डा. शैलेन्द्र गिरी
भूमिका:
सर्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल टेक्नोलोजीहरूको द्रुत प्रयोगले आजको समाज, अर्थव्यवस्था र सेवा वितरणलाई गजबले रूपान्तरण गरिरहेको छ । सेवा प्रवाहमा डिजिटल टेक्नोलोजीको प्रयोगले गरिबलाई सरकारी सेवा वितरणमा संलग्न गरिरहेको छ । यसले सरकारी संगठनको कार्यकुशलता, कार्यसम्पादन, जवाफदेहीता, पारदर्शितामा सुधार ल्याउनुका साथै सेवा प्रवाहमा हुने भ्रष्टाचारको नियमन गर्न सहयोगी भूमिका खेलेको छ । सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक लेखापरीक्षण, व्यवस्थापन लेखापरीक्षण, र ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण त्यस्ता प्रमुख र महत्वपूर्ण पक्ष हुन्, जसले गुणस्तरीय सेवाबारे आफ्नो संगठनका प्रयोगकर्ताहरू र सरोकारवालाहरुको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्राप्त गर्छ । डिजिटल टेक्नोलोजीले सरकारलाई सेवा नागरिकबाट नियमित प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सक्षम बनाउनुका साथै सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा पूर्ण रुपमा नभए तापनि कही हदसम्म सुधार ल्याउन सफल बनाएको मान्न सकिन्छ ।
विषय प्रवेश:
सर्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल टेक्नोलोजीको प्रयोग पश्चत दैनिक कार्य सम्पादनको गति बढाउन, सार्वजनिक सेवाहरूको दक्षता सुधार गर्न र सरकारी प्रशासनको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन मद्दत गरेको पाइन्छ । यसले सरकारी कामकाजमा हुने भ्रष्टाचार कम गर्न, ढीला सुस्तीलाई कम गर्न र स्थानीय शासनमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितालाई सहज र सरल बनाउन पनि मद्दत पनि गरेको छ । नेपालमा सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग भएको चार दशक बितेको छ । विगत चार दशकमा सरकारले डिजिटल प्रविधिमा ठूलो लगानी पनि गरेका छ । डिजिटल टेक्नोलोजीले सरकारलाई सेवा सेवाग्राहीबाट नियमित प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सक्षम बनाएको छ, जसले सेवाको गुणस्तरमा केही मात्रमा सुधार ल्याएको पाइन्छ । नयाँ प्रविधिले दैनिक कार्यसम्पादनको निगरानी र नियन्त्रणका लागि सरकारको कार्य क्षमता मात्र नभएर दक्षता पनि बढाएको छ ।
डिजिटल प्लेटफर्महरू मार्फत सञ्चार क्षेत्र लागत समाजिक सञ्जालका माध्यमबाट नागरिक एक अर्कासँग जोडिन सक्षम भएका छन् । उनीहरूको आवाज र सामूहिक कार्यलाई बढावा दिएका छन् । डिजिटल प्रविधि राजनीतिज्ञहरू, सरकारी अधिकारीहरू र सेवा प्रदायकहरूको प्रोत्साहनको साथ संयुक्त रूपमा, सेवा प्रवाहको परिणाम सुधार गर्न अत्यधिक प्रभावकारी हुन सक्छ । तिनीहरूले सर्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने मनोमानी र गैरकानुनी कार्यको नियन्त्रणका लागि यी प्रविधिहरू प्रयोग गर्न गर्छन् । क्षमता र सशक्तीकरणमा सरकारी संयन्त्रको प्रभाव सरकारी संस्थाहरूको शक्तिमा निर्भर गर्छ । त्यो शक्ति भनेको प्रविधिमैत्री सर्वजनिक प्रशासन र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह पनि हो ।
डिजिटल प्रविधि विशेष गरी सोशल मिडिया र सेवा वितरणका विभिन्न पक्षहरू छन् । सूचना प्रविधिका विभिन्न उपकरणहरु जस्तै: कम्प्युटर, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुँदै आएता पनि सरकारी सेवा प्रवाहका कयौँ समस्या छन् । सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्न झनै गाह्रो छ । यसका लागि सरकारी कर्मचारीहरू जिम्मेवार त छन् तर अनुगमनका लागि चाहिने प्रयाप्त प्रविधि र एप्लिकेसनहरुको कमी छ । दैनिक मानव जीवनमा आधारित गतिविधिहरूको निगरानी गर्न सजिलो छ । डिजिटल टेक्नोलोजीहरूले दैनिक कार्यसम्पादनका परिणामहरूमा छिटो र महत्वपूर्ण रूपमा सुधार गर्न सक्छन । तर, त्यसका लागि कार्यालयमा प्रविधिमैत्री कार्य वातावरण र कार्य संस्कृति आवश्यक छ । प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि नीति कार्यान्वयन गर्न सक्ने र सार्वजनिक स्रोत–साधनलाई सफलतापूर्वक खर्च गर्न सक्ने सक्षम सरकारको खाँचो छ । यसका लागि सरकारको प्रविधिप्रतिको दुर दृष्टि आवश्यक छ ।
तीन तहका सरकार बीचको समवन्य र एकद्धार सेवा प्रणाली
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सक्नु पर्छ । सन् १९९० को मध्यतिर नेपालमा इन्टरनेटको आगमनले मुख्य प्रशासनिक कार्यहरू सञ्चालन गर्न, सार्वजनिक सेवाहरूको वितरणमा सुधार गर्न, पारदर्शिता र जवाफदेहीतालाई बढावा दिन, विद्युतीय सरकार प्रणालीको द्रुत प्रसारलाई विस्तार गर्न सहयोग गर्यो । अहिले विकासोन्मुख देशहरूले वित्तीय व्यवस्थापन, भन्सार, रोजगारी सृजना र कर व्यवस्थापन जस्ता मुख्य सरकारी प्रशासन प्रणालीहरूमा बढी लगानी गरिरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सरकारहरूले यस्ता गतिविधिहरू बढाउँदै लगेको र भविष्यमा सरकार–सरकार बीच (जीटुजी) गतिविधि सञ्चालन गर्न सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा पनि एकद्धार सेवाप्रणाली मार्फत एकिकृत सफ्टवेयरको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । यसले एउटै छातामुनीबाट सेवाग्राहीलाई सर्वजनिक सेवा लिन सहज र किफायती बनाउनेछ । एक पटक राज्यले लगानी गरेपछि पुन: लगानी गर्नु नपर्ने हुँदा राज्यको अतिरिक्त व्यभार कम भएर जानेछ ।
डिजिटल सरकार मार्फत गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाह:
फेसबुक, अमेजन, गुगल जस्ता निजी डिजिटल फर्महरूको नयाँ अनुकूलित सेवा वितरण मोडेलहरूमा संलग्न नागरिकहरूले प्रयोगमा पहुँच, मित्रता, सुविधा र प्रभावकारिताको सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवाहरूसँग समान अनुभवको अपेक्षा गर्छन् । नागरिक सरकारहरूले गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गरुन भन्ने अपेक्षा गर्छन् ।
डिजिटल उपकरणहरूले प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको आवश्यकता व्यक्त गर्न र सार्वजनिक क्षेत्रका संगठनहरू लगाएतका विषयलाई उठान गर्न मध्यस्तकर्ताको भूमिका निवार्ह गरी रहेका छन् । सरोकारवालाहरुको आवश्यकता पहिचान गर्न र समस्याको हल गर्नमा डिजिटल प्रविधिले प्रमुख भूमिका खेल्ने गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि डिजिटल प्रविधि र डाटाको प्रयोग गर्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आकर्षित गर्न, सीपसहित तालिम दिन र खुलापन अपनाउन आवश्यक छ । डिजिटल टेक्नोलोजी र डाटा पुन: प्रयोगको अवसर र फाइदाले निजामती कर्मचारीलाई आवश्यक सीपसँग सुसज्जित हुन सहयोग गरेको छ ।
सरकारहरूले डिजिटल युगमा काम गर्न सक्ने सार्वजनिक क्षेत्रका लागि सही वातावरण सिर्जना गर्न र तदअनुसारको लगानी विस्तार गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि एक नयाँ सोच, नयाँ क्षमता र सबै भन्दा माथि, प्रविधि सम्बन्धी दक्षता भएको नेतृत्व र डिजिटलाइज उच्च जनशक्ति, साझा डेटा सेवा, साझा डेटा पूर्वाधार विकास र इन्टरअपरेबिलिटी आवश्यक विषय हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि सेवाग्राहीको सरकारप्रतिको दृष्टिकोण र विद्युतीय सेवा प्रवाहप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक र विश्वास योग्य हुन आवश्यक छ । विद्युतीय सेवा प्रवाहको सफल कार्यान्वयनका लागि पहिले सार्वजनिक क्षेत्रको कार्य संस्कृतिमा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकता पर्छ ।
सेवा प्रवाहमा जनसहभागिता
सेवा प्रवाह र सरकारी कामकाजको मुल्याङकनका लागि नागरिकको सहभागिताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । राजनीतिज्ञ र नीति निर्माताहरू सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई नीतिहरू निमार्ण गर्न र राम्रो परिणामका लागि खर्च गर्न सक्षम सरकारको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि चुहावटरहित स्रोत–साधन संकलन र खर्च गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यक्रमका लाभग्राहीको उचित पहिचान हुनुपर्छ । प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार जरुरी छ । डिजिटल प्रविधिको चेतनाको कमीका कारण अधिकांश मानिसले वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा सरकारी जानकारी पाउन सकिरहेका छैनन् । यद्यपि नागरिकको खवरदारीले सेवाग्राहीलाई संस्थाका प्रमुख कार्यहरूका बारेमा जानकारी दिन्छ । नागरिकले सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरिक्षण र जनसहभागितामूलक सामाजिक कार्यमा अनिवार्य सहभागिता जनाउनु पर्छ र सेवाको गुणस्तरका बारेमा प्रतिक्रिया र आफ्नो राय दिनुपर्छ । त्यसले सरकारी तवरबाट हुने ढीलासुस्तीलाई कम गर्न र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न मार्गनिर्देशन गर्ने गर्छ । जनसहभागीतामुलक कार्यले सरकारका गलत क्रियाकलाप र उपभोक्ता मार्फत गर्ने कार्यको पनि उचित मुल्याङकन गर्छ । साथै कहिँकतै सरकारी कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको मिलोमतोमा गलत कार्य भएमा नागरिकबाट त्यसको विरोध सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हुन्छ ।
सेवा प्रवाहका बारेमा नागरिकको प्रतिक्रिया
सेवा प्रवाहमा आमनागरिकको प्रतिक्रिया निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक सेवा सुधार र सेवाको गुणस्तरका लागि सेवाग्राहीको प्रतिक्रियाको भूमिका अहम हुन्छ । यो तीन दशक भन्दा पहिले निजी क्षेत्रले ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापनको योजना बनाएको थियो । सरकारहरूले भर्खरै मात्र यो व्यवस्थापन दृष्टिकोण पत्ता लगाएका छन् । विकसित देशहरूमा सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक लेखापरिक्षण, व्यवस्थापकिय लेखापरिक्षण र ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया सेवाको गुणस्तर कायम राख्न प्रयोग गरिने प्रमुख कार्य हुन् ।
सेवा प्रदायक संस्थाहरुको व्यवस्थापन पक्षमा सुधार गर्न सरकारी निकायहरूमा डिजिटल प्रविधिको पूर्वाधार विकास, विस्तार र व्यवस्थापन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । कार्यालयमा भएका डिजिटल प्रविधि र एप्लिकेसनहरु समय–समयमा आधिकारिक अडिट गर्नू आवश्यक हुन्छ । ती सम्पत्ति र प्रविधिहरूको समय समयम सभिसिङ र अपडेट गरिराख्नु पर्छ । सरकारी कार्यालयमा डिजिटल प्रविधि बिना कुनै पनि कार्य गर्न असम्भव जस्तै छ । सेवा प्रदायक संस्थाबाट सेवाग्राहीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य भएमा सेवा सम्बन्ध दिने प्रतिक्रिया प्रभावकारी हुन्छ । नागरिकले दिने प्रतिक्रिया नीति निर्माताहरू र सेवा प्रदायकबीचको सम्बन्धका आधारमा निर्भर गर्छ । अहिले टेलीफोन, सामाजिक सञ्जाल, ईमेल र गुगल डकुमेन्ट तयार गरेर पनि नागरिकको प्रतिक्रिया लिन सकिन्छ । विद्युतीय शासनलाई सुशासनको मियो मानिने हुँदा सरकारी सेवाप्रति आमनागरिकको सरोकार र प्रतिक्रियाले सरकारको जवाफदेहितालाई बलियो बनाउन मदत गर्छ । नीति निर्माताहरु, सेवा प्रदायक संस्थाहरु र नागरिकका बीचमा रहेको सूचनाको असमझ्दारीलाई डिजिटल टेक्नोलोजीले मेटाउँन सहयोग गर्छ ।
डिजिटल टेक्नोलोजीहरू प्राय: नागरिकहरूलाई सशक्त बनाउन असफल हुन्छन्
सरकार सेवा प्रवाह कमजोर हुँदा र सुशासन कायम गर्न डिजिटल प्रविधिले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ । विद्युतीय सरकारका लागि राजनीतिज्ञ र नीति निर्माताद्वारा सरकारी ऐन, नियमहरू र व्यवस्थापन अभ्यासमा व्यापक परिवर्तन गर्न र सेवाको गुणस्तरका बारेमा नागरिक प्रतिक्रियाको जवाफ दिन प्रविधिको ज्ञान भएको प्रभावकारी नेतृत्व आवश्यक छ । केवल इच्छाशक्ति भएको सरकारले मात्र उनीहरूको क्षमतालाई बलियो बनाउन सक्छ, जहाँ डिजिटल टेक्नोलोजीले नीति निर्माता र सेवा प्रदायकलाई जवाफदेही बनाउन नागरिकलाई सशक्त बनाएर राम्रो नेतृत्वलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा डिजिटल चेतनामा कम साक्षरता र कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण दुर्गम क्षेत्रका केही नागरिकले इन्टरनेट, स्मार्ट फोन प्रयोग गर्न सक्दैनन् । डिजिटल टेक्नोलोजीले नागरिकलाई राम्रो सेवाहरू प्रदान गर्न मद्दत गरेको छ तर व्यावहारिक रूपमा, नागरिक अझै पनि सरकारहरूलाई थप जवाफदेही बनाउन इच्छुक भएको देखिँदैन । डिजिटल टेक्नोलोजीको विषयमा नागरिकको सशक्तीकरण आजसम्म सरकारको प्राथमिकता परेको पनि छैन् ।
डिजिटल प्रविधिले नागरिकलाई इलेक्ट्रोनिक भोटिङ, ई–बैंकिङ, ई–लर्निङ, ई–मेडिसिन टिकेटिङ र इ–ट्रेनिङ जस्ता विभिन्न क्रियाकलापमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले विद्युतीय सेवा प्रवाहका लागि आवाजविहीनको आवाज बन्न भूमिका खेलिरहेका छन् । सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउँन नागरिक समाज र सरोकारवाला संगठनद्वारा सरकारलाई समय–समयमा खवरदारी गर्नु आवश्यक छ । जनपरिचालनमार्फत नागरिकको आवाजलाई दिगो र सशक्त बनाउन यसले मदत गर्छ ।
प्रविधि र संस्थाहरूबीचको खाडल
प्रविधिले सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई प्रतिस्थापन गर्नुको साटो धेरै हदसम्म बलियो र निकट बनाउँछ । यो विद्यमान सरकारी क्षमताको विकल्पको सट्टा पूरक हो । डिजिटल टेक्नोलोजीको फरक प्रभावका लागि मुख्य व्याख्या द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको टेक्नोलोजी र बिस्तारै बदलिँदो विश्व राजनीतिक परिवेश र प्रशासनिक संस्थाहरू बीचको बेमेल वा अन्तरमा निहित छ । अहिले राजनीतिक संस्थाहरू ग्राहक हुन् वा गरिबका पक्षधर हुन् भन्ने कुरा छुट्याउन गाह्रो छ । कुनै पनि राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा डिजिटल प्रविधि र सेवा प्रवाहको विषय एजेन्डामा पर्ने गरेको छैन् । सरकार सञ्चालन गर्ने प्रमुख पार्टीहरुले डिजिटल प्रविधि र सेवा प्रवाहलाई कर्मकाण्डको रुपमा लिएको पाइन्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म डिजिटल प्रविधिको पहुँच पुगी सकेको अवस्थामा सरकारी कामकाज पूर्ण रुपमा अनलाईन हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय हो । सरकारले नागरिकलाई न त प्रविधिमा विश्वस्त पार्न सकिरहेको छ न उनीहरुलाई नयाँ प्रविधि संचालनमा साक्षर बनाउन नै सकेको छ । यसले नागरिक र सरकारबीचमा खाडल पैदा गरेको छ । सरकारी सेवाको सुधारले सेवाग्राहीमा विश्वासनीयता पैदा गर्छ र उनीहरुलाई अनलाईन सेवा लिनमा प्ररित पनि गर्छ । नयाँ–नयाँ टेक्नोलोजी अपनाउनुका लागि नयाँ सीप सिक्नु र कम्प्युटर प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । होइन भने प्रविधि र संस्थाबीचमा खाडल गहिरिँदै जाने निश्चितप्राय: छ ।
सार्वजनिक सेवाहरूको भविष्य:
अबको सार्वजनिक सेवाको भविष्य डिजिटल प्रविधिमा निर्भर हुने नश्चित छ । प्रविधि मैत्री संघ संस्थाहरु सेवा प्रवाहका दृष्टिले अब्बल रहेछन् भने बाँकी सबै कामचलाउमा रुपान्तरण हुनेछन् । समयानुकुल संस्थामा प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने सकेमा सेवा प्रवाह विश्वस्नीय र दिगो हुँदै जानेछन । यसले सुशासन कायम राख्न मदत् गर्ने नै छ । सरकारले सार्वजनिक सेवाहरू सर्वसुलभ, छिटो–छरितो, पारदर्शी, र किफायती बनाओस भन्नेमा नागरिकको अपेक्षा रहने गर्छ । तर, प्रविधि संचालन र प्रयोगमा आमसरोकारवालाको पहँुच नपुग्दा त्यो पनि आकाशको फल आँखा तरी मर भएको छ । डिजिटल सेवा शिक्षित, आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम नागरिकका पहुँचमा मात्र पुगेको हो कि भन्ने तर्फ सरकारको चासो हुनु पर्छ । प्रविधि विहिन नागरिकलाई कसरी प्रविधि मैत्री बनाउँन सकिन्छ भन्ने तर्फ पनि सरकारका योजना र कार्यक्र भएमा मात्र सरकार र नागरिकबीच रहेको प्रविधिको खाडल घट्दै जने हो ।
सेवा संचालनमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स, मेसिन लर्निङ, डिप लर्निङ जस्ता नविनतम प्रविधिको व्यापक प्रयोग भई रहेको सन्दर्भमा नेपालमा साइबर अपराध, साइबर सुरक्षाको विषय निकै चुनौतिपूर्ण छ । सरकारले समयमै आवश्यक ऐन, नियम, कार्यक्रम र बजेट मार्फत सम्बन्धीत विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग सारथी सावित हुनेछ । डिजिटल सेवाको भविष्य उज्जल त छ तर सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोगलाई भने नकार्न सकिदैन् ।
र, अन्त्यमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले आएको नाटकीय परिवर्तन सरकारप्रतिको बढ्दो नागरिक अपेक्षाको एउटा प्रमुख कारण हो । इलेक्ट्रोनिक मेल, टेलिकन्फरेन्सिङ र टेलिकम्युटिङ डिजिटल प्रविधिको भेरिएबलका रुपमा सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको अध्ययनले देखाएको छ । कर्मचारीले प्रभावकारी सेवाहरू प्रदान गर्न डिजिटल प्रविधिहरु कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा दक्षता बढाउँदै जानु अनिवार्य छ । डिजिटल टेक्नोलोजीको प्रयोगले सिमान्तकृतलाई सरकारी सेवा वितरणको अवसर त प्रदान गरेको छ तर सबै सिमान्तकृत जनता प्रविधिको पहुँचमा छैनन् । यसले सरकारको कार्यकुशलता, कार्य सम्पादन, जवाफदेहीता र पारदर्शितामा सुधार ल्याउनुका साथै सेवा प्रवाहमा हुने भ्रष्टाचारमा कमी ल्याएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण, व्यवस्थापकिय लेखापरिक्षण र ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि संगठनमा सेवाग्राहीहरूको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न प्रयोग गरिने प्रमुख कार्य हुन् । डिजिटल टेक्नोलोजीले सरकारलाई सेवाग्राहीहरूबाट नियमित प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गर्न सक्षम र सवल बनाएको छ, जसले सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउँन मद्दतसमेत गरेको छ । भविष्यमा डिजिटल सेवा प्रवाह निकै चुनौती पूर्ण हुनेछ निश्चित छ ।
लेखक: विद्युतीय शासन विज्ञ र नेपाल सरकारका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन ।
