वीरगञ्ज ।
प्रदेश नं २ मा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विनियोजित गरेको बजेटमध्ये ५३ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । सो आर्थिक वर्षमा प्रदेश २ सरकारले ल्याएको कूल बजेट रु ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारमध्ये ४७ प्रतिशत अर्थाक रु १८ अर्ब दुई करोड ३० लाख ५० हजार खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिम असार मसान्तसम्ममा प्रदेश २ को आठ जिल्लामा पुल ४७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च हुन सकेको छ । खासगरी स्थानीय निकायले असारे विकासलाई निरन्तरता दिँदा एकातिर गुणस्तरहीन काम भएको छ भने अर्कोतिर लक्ष्यअनुसारको बजेट खर्च गर्न नसक्दा प्रदेश २ मा ५३ प्रतिशत बजेट फ्रिज हुनुलाई जनप्रतिनिधिको विकास विरोधी मनसाय रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
प्रदेश २ सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये पर्सा जिल्लामा पूँजीगततर्फ रु एक अर्ब ९९ करोड छुट्याइएकामा रु एक अर्ब २० करोड अर्थात् ५९ दशमलव ४९ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । आव २०७५÷७६ मा प्रदेश २ मा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो ।
पर्सा जिल्लामा एक महानगरपालिकासहित १४ स्थानीय तह रहेको छ । प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले ती स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट दिएपनि कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विकासको नाममा राजनीतिक गर्ने गरेकाले अधिकांश बजेट फ्रिज हुने गरेको वीरगञ्ज महानगरपालिका–२४ विजय पण्डितको आरोप छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ को महामारी, अबण्डा रकम बढी हुनु तथा खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएकोले सन्तोषजनक काम हुन नसक्दा बजेट फ्रिज हुन गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख लेखा नियन्त्रक लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले राससलाई बताउनुभयो ।
यसैगरी आव २०७६÷७७ मा बारा जिल्लामा रु ७७ करोड ३५ लाख बजेट दिएकोमध्ये ६१ दशमलव ६८ अर्थात् रु ३९ करोड ३५ लाख मात्र खर्च हुनसकेको छ । यसैगरी रौतहट जिल्लाका लागि पूँजीगततर्फ कूल रु एक अर्ब ४० करोड बजेट उपलब्ध गराएकोमा ७१ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब चार करोड खर्च भएको छ । यस्तै सर्लाही जिल्लामा कूल बजेट रु ९७ करोड ८४ लाख प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएकामा ६८ दशमलव ४७ प्रतिशत अर्थात् रु ४२ करोड ४३ लाख मात्र खर्च हुनसकेको छ ।
यसैगरी प्रदेश नं २ को महोत्तरी जिल्लामा पूँजीगत तर्फ रु ६९ करोड ९१ लाख बजेट छुट्याइएकामा ७२ दशमलव २ प्रतिशत वा रु ४५ करोड ८७ लाख मात्र खर्च हुनसकेको छ । प्रदेश नं २ मा रहेका अन्य जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम महोत्तरी जिल्लालाई बजेट दिइएको थियो ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले धनुषा जिल्लाको लागि चालुतर्फ रु १० अर्ब ४८ करोड रकम छुट्याइएकामा रु तीन अर्ब २८ करोड खर्च भएको बताइएको छ । सोही जिल्लालाई पूँजीगत खर्चतर्फ रु ११ अर्ब ४५ करोड छुट्याइएकामा र दुई अर्ब ८७ करोड मात्र खर्च हुनसकेको छ । प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी धनुषा जिल्लाको लागि बजेट छुट्याइएकामा सबैभन्दा निराशजनक यसै जिल्लामा भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार दासले बताउनुभयो ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले सिरहा जिल्लाका लागि रु एक अर्ब ४८ करोड बजेट छुट्याइएकामा रु एक अर्ब ११ करोड मात्र खर्च हुनसकेको छ । यसैगरी सप्तरी जिल्लामा कूल रु एक अर्ब १९ करोड छुट्याइएकामा ६७ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात रु ७३ करोड ३४ लाख मात्र खर्च हुनसकेको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विकासको लागि पठाउने रकममा जनप्रतिनिधिले खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको रकमलाई लिएर स्थानीयवासीले देश सङ्घीयतामा गए पनि सिंहदरबारको अनुभूति भने हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
