काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरे विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनवाई होस् भन्दै आज १२ जना निवेदकहरुले निवेदन दिएका छन् । अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नेकपा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहबाट रिट दायर गरेका देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत १२ जनाले आफूहरुले दिएको रिटको सुनुवाई बृहत् पूर्ण इजलासबाट होस् भन्दै निवेदन दिएका हुन् ।
निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेकाअनुसार बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई होस् भनेर उनीहरुले निवेदन सर्वोच्च अदालतको सम्वन्धित फा“टमा बुझाईसकेका छन् । न्यौपानेको भनाईमा उनीहरुले संविधानको धारा १२८ अनुसार सुनुवाई होस् भनेर निवेदन दिएका हुन् । धारा १२८ को उपधारा (२) मा ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुनेछ’ उल्लेख छ । यही अनुसार सुनुवाई होस् भनेर निवेदकहरुले निवेदन दिएका हुन् ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध हामीले दिएको रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा हेरियोस् भनेर निवेदन दिइयो । त्यो निवेदन भोलि इजलासमा पेश हुने सहमति भएको छ’, न्यौपानेले रातोपाटीस“ग भने, ‘भोलिको संवैधानिक इजलासमा पहिलो माग नै पूर्ण इजलासबाट हेरियोस् भन्ने हुनेछ ।’ निवेदकमध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका भनाईमा उनीहरुले बृहत पूर्ण इजलासबाट रिट सुनवाई होस् भनेर निवेदन दिएका छन् । ‘तर, रजिष्टारले दर्ता गर्न मानिरहेको थिएन । एकपटक मुख्य रजिष्टारलाई देखाउँछु भनेका थिए’, त्रिपाठीले भने ‘अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन । अब हाम्रो पहिलो माग नै बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेरियोस् भन्ने हुनेछ ।’
संविधानको धारा १३३ मा समेत सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । त्यसको उपधारा (१) मा उल्लेख छ, ‘यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगरसभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हँुदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सोअनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
धारा १३३ कै उपधारा (२) मा लेखिएको छ, ‘यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
