बालबालिकाका कानूनी अधिकारहरु

 

अधिवक्ताः दिर्घलाल गिरी

‘बालबालिका तथा मानव–अधिकार’‘बालबालिकाका कानूनी अधिकारहरु’दुई शिर्षक समानदेखिए पनि फरक छ । मानव अधिकार र कानूनी अधिकारमा समानता वा भिन्नता? नबुझी आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउँदा फरक पर्न सक्ने हुँदा विद्यालयमा ठुलो संख्यामा रहेका बालबालिका प्रतिको सम्मानमा कमी होलाकी ?‘बालबालिकाका कानूनी अधिकारकोयो लेख महत्वपूर्ण हुने ठानेको छुँ ।

हामी बच्चा,वयस्क,वृद्ध हुँदै पृथ्वीबाट अन्त्य हुन्छौ । समाजमा असहाय शारीरिक दुर्बलताले हुनु एउटा पक्ष रहेतापनि बच्चा अवस्थाको दुर्बलता स्वभाविक हो । बालबालिका सबै युगहरु र समयमा हुँदै आएको हो । सम्पन्न, घरानिया, राजा, महाराजा,सामन्त महासामन्त,गरिब,दिन–दुखि,मालिक नोकर,उद्योगपति,श्रमिक,सबैका बालबालिका हुन्छन । समयले नेपालमा वा विश्वमा दासदासी प्रथा थियो,सति प्रथा जस्तै अन्त्य भयो । उद्योगको विकासले मजदुर र उद्योगपति हुँदै अहिले समाज वर्ग समन्वयको स्थानमा आउन खोजेको देखिन्छ ।

वर्गिय समाजमा बालबालिकाहरु पनि वर्गिकृत होलान तर विद्यालय वा सार्वजनिक संस्थाहरुका आँखामा वर्गिकृत हुँदैन, सबैलाई समान रुपमा विद्यालय वा संस्थाहरुले सेवा प्रवाह गर्ने हुँदा बालबालिकाहरुका लागि समान रुपमा लागु भएका हाम्रा अधिकार तथा कर्तव्यहरु के हुन्छन ? हामीले के ग¥यौ ? के गरेनौ ? के कानूनी व्यवस्थाहरु आर्कशित हुन सक्दछन ? वा सक्दैनन् ?विद्यालयका बालबालिका, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी सबैले आफ्ना अधिकारहरुको विषयमा जानकार हुनु अनिवार्य हुने हुँदा–कानूनको अनविज्ञता क्षेम्य हुन सक्दैन, सिद्धान्त जान्ने नजान्ने सबैलाई लागू हुने गर्दछ । हाम्रा कानूनी अधिकारहरु के कस्ता हुन्छन ? जानकार हुनु कर्तव्य भित्र रहे पनि हाम्रो पाठ्यक्रममा नपर्ने हुँदा यी लेख तथा अन्य पुस्तकहरुको सहारा लिनु अनिवार्य आवश्यकता छ ।
१.ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–आमाको गर्भ अवस्थामै गर्भ बच्चाको विषयमा हाम्रो ‘अथर्ववेद’ वैदिक शास्त्रले–सूषा व्यूणांैतु वि योनीं हापयामसि । श्रथया सूषणे त्वमव त्वं बिषकले सृज ।। ३।। अर्थ हुन्छ, हे प्रसवको तयारीमा लागेकी माता प्रसवका सहायक देवता ! तिमी गर्भलाई मुक्त गराउ । गर्भका मार्गलाई खुकुलो गराउ, अंगलाई खुकुलो पार र गर्भलाई तल आउनका लागि प्रेरित गर । यी मन्त्रले गर्भको बच्चामा कति धेरै संयमता,सजकता अपनाइएको वुझ्न कठिन छैन । त्यस्तैकन्याहरुका सन्दर्भमा पनि ऐ.शास्त्र भन्दछ–एषा ते कुलपा राजन् तामू ते परि दद्यसि । ज्योक् पितृष्वासाता आ शीष्र्णः समुप्यात् ।। ३ ।। अर्थ हुन्छ–हे राजन ! यी कन्या तिम्रो कूलको रक्षा गर्नका लागि हुन । तिनलाई हामी तिम्रा लागि प्रदान गर्दर्छाै । तिमी निरन्तर माता पिताका बीचमा रहून्शीर्ष जस्तै श्रेष्ठ स्तरमा रहेर उच्च वीचारले शान्ति एवं कल्याणको वीजारोपण गरुन । यी श्लोकहरुले महिला पुरुष बालबालिकामा भेदभाव नराखी सबैलाई समान स्तरमा उच्च स्थान दिएको कारणले बालबालिकाका अधिकारहरुका विषयमा जानकार नहुँदा बालबालिका र हामी सभ्य र विकसित हुन सक्दैनौ ।

भनिन्छ–महाभारतकालीन युद्धका नियमहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरेका युद्धका नियम बन्न सहयोग ग¥यो । हाम्रा अथर्ववेद समेतका मन्त्र श्लोकहरुले पनि बालबालिका,वृद्धवृद्धाहरुका नियम कानून बनाउन समाजलाई ठूलो उर्जा दिई महत्वपूर्ण रहयो । बालबालिकाका अधिकारहरुको व्यवस्था गर्न पहिलो पटक २० नोभेम्वर १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा फलदायी भयो । महासन्धिले बालबालिका कसुरदार, पटके, फौजदारी अभियोगबाट चेतावनी सजाय मात्रको मापदण्ड तोक्ने काम ग¥यो । बालबालिकाका स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढंगले सक्षम न्याय अधिकारीबाट न्याय पाउने व्यवस्था ग¥यो । बालबालिकाकोविकास तथा कल्याणका लागि प्राकृतिक वातावरण परिवारलाई आवश्यक संरक्षण सहयोग जिम्मेबार कर्तव्यनिष्ठ हुने गरायो । स्वतन्त्रता पूर्वक जाति, रंग, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीति, सामाजिक उत्पति, सम्पत्ति,जन्म हैसियतका आधारमा भेदभाव नहोस् भन्ने उद्देश्य राखी संयुक्त राष्ट्रसंघ राष्ट्रहरुले आफ्नो राष्ट्रमा कानून बनाउनु पर्ने गरियो ।

बाल–अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा १ ले बालबालिका १८ वर्ष भन्दा कम उमेरकालाई स्वीकारी धारा २ ले सबै किसिमका भेदभाव वा दण्डसजायबाट संरक्षण सुनिश्चिता ग¥यो । धारा ३ ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सक्षम अधिकारीहरुले निर्धारण गरेको मापदण्डहरु मात्र लागु हुने गरियो ।त्यसै गरी ऐ.अधिकारको धार ४० ले अभियोगी बालबालिकालाई सृजनात्मक भूमिकाको संवर्धन,राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनद्धारा निषेध गरिएका नियमहरु उलंघन गरेको आरोपमा अभियुक्त बनाईने तथा उलंघन गरेको मानिने छैन भनि घोषण ग¥यो । दोषि प्रमाणित नभएसम्म निदोर्ष रहेको अनुमान गर्नु पर्ने, आफ्नो संरक्षक मार्फत जानकारी र कानूनी प्रतिरक्षा गर्न पाउने, स्वच्छ ,स्वतन्त्र,निकायबाट सुनुवाई भई न्याय पाउनु पर्ने बालबालिकाले फौजदारी कानून उलंघन गर्दैन ।

अनुमान गर्नु पर्ने, बालबालिकाको विषयमा कबुल गर्ने राष्ट्रले कबुल गरेको २ वर्ष भित्र र पछिका दिनमा प्रत्येक ५ वर्षमा संयक्त राष्ट्रसंघका महासचिव समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्थाहरुले बालबालिकाका अधिकारहरु विकसित र व्यवस्थित गर्न संसारभर उर्जा दियो । उक्त महासन्धिका धारा ५४ सम्म रहेका र ति निक्कै महत्वपूर्ण भएकाले नेपालले सन् १९९० मा स्वीकारी बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ बनायो । बलात–श्रम सम्बन्धी १९५७ ले पनि बालबालिकाहरुलाई बलयुक्त र इच्छा विपरित कुनै पनि श्रममा लगाउन नमिल्ने व्यवस्था ग¥यो । यी व्यवस्थाहरुलाई अझै व्यवस्थित र प्रभाकारी बनाउन दक्षिण एसियामा बालबालिकाको कल्याणको प्रवद्र्धनको लागि क्षेत्रिय व्यवस्थाहरु विषय सार्क सन्धि सन् २००२को धारा १ मा–च्ष्नजत या तजभ अजष्मि कजबिि mभबल तजभ चष्नजत या तजभ अजष्मिचभल झदयमष्भम ष्ल ग्ल् अयलखभलतष्यल यल चष्नजत या तजभ अजष्मि।उल्लेखले संयुक्त राष्ट्रसंघको उक्त महासन्धि लागु गर्न दक्षिण एसियाका सार्क राष्ट्रहरु मन्जुर रहेका र बालबालिकाका अधिकारहरु सुनिश्चित भएको पाइन्छ । सन् १९२४ जेनेभा घोषणपत्र, १९५९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेका घोषणा समेतका जगमा केही मुलुकी ऐन २०२० को विभिन्न महलमा रहेका व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ र २०७५ ऐन आउनुमा निक्कै ठुलो भूमिका रहयो ।

२.बालबालिका सम्बन्धी वर्तमान कानूनी व्यवस्थाहरु –बालबालिका सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि १४ सेप्टेम्बर १९९० हामीले स्वीकार गरेपनि बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ आउनु पूर्व मुलुकी ऐन २०२० को गरिब कंगाल महल १ र २ नं. दण्डा सजायको १ नं.मा ८ वर्ष मुनीका नाबालकलाई कुनै सजाय नगरेको, ८ देखि १२ वर्ष मुनिकोलाई जरिवाना लाग्नेमा हप्काई छाडने र कैद हुनेमा २ महिनासम्म हुने, १२ देखि १६ वर्ष मुनिकालाई उमेर पुगेकोलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने। बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ११ ले १० वर्ष देखि १४ वर्ष भन्दा कम भए जरिवाना हुनेमा हप्काई सम्झाई वुझाई गर्ने, कैद हुनेमा बढीमा ६ महिनसम्म हुने । १४ वर्ष माथि १६ वर्ष कम उमेर पुुगेकालाई हुने सजायको आधाको व्यवस्थाले हामी सन् १९९०, १४ सेप्टेम्बर बाटै १८ वर्ष भन्दा कम उमेरकालाई नाबालक मान्नु पर्नेमा १६ वर्षसम्मकालाई मात्र मान्ने बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ हुँदै आउनु उक्त महासन्धि र नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ विपरितका व्यवस्था हाम्रा अड्डा अदालतहरुले मान्दै आए । पछिल्लो बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले १८ वर्ष मुनीका नाबालक मान्ने व्यवस्था गरेको छ । उमेरको मापदण्ड नाबालकको मुल्यांकन गर्न आधारभूत मापदण्ड पहिले स्वीकार नगरेपनि हाल स्वीकार गर्नु पनि अन्यथा भन्न मिलेन ।

३. नेपालको संविधान २०७२ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५–संविधानको धारा ३९ बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरी बालबालिकाका मौलिक अधिकारहरु पहिलो पटक संवैधानिक संवोधन भएको र यसैका आधारमा बालबालिक सम्बन्धी ऐन २०७५ व्यवस्थित परिमार्जित भइ आएको छ । संविधानका अन्य मौलिक हकहरु सम्मानपूर्वक वाच्न पाउने, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा, भाषा, तथा संस्कृति रोजगारको, श्रमको,स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, महिला, दलित,जेष्टनागरिक, सामाजिक सुरक्षा, जस्ता मौलिक हकहरु विषेश रुपमा संवैधानिक हुनु जस्तै बाल अधिकार पनि एक हो । बालबालिकाका अधिकारहरु सम्पूर्ण रुपमा संवैधानिक हुन संभव नभएबाटै बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मिति २०७५÷६÷२ बाट तुरुन्त लागु भएको ऐन ले २०४८ लाई विस्थापित ग¥यो । यस बालबालिका ऐनका नयाँ व्यवस्थाहरुमा १६ वर्ष मुनिको नाबालक को स्थानमा १८ वर्ष मुनीको नाबालक भयो भने अनाथ बालबालिकालाई पनि सम्बोधन गर्दै कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेकालाई कुनै प्रक्रिया अपनाई दिशान्तर गर्न सक्ने । बाल अदालतको व्यवस्था नहुन्जेल बाल इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाई हुने । उसलाई बाच्न पाउने, नाम, राष्ट्रियता, पहिचान, बाबुआमासँग वस्ने पाउने, संरक्षक राख्न पाउने,सहभागिता, संस्था खोल्ने, अपाङ्गगतालाई विशेष व्यवस्था, पोषण तथा स्वास्थ्य समेतका अधिकारहरु रहेका छन । शिक्षा बाल न्याय सम्पादन गर्दा बालबालिकाको धारणा संरक्षक मार्फत वुझ्ने । आफ्नो भाषामा व्यवहार गर्ने, नियन्त्रणमा लिएका कसुरजन्य कार्यको जानकारी संरक्षकलाई दिने, बल प्रयोग गर्न नपाउने, अनुसन्धानका लागि छुटृै इकाई गठन, न्याय सम्बन्धी तालिम प्राप्त कर्मचारी हुनु पर्ने, मुद्दा पुर्पक्षमा पठाउँदा बालसुधार गृहमा पठाउने, सुनुवाई क्रममा आरोप संरक्षक मार्फत पाउने, निःशुल्क कानूनी सहायता, छिटो र स्वच्छ न्याय, गोपनियता हुनु पर्ने, बाल मैत्रि सुनुवाई अनुसन्धान हुनु पर्ने, दिशान्तरमा–५ हजार विगो २ हजार जरिवाना १ महिनासम्म कैद हुनेमा अनुसन्धाना अधिकारीले दिशान्तर गर्ने, १० हजार विगो ५ हजार जरिवाना ३ वर्षसम्म कैद हुनेमा सरकारी वकिलले दिशान्तर गर्ने र जतिसुकै विगो जतिसुकै जरिवान वा कैद हुनसक्नेमा वाल अदालतले दिशान्तर गर्न सक्ने । व्यवस्थाहरुबाट सजाय गर्नु भन्दा सुधार उन्मुख गराउन खोजेको संयक्त राष्ट्रसंघ तथा सार्क राष्ट्रहरु वीचका सन्धि महासन्धि अनुसारा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको न्याय पद्धति गराउन खोजेको पाइन्छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालमैत्री वातावरणमा सुनुवाई, व्यक्त गर्ने अवसर, बन्द इजलाशबाट हुने । सजायमा १६ वर्र्ष भन्दा माथि १८ वर्ष भन्दा मुनीकालाई २ तिहाई सजायको व्यवस्था गरिएको र सो भन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई माथि उल्लेख भए बमोजिम सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सजाय गर्दा उमेर, लिङ्ग, परिपक्कता, कार्यको प्रकृति, कार्य गर्दाको परिस्थिति वीचार गरी, सर्त तोकी वा नतोकी सजाय स्थन वा संरक्षकद्धारा सम्झाउन वुझाउन लगाउने अभिमुखिकरण गराउने मनोसामाजिक परामर्श दिने, व्यक्ति वा संस्थाको निगरानीमा निर्धारित सर्त पालना गराउने, सामुदायिक सेवामा लगाउने, साथै सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन सक्ने, न्याय निरुपण कसुरजन्य कार्य गर्ने बालबालिका कसुरजन्य कार्य गरेको कारणबाट कुनै पद वा सुविधा प्राप्त गर्र्न अयोग्य नमानिने, सजाय गणना नगरी पटक कायम नहुने, नेल,हत्कैडी लगाउन नपाउने, एकान्त काराबास राख्न नपाउने, कसुरजन्य कार्य गरेको मुद्दा १२० दिन अगावै फैसला गर्नु पर्ने बाल न्याय पद्धतिबाट बालमैत्रि भई न्याय हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । संयक्त राष्ट्रसंघको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र भएको कारणबाट नेपालले पनि अन्तराष्ट्रिय मुल्यमान्यतामा आफ्ना विधि प्रकृया स्थापित गर्नु पर्ने जिम्मेबारी छ ।

४. बालबालिकाहरुको हितार्थ अन्य व्यवस्थाहरु–बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५को दफा ४६ देखि ५२ सम्मका व्यवस्थाहरुले बाल न्यायलाई अझै प्रभावकारी बनाउन खोजिएको देखिन्छ । केन्द्रिय बाल न्याय समिति, जिल्ला बाल न्याय समिति, बैकल्पिक हेरचाह, संरक्षक नियुक्ति,बाल गृहमा रहने अवधि, संस्था प्रमुख जिम्मेवार, अनुगमन, बालकल्याण अधिकारी, बालमनोविज्ञान, स्थानिय तहले बालबालिकाको अधिकार प्रचलन गराउने, मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकार वादी हुने बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ८० बमोजिम कानून व्यवसायी नभई मुद्दाको कारवाही र किनारा नहुने समेतका उल्लेखित कानूनी प्रावधानहरु आउनुमा नेपालको सर्वोच्च अदालतको भूमिका पनि अग्रेणी रहेको छ । यसै सन्दर्भमा ने.का.प.२०६८ नि.नं.८६७४ पु.१४१२ ले– ‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका प्रश्न अन्तर्निहित रहने विवादमा दिइने आदेश वा निर्णय तत्काल प्राप्त आधारहरुको विश्लेषणमा आधारित हुन्छन । बाबु आमाको यस पछाडिको क्रियाबकलाप तथा नाबालकको संरक्षकत्वका हकमा यथा समयमा प्रचलित कानून बमोजिम उचित निर्णय लिन अदालत सदैव सक्षम रहने । ’यसै गरी ने.का.प.२०६८ नि.नं.८५५१ पृ.१८७ ले ‘सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयमा नियमित अनुगन एवं निरक्षण हुन नसकेको कारण शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको, आर्थिक अभावका कारणले विद्यालयनै बन्द हुन सक्ने परिस्थिति, निम्न आर्थिक स्थिति भएका नागरिकका छोरा छोरालाई प्रयाप्त छात्रावृतिको व्यवस्था हुन नसकेको, विद्यालयमा छात्र छात्रालाई छुटृाछुटृै चर्पीको व्यवस्था नहुदा विद्यालय क्षेत्र दुर्गन्धित भई बालबालिकाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको, जिर्ण अवस्थामा रहेका विद्यालय भवन मर्मत सम्भार नहुँदा जोखिमपूर्ण अवस्थामा अध्यापन गराउनु पर्ने वाध्यता रहेको र अपाङ्ग विद्यार्थीहरुलाई अपाङ्ग मैत्रि विद्यालय प्रयाप्त नभएको जस्ता यावत कुरालाई राज्यका तर्फबाट सम्बोधन गर्नु पर्ने ।’यी शास्त्रिय, सैद्धान्तिक, संवैधानिक, सन्धि–सम्झौता,ऐन–कानून समेतका व्यवस्थाहरुलाई व्याख्या विश्लेषण नगरी भएका व्यवस्थाहरु राखी जानकारी मुलक गराउने लेखकको मनसाय रहेको छ ।