अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान सहयोगमा चार सय केभीको प्रसारण लाइन निर्माण र सडक विस्तार तथा सुधार गर्न सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारको एमसिसीसँग सम्झौता (कम्प्याक्ट) सम्पन्न गरेपछि सेप्टेम्बर २९, २०१९ मा यसको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता पनि गरियो।
एमसिसीको समालोचना गर्न गुण/दोषबारे धेरै लेख प्रकाशित भइसकेकाले प्रस्तुत लेखमा एमसिसीको सार्वभौमिकतामा पर्ने प्रभाव तथा लागतबारे विवेचना गरिएको छ।
संसदीय अनुमोदन
यो सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनिँदैछ र त्यस उद्देश्यले २०७६ असार ३० गते यो सम्झौता प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराइयो। सम्झौताको दफा ७.२ मा विभिन्न पूर्वसर्त उल्लेख छन् तर संसदीय अनुमोदनको पूर्वसर्त उल्लेख छैन। त्यस्तै, अनुसूची ४ र ५ मा समेत थप पूर्वसर्तको व्यवस्था भए पनि संसदीय अनुमोदनको पूर्वसर्त उल्लेख छैन। संविधानको धारा २७९ मा निम्न विषयमा गरिएका सन्धि वा सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ: (क) शान्ति र मैत्री, (ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, (ग) नेपाल राज्यको सिमाना र (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड।
उपरोक्त विषयबाहेकका सन्धि वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक छैन। किनभने संविधानतः बाँकी विषयका सन्धि वा सम्झौता नेपाल सरकारलाई स्वीकृत गर्न अधिकार छ। अर्थात् संविधानले नै सरकारलाई स्वीकृत गर्ने प्राधिकार दिएको विषयमा संसद्ले अनुमोदन गर्दा सरकारमा निहित अधिकार संसद्लाई फिर्ता जाने देखिनाले सरकारको अवमूल्यन हुन जान्छ।
सन् १९९७ मा भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता सम्पन्न गर्दा सो सम्झौताको धारा ८ मा नेपालमा संसद्बाट अनुमोदन भएपछि लागू हुने किटानी व्यवस्था गरिएको थियो। तर, संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रयास गरिएन, बरु तुहाइयो। अनि, सन् २०१४ मा अर्को ऊर्जा व्यापार सम्झौता सम्पन्न गरियो, जसमा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था थिएन।
ऊर्जा उत्पादन भनेको प्राकृतिक स्रोत (जलस्रोत) को उपयोग हो भने यसको व्यापार गर्नु भनेको यसको उपयोगको बाँडफाँड हो। यस विषयका सन्धि÷सम्झौता अनुमोदन गर्नैपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २७९ ले गरेको छ। तथापि संसद्लाई पूर्णतः उपेक्षा गरेर यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराइएन। यस्तै अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली आदि जलविद्युत् आयोजना निकासीमूलक हुने गरेर निर्माण गर्ने सम्झौता विदेशी संस्थाहरूसँग गरिए तर संसदीय अनुमोदन गराइएन।
सार्वभौम राज्य नेपालको आफ्नै कानुन हुँदाहुँदै नेपाल राज्यभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पनि संसद्को अवहेलना हो।
यसरी संविधानले नै संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने भनेका सम्झौता अनुमोदन नगराउने तर संविधानले सरकारलाई नै अख्तियार दिएको आधारमा सरकारले सम्झौता स्वीकृत गर्न पाउनेमा संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रयास गरेर संविधान र संसद्को खिल्ली उडाइँदैछ।
सामरिक सम्बन्ध
एमसिसीसँग भएको सम्झौता अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) सँग आबद्ध छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा व्यापक विवाद छ। अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक राज्य मन्त्रीलगायतका पदाधिकारीले किटानीका साथ एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग आबद्ध छ भनेका छन्। तर नेपाल सरकारका मन्त्रीलगायतका पदाधिकारीले एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग आबद्ध छैन भनेका छन्। अमेरिकी सरकारका पदाधिकारी आबद्ध छ भन्ने, नेपाल सरकारका पदाधिकारी आबद्ध छैन भन्ने अचम्मको स्थिति विकास भएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा सामरिक सम्बन्धका सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुने प्रावधान भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारका पदाधिकारीले संसदीय अनुमोदनको प्रयास गर्नुबाट पनि यो सम्झौता सामरिक (रणनीतिक) सम्बन्धको हो भन्ने देखिन्छ र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग एमसिसी आबद्ध रहेकाले नै सरकारले संसदीय अनुमोदनका लागि अनवरत प्रयास गरेको हुनुपर्छ।
संसद्को गरिमा
संविधानले नै चार निश्चित विषयका सन्धि÷सम्झौताको मात्र संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था गरेको छ। तथापि एमसिसी सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्नैपर्ने हठ गरिँदैछ। सरकारले नै स्वीकृत गर्ने प्राधिकार पाएको सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गरे संसद्को अवमूल्यन हुन्छ र यसको गरिमामा आँच आउँछ।
स्मरणीय छ, भारतमा कुनै पनि सन्धि÷सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्दैन, सरकारलाई नै अधिकार छ। नेपालमा पनि २०४७ को संविधान निर्माण गरिँदा सरकारमाथि अंकुश राख्न माथि उल्लिखित चार बाहेकका अन्य विषयमा सम्झौता आदि स्वीकृत गर्ने प्राधिकार सरकारलाई नै दिइएको हो, जुन व्यवस्थाले अद्यापि निरन्तरता पाइआएको छ।
संसद्लाई ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ गरिएको छ। यसबाट पनि संसद्को अवहेलना भएको छ। कथं संसद्ले यो सम्झौता अनुमोदन गरेन भने यो कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता नै निरर्थक हुन्छ।
यो एउटा वैदेशिक अनुदानको सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गरेर गलत नजीर स्थापित गरे यसपछि अनुदान दिने सबै मित्रराष्ट्रले आ–आफ्ना अनुदान सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गर्नैपर्ने सर्त राख्न सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। जसले संसद् जस्तो गरिमामय संस्थाको काम नै वैदशिक अनुदान सम्झौता अनुमोदन गरेर बस्नेमा परिणत हुने देखिन्छ। सबै अनुदान सम्झौतामा अनुमोदनका छाप लगाउँदै बस्ने भएपछि हैसियत नै खुम्चने भई संसद्को पनि अवमूल्यन हुन्छ।
सम्झौता अन्त्य
सम्झौताको दफा ५.१ (क) ले अमेरिकी सरकारलाई एक पक्षीय रूपमा यो सम्झौता अन्त्य गर्ने अधिकार दिएको छ। नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरिसकेको (गर्ने गल्ती गरिएमा) सम्झौता अमेरिकी सरकारले एक पक्षीय रूपमा अन्त्य गरेका खण्डमा संसद्को अवहेलना हुन जान्छ। यस्तो एकपक्षीय व्यवस्था भएको सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्नु संसद्को मानमर्दन गर्नु हो।
सम्झौता संशोधन
सम्झौताको दफा ६.२ (क) र (ख) मा यो सम्झौता संशोधन गर्ने प्रावधान छ। संसद्ले अनुमोदन गरेमा त्यसपछि सम्झौता संशोधन गरिएमा संसद्को अवहेलना हुन्छ। कि हरेक संशोधन संसद्बाट अनुमोदन गराइनुपर्ने हुन्छ जुन सम्भव छैन।
कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता
संसद्बाट मूल सम्झौता अनुमोदन अनिवार्य सर्त हो भनिएको छ तर उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभई कसरी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता गरियो ? यसबाट संसद्ले जस्तोसुकै सम्झौता पनि अनुमोदन गर्छ भन्ने गलत अवधारणा राखेको ठहर्छ, संसद्लाई ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ गरिएको छ। यसबाट पनि संसद्को अवहेलना भएको छ। कथं संसद्ले यो सम्झौता अनुमोदन गरेन भने यो कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता नै निरर्थक हुन्छ।
साथै परराष्ट्रमन्त्री र अर्थमन्त्रीद्वयले गरेर जम्मा १६ वटा पूरक सम्झौता गरेका छन् भनिन्छ जसमध्ये धेरैवटा गोप्य राखिएका छन्। यो सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने हो भने संसद्बाट अनुमोदन नभई किन पूरक सम्झौता गरिए ? संसद्ले अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौताका पूरक सम्झौता गोप्य राखेर संसद्लाई उपलब्ध नगराई कसरी सम्झौता अनुमोदन गर्न मिल्छ ?
एमसिए नेपाल गठन आदेश
एमसिसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न एमसिए नेपाल नामक नयाँ संस्थागत संरचना स्थापना गर्न २०७५ वैशाखमा सरकारबाट गठन आदेश जारी गरियो। सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्नेमा नगर्दै नयाँ संस्था स्थापना गरेर संसद्को अवमूल्यन गरिएको छ। कथं संसद्ले यो सम्झौता अनुमोदन गरेन भने यो गठन आदेश नै निष्फल हुन्छ। यसबाट पनि संसद्को मानमर्दन हुने काम गरेकै देखियो। साथै संसद्ले सम्झौता अनुमोदन नगर्दै उक्त विकास समितिले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ भनिन्छ। संसद्ले अनुमोदन नगर्दै खर्च गर्न मिल्छ ? साथै संसद्ले अनुमोदन गरेन भने खर्च गरिसकेको एक अर्ब रुपैयाँ अमेरिकी सरकारले शोधभर्नासमेत नदिने हुनाले राज्य कोषको दुरुपयोग समेत हुन जान्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वाधीन राज्य हो र नेपालमा हुने÷गरिने सबै क्रियाकलाप नेपालको संसद्ले निर्माण गरेको संविधान/ऐन/कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गरिन्छ। एमसिसीसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्झौताको दफा ६.४ मा उल्लेख छ। सार्वभौम राज्य नेपालको आफ्नै कानुन हुँदाहँुदै नेपाल राज्यभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पनि संसद्को अवहेलना हो। नेपालमा कार्यान्वयन हुने परियोजनामा नेपालको कानुनबमोजिम कार्यान्वयन नगरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार गर्दा नेपालका कानुनको अस्तित्व र महत्तामाथि नै प्रश्न उठ्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यस सम्झौता सम्बन्धमा कुनै विवाद भएमा नेपालको न्यायपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार न्याय निरोपण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव छैन। अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट न्याय निरोपण गराउनुपर्ने हुन्छ। तर सम्झौताको अर्को पक्ष अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै मान्दैन। यस्तो अवस्थामा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार न्याय निरोपण गर्न मिल्छ ? सम्झौताका दुई पक्षमध्ये अमेरिकाले नमान्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नेपालमाथि कसरी थोपर्न मिल्छ ?
प्रसारण निर्देशनालय
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आफ्नै प्रसारण निर्देशनालय छ। यसले ६६ केभीदेखि ४०० केभीसम्मका प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालन गर्दै आएको छ। तथापि यो सम्झौताअन्तर्गत ४०० केभीको तीन सय किलोमिटर लम्बाइको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न छुट्टै विकास समिति खडा गरिएको छ। यो प्राधिकरणलाई पंगु बनाउने प्रयास हो। तर प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका युनियनहरूले यस सम्बन्धमा मौनता साधेका छन्। भएकै संस्थाको क्षमता वृद्धि गर्दै स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने कि भएका संस्थालाई पंगु बनाउँदै नयाँ स्थापना गर्दै जाने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। स्मरणीय छ, यसरी पटके रूपमा निश्चित अवधिका लागि (यो सम्झौताको अवधि पाँच वर्ष हो) नयाँ संस्था स्थापना गर्दा संस्थागत स्मृति पनि गुम्दै जान्छ।
प्रसारण लाइनको लागत
सन् २०१४ मा प्रकाशित एक समाचारअनुसार ढल्केबार–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको नेपाल खण्ड ४० किमिको लागत डेढ अर्ब रुपैयाँ लागेकाले प्रतिकिमि लागत पौने चार करोड हुन आउँछ। यस सम्झौताअनुसार तीन सय किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ३९ करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर लागत पर्ने हुनाले प्रतिकिमि लागत १३ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुन्छ, जुन विद्यमान विनिमय दरअनुसार प्रतिकिमि लागत १६ करोड रुपैयाँ हुन्छ। प्रतिकिमि चार करोड रुपैयाँभन्दा कममा निर्माण गर्न सक्ने प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १६ करोड रुपैयाँ लागत लाग्नु भनेको चार गुणा महँगो हो, जुन भ्रष्टाचारजन्य काम हो।
एमसिसीको सम्झौताबमोजिम अनुदान निकासा पाउन नेपालको विभिन्न कोणबाट मूल्यांकन गरिएकोे छ। जसअन्तर्गत व्यापार नीति आदिमा नेपालले रातो कार्ड पाएको छ भने भ्रष्टाचारमा हरियो कार्ड (लब्धांक ६९ प्रतिशत) पाएको छ। एमसिसीको आँखाले भने भ्रष्टाचार देखेनछ ! प्राधिकरणले चार करोड रुपैयाँभन्दा कममा निर्माण गर्ने प्रसारण लाइन १६ करोडमा निर्माण गर्नु भ्रष्टाचार मानिएन !
सार्वभौमिकता
कतिपय मानिस लोभिएका छन्, पाँच वर्षमा ६० खर्ब रुपैयाँ अनुदान पाइने भयो भनेर। चालू आवको खर्च नै नौ खर्बभन्दा बढी छ भने एमसिसीबाट पाइने वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ धेरै ठूलो रकम होइन।
सार्वभौमिकताका धेरै आधारमध्ये राजनीतिक सार्वभौमिकता, भौगोलिक सार्वभौमिकता र आर्थिक सार्वभौमिकता मुख्य हुन्। यहाँ राजनीतिक सार्वभौमिकता सान्दर्भिक छ। नेपालको संविधानको धारा २ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ’ भनिएको छ। नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमिकता र राजकीय सत्ता जनताले नै मतदान गरेर निर्वाचित संसद्मा प्रतिविम्बित हुन्छ। सार्वभौमिकता सम्पन्न देशको आफ्नै ऐन÷कानुन हुन्छ र तिनैलाई लागू गर्नु सार्वभौमिकताको परिचायक हो। तर एमसिसीले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू गर्दा उपनिवेश राज्यहरूमा अर्कै देशको कानुन लागू गरेको भन्दा फरक होइन। अझ जननिर्वाचित संसद्को गरिमामा आँच पारेर, सरकारले स्वीकृत गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेर, नेपालको कानुन असान्दर्भिक बनाएर वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ थाप्नु बुद्धिमानी मान्न सकिन्न।
सार्वभौमिकतामा आँच नआउने गरेर, सरकारले स्वीकृत गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित नहुने भए, नेपाल कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले विस्थापित नगर्ने भए र अचाक्ली महँगो नहुने भए यस्तो सहायता लिनु उचित हुन्छ।
स्रोतः नागरिक दैनिक
