प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तलाई इजलासमा प्रश्नैप्रश्न

‘प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७४ ले संविधानमा नलेखिएका कस्तो विशेषाधिकार दिएको रहेछ ? उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ ?’ न्यायाधीश सिन्हाले वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तलाई प्रश्नमाथि प्रश्न सोधे । विशेषाधिकार अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने पन्तको दावी थियो ।

‘संविधानको धारा ७६ को २ र उपधारा ३ अन्तर्गतका प्रधानमन्त्रीले पनि धारा ७४ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछन् त ?’ न्यायाधीश सिन्हाले फेरि प्रश्न गरे । लगत्तै अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले पनि प्रश्न गरे– प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत त पहिला नै लिइसकेको हुन्छ, फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएमा पहिला नै विश्वासको मत लिइसकेको भनेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहनु पर्दैन ? त्यस्तो कुरा त संविधानमै प्रस्ट लेखिएको हुनुपर्ने होइन र ?

गोलमटोल जवाफ दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘मैले नलेखिएको कुरा भनेकै छैन ।’ प्रधानमन्त्रीले दुरासय राखेर विघटन गरेको भन्ने रिट निवेदकको दावीमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘गणतन्त्र ल्याउन प्रधानमन्त्रीको योगदान छैन भन्न म सक्दिनँ । जनतामा जाँदैछु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दा रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश किन मागेको ?’