ऐजुकेशनपत्र, काठमाण्डौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) निकट अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन काठमाडौं जिल्ला समितिले काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा शाखामा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको छ।
महानगर शिक्षा शाखाले विद्यार्थी आन्दोलनको मर्मविपरीत शैक्षिक माफियाहरूको चलखेलमा निकालेको परिपत्रको विरोध गर्दै बिहीबार सो संगठनका केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौं जिल्ला संयोजक मिमबहादुर ऐडीको नेतृत्वमा गएको विद्यार्थीको समूहले तालाबन्दी गरेको हो।
सो संगठनले बिहीबारै विज्ञप्ति जारी गर्दै गत पुस १९ गते र यही वैशाख १३ गते काठमाडौं महानगर शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रप्रति आपत्ति जनाएको हो।
शैक्षिक माफियाको निर्देशनमा विद्यार्थी संगठन र विद्यार्थी आन्दोलनविरुद्ध महानगर शिक्षा शाखा वा बालेन सरकार लागेको भन्दै संगठनले पटकपटक महानगरपालिकालाई मौखिक र लिखित रूपमा शैक्षिक विकृति र शैक्षिक रूपान्तरणका विषयसहित मागपत्र पेस गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको जनाएको छ।
महानगर शिक्षा शाखाले निकालेको सो परिपत्रमा कुनै पनि विद्यार्थी संगठनलाई शैक्षिक संस्थामा प्रवेश निषेध गर्ने उल्लेख गरेको छ।
‘विगतमा पेस गरिएका मागपत्रको छलफल र बहसबाट हल गर्नुको सट्टा शैक्षिक माफियासँग मिलेर विद्यार्थी संगठनविरुद्ध आउनु महानगर दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती भएको पुष्टि हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ अहिले शैक्षिक दलालहरूले सरकारी विद्यालय र संस्थागत विद्यालयमा चर्को शुल्क लिएका छन्। भर्नाको नाममा ३ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म शिक्षा नियमावलीविरुद्ध शुल्क लिँदा पनि महानगर कानमा तेल हालेर बसेको छ।’
केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला संयोजक ऐडीले शिक्षालाई पूर्ण रूपमा व्यापारीकरण गरेको भन्दै संस्थागत विद्यालयले पब्लिकेसनसँग कमिसनको चक्करमा अभिभावकलाई तोकेकै पुस्तक पसलमा किताबकापी किन्न बाध्य पारेको, ड्रेसमा पनि कमिसन लिने गरेकोलगायत तमाम समस्या हुँदा पनि महानगर शिक्षा शाखा उल्टै विद्यार्थी संगठनविरुद्ध लागेकाले आफूहरू तालाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताए।
‘शिक्षा क्षेत्रको सुधार तथा शिक्षामा आमजनताको पहुँच पुग्ने गरी महानगरले विगतमा बुझाएका मागहरू पूरा नगरे वा महानगरले आफ्नो गलत निर्णय नसच्याएसम्म हाम्रो तालाबन्दी जारी रहन्छ,’ संयोजक ऐडीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै लगाएको ताला तोडिए संगठन थप संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछ। यसबाट उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिप्रति महानगर आफैं जिम्मेवार हुनुपर्नेछ।’
