२१ अषाढ २०७७, काठमाण्डौ ।कोभिड–१९ को संक्रमण र लकडाउन लम्बिँदै गएपछि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा तरलताको समस्या देखिन थालेको छ । सहकारीको दैनिक बचत संकलनका साथै ऋण असुली समेत प्रभावित भएपछि संस्थाहरूलाई बचत फिर्ता गर्न समेत अप्ठ्यारो पर्न थालेको हो ।
गत सातामात्र थानकोटस्थित बन्दना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बचत फिर्ता नदिएको भन्दै सदस्यहरू प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । लकडाउनपछि संस्थाले कार्यालय बन्द गरेको र बचत फिर्ताका लागि समेत आनाकानी गरेपछि सदस्यहरू उजुरी लिएर प्रहरीकोमा पुगेपनि प्रहरीको रोहवरमा सात महिनाभित्र बचत फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ ।
रकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न लकडाउन गरेसँगै बन्द भएका सहकारी संस्थाहरू लकडाउन खुकुलो हुँदा पनि पूर्ण रुपमा खुल्न सकेका छैनन् । विषेश गरी न्यूरोडलगायतका व्यापारिक क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीले कार्यालय सञ्चालन गर्न नै सकेका छैनन् ।
संघीय र प्रदेश सरकारहरू सूचना नै जारी सहकारीहरूलाई नियमित सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन जारी गरेका छन् । लकडाउन खुकुलो बनाएपछि पनि असार पहिलो साता संघीय सहकारी विभागले सहकारीको सेवा नियमित बनाउन सूचना जारी गरिसकेको छ । समुदायमा आधारित संस्थामा संकट नहुने भएपनि व्यापारिक हिसावले चलेका केही सहकारीमा मात्र संकट पर्नसक्ने सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे बताउछन् । “अहिल्यै तरलताको संकट परिसकेको जानकारी आएको छैन,” उनले भने, “व्यापारिक हिसावले चलेका सहकारीमा समस्या पर्नसक्छ ।” विभागले देशभरका केही नमुना सहकारीबाट तथ्यांक संकलन गर्दा बचत बढेको देखिएको उनले बताए ।
नेपालमा वित्तीय पहुँचमा २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्रले वाणिज्य बैंकपछिको ठूलो कारोबार गर्दै आइरहेको छ । तर, सहकारीको कारोबारलाई अनुगमन गर्ने नियामक निकाय नहुँदा संस्थाहरूले आफूखुसी लगानी गर्ने गरेका छन् । जसको कारण आर्थिक संकट आउदा सहकारी संस्थाहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन् ।
नियमित रुपमा अनुगमन नभएका सहकारी संस्थाहरूले जोखिम मूल्यांकन नगरी जथाभावी लगानी गरेका छन् । यसैगरी लगानीको विविधीकरण नभएको, जोखिम व्यवस्था नगरिएको, अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी र पर्याप्त तरलता समेत नराखिएका कारणले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनसक्ने आकलन गरिएको छ । तरलताको समस्या आउन सक्ने भन्दै सहकारी संघसंस्था व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले एक÷एक अर्वको तरलता कोष कार्यान्वयमा ल्याएका छन् । यसबाहेक जिल्लास्तरीय संघहरूले पनि यसका लागि तयारी गरिरहेका छन् ।
हाल नेपालमा ३५ हजार सहकारी दर्ता भएकोमा १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् । अन्य विषयगत सहकारीहरूले पनि बचत तथा ऋण कारोबार गर्दै आएका छन् । सहकारीहरूले अवलम्बन गरिएको पल्स मनिटरिङ सिस्टममा संस्थाहरूले न्यूनतम १४ प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्छ । तर, अधिकांश सहकारीहरूले यसअनुसार तरलता व्यवस्थापन गरेका छैनन् । हाल सहकारी संस्थाहरूले ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम तरलता राखेर संस्था सञ्चालन गर्दै छन् ।
स्रोतः कारोबार दैनिक
