सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र शीघ्र स्थापनाको पहल

स्रोतः आजको कारोवार दैनिकबाट

सहकारी संस्थाबीच ऋण लगानीको सूचना आदानप्रदानका लागि कर्जा सूचना केन्द्र छिटो स्थापना गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पहल सुरु गरेको छ ।

सहकारी ऐन तथा नियमावली जारी भएको दुई वर्ष बित्दा पनि सूचना केन्द्र स्थापना हुन नसकेपछि छिटो सञ्चालन गर्न महासंघले पहल सुरु गरेको हो । बिहीबार महासंघका सञ्चालकहरूले भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण सचिव केदार न्यौपानेसँग भेट गरी केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक कार्यविधि छिटो स्वीकृत गर्ने आग्रह गरेको छ ।
सहकारी नियमावली–२०७५ ले विशिष्टकृत संघमार्फत कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीमा न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ सेयर राखेर विशिष्टकृत संघ स्थापना गर्ने र यसमार्फत सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसमा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायको समेत सेयर सहभागिता रहनेछ । यस्तै कुलपुँजीकोे ६० प्रतिशत रकम संस्थाहरूले जम्मा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

केन्द्र सञ्चालनका लागि साधारणसभाबाट निर्वाचित अध्यक्ष र सञ्चालकहरूमा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, राष्ट्र बैंकका निर्देशक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्यसचिव छन् । यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका कार्यकारी प्रमुख सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । यस्तै साधारणसभाबाट कम्तिमा एक जना महिलासहित तीनजना निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्र सञ्चालनका लागि कार्यविधि मन्त्रालयले पारित गर्नुपर्नेछ । महासंघले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी एक महिनाअघि नै मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । हाल कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा सूचना सेवा दिँदै आएको छ । केन्द्रले कर्जा लिने ग्राहकको सूचना लिने तथा दिनुका साथै ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने गर्दै आएको छ । तर, सहकारीमा यो सेवा नहुँदा एउटा सहकारीमा ऋण लिएर नतिरी कालो सूचीमा परेका व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट पनि सजिलै ऋण लिने गरेका छन् ।

यसैबिच अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्रमा एउटा मात्रकर्जा सूचना केन्द्र हुने गरी कर्जा सूचना केन्द्रसम्बन्धी छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयारी गरी छलफल अघि बढाएको छ । सहकारी क्षेत्रले भने निजी कम्पनीमा नभई सहकारीका लागि छुट्टै सूूचना केन्द्र हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

सूचना केन्द्रले सदस्य संस्थाबाट ऋणी सदस्यहरूको कर्जाको विवरण प्राप्त गर्ने, विवरणहरूको विश्लेषण तथा वर्गीकरण गर्ने, सदस्य संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाहका सिलसिलामा सदस्य संस्थाहरूको मागका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको कर्जा सूचना उपलब्ध गराउनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी केन्द्रले आफ्ना सदस्य रहेका सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवा, ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम कालोसूचीमा राख्नेछ ।

सहकारी विभागका अनुसार हाल देशभर ३५ हजार सहकारी रहेकोमा बचत तथा ऋण १३ हजार र वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजार छन् । यसबाहेक अन्य विषयगत सहकारीले पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका छन् । सहकारीको कारोबारको आकार वृद्विसँगै जोखिम बढेपछि छुट्टै सूचना केन्द्र खोल्न सहकारीकर्मीले नै माग गर्दै आएका छन् ।