको र त्यसको २० प्रतिशत मात्रै प्रयोग गरे पनि २५ लाख टन अर्गानिक मल उत्पादन गर्न सकिने गुरुङले बताए ।
मुस्ताङमा १ मेगावाटको बिलेट लान सकिए १२ सय सोलार ९ सय विण्ड गरी २१ सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना अध्ययनले देखाएको उनले जानकारी दिए ।
हाइड्रोजन उत्पादनको लागि ग्रीडको बिजुली छुट्टाउने हो भने यसमा सोलार र विन्डको प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सबैभन्दा सस्तो सोलार भनिरहँदा यसलाई किन १० प्रतिशतमा खुम्चाएकोमा गुरुङले प्रश्न गरे ।
सिम्पल इनर्जीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अपार न्यौपाने उद्योगहरूको ठूला छाना त्यसै बसेको र त्यसमा सोलार राखेर प्रयोग गर्दा त्यसबाट उद्योगमा स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हुने बताए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका उपनिर्देशक डा. लक्ष्मण घिमिरेले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन पुगेको ठाउँमा केन्द्रले ऊर्जा मिश्रणको काम सुरु गरेको बताए । उद्योगले सोलार राखेमा ५ लाखसम्म सहुलियत दिने गरेको जानकारी दिए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सीडीई लक्ष्मी झाले हाल नेपालको ऊर्जा जडित क्षमता ३ गिगावाट (३ हजार मेगावाट) पुगेको, विद्युत् चुहावाट घट्नेक्रममा रहेको र मन्त्रालयले तय गरेको १३ वटा सूचकको प्रगति राम्रो भएको बताइन् ।
